.jpg)
काठमाडौं। साढे ४३ प्रतिशत आफ्नो स्वामित्व रहेको कम्पनीलाई २० प्रतिशत 'बिजिनेस' अनिवार्य रुपमा दिन अर्मन्त्रालयले पत्र काटेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिस्पर्धि बजार सिद्धान्त विपरित गएर सरकारी शेयर रहेको कम्पनीलाई बिजिनेस दिन पत्र काटेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा बीमा कम्पनीहरुले सम्पुर्ण जोखिमको २० प्रतिशत बिजनेस दिने वातावरण मिलाउन नियामक बीमा समितिलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेटमा भएको व्यवस्थालार्इ कार्यान्वयन गर्न भन्दै समितिलार्इ पत्र काटेको हो।
पत्रमा बीमा कम्पनीले बीमाङ्कको २० प्रतिशत हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गराउने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा गर्न बोर्डलार्इ निर्देशन दिएको छ। पुनर्बीमा गरेको विवरण चौमासिक रुपमा मन्त्रालयलार्इ उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले समितिलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।
DV.load(“https://www.documentcloud.org/documents/4592866-खत-वड-क-हस-तक-ष-प.js”, {
width: 810,
height: 500,
sidebar: false,
text: false,
pdf: false,
container: “#DV-viewer-4592866-खत-वड-क-हस-तक-ष-प”
});
मन्त्रालयको पत्रसँगै बीमा समितिले आज सम्पुर्ण बीमा कम्पनीलार्इ बीमाङ्क रकमको २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। यो निर्देशन आगामी आर्थिक बर्षका लागि हो।
सरकारको निर्देशन अनुसार ठूला जोखिमको पुनर्बीमा नेपालमै गर्दा भोलीका दिनमा समस्या आउनसक्ने सरोकारवालाहरुको धारणा छ। बीमक संघका अध्यक्ष दिपप्रकाश पाण्डले साना जोखिमको हकमा नेपालमै पुनर्बीमा गर्दा खासै फरक नपरे पनि ठूला जोखिम नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी एक्लैले बहन गर्न नसक्ने दावी गरे।
सरकारले नेपालमै २० प्रतिशत पुनर्बीमा गर भन्दै गर्दा सरकारको स्वामित्व रहेको पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्नो क्षमता पनि बढाउनु पर्ने सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्याकारी अधिकृत चङ्की क्षेत्रीले बताए। 'सम्पुर्ण बीमाङ्कको २० प्रतिशत जोखिम नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गर्दा भोलिका दिनमा हुन सक्ने उच्च जोखिम स्वयं सरकारले लिनु पर्छ,' उनले भने, 'नभए समस्या आउन सक्छ।'
खुला अर्थतन्त्रको विरुद्धमा सरकार
आफ्नो मूख्य लगानी रहेको कम्पनीलाई जसरी पनि ब्यापार दिनु पर्छ भनेर निर्देशन जारी गर्नु खुला अर्थतन्त्र बिरुद्ध भएको क्षेत्री बताउँछन्। 'कसैले बिजिनेस दिएर चल्नेभन्दा पनि आफ्नो क्षमता देखाएर बिजिनेस लिनु पर्छ,' उनले भने।
सिद्धान्तत: खुला बजारमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने अन्य सरोकारवालाहरुको पनि धारणा छ। कम्पनीको क्षमता बढाउने कुरामा ध्यान नदिइ जवर्जस्ती ब्यापार माग्नु गलत भएको उनीहरुको तर्क छ।
बीमा समितिको काममै हस्तक्षेप
बीमा समिति स्वायत्त निकाय हो। बीमाको बजार विकास, विस्तार तथा सुधार गर्ने निकाय हो। बीमा सम्बन्धि कुनै विषयमा परेका मुद्दा मामिलाको फैसला गर्न पाउने अर्धन्यायिक अधिकार पनि समितिलाई छ।
बीमा ऐन २०४९ को दफा २८ अनुसार 'बीमकले आफूले धारण गर्ने जोखिम धारण गरी बाँकी रहेको जोखिमको बीमा समितिले तोके बमोजिम गराउनु पर्नेछ' भनिएको छ।
यस व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीले आफूले धारण गर्न सक्ने जोखिम लिएपछि मात्रै पुनर्बीमा गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि सरकारको निर्देशन अनुसार कम्पनीले आफ्नो सम्पुर्ण जोखिमको २० प्रतिशत जोखिम नेपाल पुर्बीमा कम्पनीमा गर्नु पर्ने निर्देशन जारी गरेको छ।
त्यसैले यो निर्देशन ऐनको विरुद्धमा भएको बीमा समितिका अधिकारीहरु नै बताउँछन्।
