काठमाडौं।राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेललाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
चार वर्षे कायकालका लागि नियुक्त भएका पौडेललाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पदमुक्त गरेपछि पौडेल सर्वोच्च गएका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशपछि पौडेल सहकारी विकास बोर्ड फर्किने बाटो खुलेको छ । पौडेललाई पदबाट मुक्त गरेको विषयमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै सरकारसँग कारण मागेको छ । न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठको एकल इजलासले बिहीबार सरकारलाई कारणसहित साउन १५ गते छलफलमा आउन आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले गरेको पदमुक्तसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन पनि सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । गैर कानुनी रुपमा सरकारले हटाएको भन्दै पौडेल सर्वोच्च पुगेका थिए ।
यस अघि तत्कालिन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीले तत्कालिन सह–अध्यक्ष सरोज कुमार शर्मालाई हटाउने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चको आदेशपछि पुर्नबहाली भई चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकास भएका थिए ।
