काठमाडौं। पूर्वाधारका परियोजनाहरुमा भित्रिने विदेशी लगानीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमा छुट्टै कोषमा जम्मा गरी हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत यो व्यवस्था गरिएको हो।
यस कोषले विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउने छ। यस सुविधाबाट ठूला जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक तथा अन्य पूर्वाधार
परियोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने विश्वास गरिएको गभर्नर डा चिरञ्जिवी नेपालले बताए। यसका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाइने गभर्नर डा चिरञ्जिवी नेपालले बताए।
तेस्रो मुलुकबाट अमेरिकी डलर ४० हजार भन्दा माथिको सामान आयात गर्नुपर्दा अनिवार्यरूपले प्रतीतपत्र मार्फत् गर्नुपर्ने भएको छ।
यस्तै भारतबाट हुने ५ करोड भारुभन्दा बढीको वस्तु आयात अनिवार्य रूपले प्रतितपत्रमार्फत् गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएको छ।
यस्तै नेपाल सरकारले जारी गरेको ट्राभल डकुमेण्टको आधारमा विदेश भ्रमणमा जानुपर्दा राहदानी सुविधा माग गर्नेहरूलाई स्थलगत मार्ग प्रयोग गरे सरह अमेरिकी डलर १ हजारसम्मको सटही सुविधा दिइने केन्द्रीय बैंकले घोषणा गरेको छ।
