काठमाडौं। बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिबी चापागार्इँको पद खारेज हुने गरी सरकारले बीमा सम्वन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विहीबार संघीय संसद सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा बीमा समिति नेपाल बीमा प्राधिकरणमा परिणत हुनेछ।मस्यौंदामा कर्मचारीवाहेक प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको गठन नयाँ ऐन बमोजिम हुने उल्लेख छ। यो व्यवस्थाले वर्तमान अध्यक्ष र सञ्चालक समितिहरु स्वत खारेज हुनेछन्।

यसअघि तयार गरिएको मस्यौंदामा वर्तमान सञ्चालक समितिले निरन्तरता पाउने उल्लेख थियो। खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि उनले वर्तमान अध्यक्ष र सञ्चालक समिति नै खारेज गरेर नयाँ ढुङ्गबाट नियुक्त गर्ने बुँदा थप गरेका हुन्।

यही कारण वर्तमान सञ्चालक समिति र अर्थमन्त्रीबीच 'विवाद' छ।विधयेकमा यही प्रावधान राखेका कारण अर्थमन्त्री खतिवडा र समितिका अध्यक्ष चापागार्इँबीच बोलचाल समेत बन्द छ।चापागार्इँ मन्त्रालयको बैठकमा नगएको पनि दुर्इ महिना भन्दा बढी भएको छ।स्रोतका अनुसार खतिवडा चापागार्इँलार्इ हटाएर नयाँ व्यक्ति ल्याउने तयारीमा छन्।

त्यसैका लागि उनले चापागार्इँलार्इ निरन्तरता नदिने गरि विधेयक तयार गर्न लगाएका हुन्।नयाँ ऐनले सञ्चालक समिति नै खारेज गर्नेजस्ता बिषयहरु उठाउन नहुने तर्क बीमा समिति सदस्यहरुको छ। यता अर्थमन्त्रीले भने नयाँ ऐनअनुसार समिति नै प्राधिकरण बन्न लागेकाले पुरानो पद राख्नु उपयुक्त नहुने तर्क गरिरहेका छन्।

स्रोतका अनुसार, नयाँ ऐनका बारेमा कुराकानी गर्न राजस्व सचिव शिशिर ढुङ्गानाले समिति अध्यक्ष चापागाईँलाई बोलाए पनि सुनुवाइ भने गरिएन। अर्थमन्त्री खतिवडाले समितिको सुझावलाई पुरै लत्याएको आरोप समिति सम्बद्ध स्रोतहरुको छ।

नयाँ विधेयकले अध्यक्षको कार्यकालमा पनि सीमा तोकेको छ। विद्यमान ऐन अनुसार एउटै व्यक्ति जति पटक पनि अध्यक्ष हुन पाउँथ्यो। अब भने बढीमा दुई कार्यकालभन्दा धेरै समय अध्यक्ष हुन पाउँदैन। अध्यक्षको एक कार्यकाल चार बर्षको हुने छ।

अर्थमन्त्रीले बर्तमान सञ्चालक समिति खारेज गर्ने वाहेक सबै बिषयलाई निरन्तरता दिएका छन्। समितिले जारी गरेको नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेश तथा सजाय प्राधिकरणले नै दिएको मानिने ब्यवस्था गरेका छन्।

'नियतवश वर्तमान सञ्चालक समिति विघटन गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ' स्रोतको दावी छ, 'नभए सबै बिषयले निरन्तरता पाउने तर सञ्चालक समिति मात्रै विघटन हुने भन्ने त नहुनु पर्ने हो। वर्तमान सञ्चालक समितिलाई बाँकी कार्यकालसम्मको लागि काम गर्न दिनु पर्ने कानुनी सिद्धान्तभित्रै पर्छ।'

सरकारले बीमा समितिको कोषमा जम्मा हुने रकमको आधा आफूले लैजाने व्यवस्था गरेको छ। बीमा प्राधिकरण अन्तर्गत एउटा कोष हुने छ। कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन तथा बीमा विकास तथा ब्यवस्थापनको लागि बार्षिक रुपमा छुट्याइएको रकमको अतिरिक्त ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम वाहेक अन्य रकम संघीय सञ्चिति कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने ब्यवस्था नयाँ विधेयकमा गरिएको छ।

नयाँ मस्यौदाले बीमा समितिको स्वायतता समेत खोस्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिले बीमा समितिले आफ्ना कर्मचारीको सेवा सुविधा, विनियम, संगठनिक संरचना सबै आफैले तयार गर्न पाउँछ। मस्यौदामा गरिएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए यो अधिकार अर्थमन्त्रालय पुग्ने छ।