काठमाडौं। सांसदहरुले अनेक बहाना देखाएर जिम्मेवारी पन्छाउने र निर्णय गर्न नमान्ने सचिवमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले सरुवा गरेको ठाउँमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई सेवाबाटै बर्खास्त गर्नेसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद अमरबहादुर थापाले सरुवा गरेको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई जागिरबाटै हटाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरे।
‘कर्मचारीका कारण देश बर्बाद भएको छ। कर्मचारीले म यहाँ जान्न भन्न पाइन्छ? धेरै स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी छैनन्। खालि काठमाडौं वरिपरि मात्रै घुम्ने?,’ थापाले भने, ‘मन्त्रालयलाई जवाफदेही बनाउने हो भने सचिवलाई पनि डण्डा हान्ने कानुनी व्यवस्था गरौं। खेल्ने अवसर दिँदा सेवा प्रवाहमा असर पर्यो। जागिरबाट हटाउने व्यवस्था गर्यौं भने दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा भएर जान नमान्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ। जिम्मेवारी पन्छाएर लामो समयसम्म सेवाग्राहीलाई अड्काउने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि कारबाहीको व्यवस्था आवश्यक छ। निजामती सेवा नसुधारेसम्म देशलाई सुधार्न सकिँदैन।’
माओवादी केन्द्रकी सांसद विमला सुवेदीले पनि कर्मचारीहरुमा दुर्गम क्षेत्रमा जानै नमान्ने प्रवृत्तिका कारण धेरै स्थानीय तहको काम प्रभावित भएको भन्दै यसमा सुधारका लागि कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। ‘अहिले अंक पाउनका लागि मात्रै दुर्गममा जाने नत्र जानै नमान्ने प्रवृत्ति छ। जसका कारण दुर्गम क्षेत्रका जनताले सरकारी सेवा पाउन लामो समय लाग्ने स्थिति छ।’
माओवादी केन्द्रका अर्का सांसद छिरिङ डल्मु भोटेले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बढुवामा कोटा छुट्याउनुपर्ने बताए। ‘हिमाली क्षेत्रमा सरुवा हुँदा कर्मचारीले कारबाही गरेको रुपमा लिने गरेका छन्। कर्मचारी सकेसम्म हाम्रो गाउँठाउँमा जान मन लगाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रदेश सरकारले निजामती कानुन बनाउँदा स्थानीय तहमा समायोजन भएकालाई निश्चित कोट दिएर बढुवा गर्नु पर्छ,’ उनले भने।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले भने विधेयकले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। ‘नभए समुदायले यसमा अपनत्व लिंदैन,’ परियारले भने।
