सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई कार्यक्रम गर्न दुई करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी कर्णालीमा विकास साझेदारसँग लगानी सम्मेलन गर्न एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र त्यसका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने उल्लेख थियो। त्यसैलाई सफल बनाउन लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको रातो किताबमा उल्लेख छ।
कार्यक्रममा सम्पत्ति व्यवस्थापनदेखि कर्मचारीलाई अंग्रेजी भाषा लेखन तथा बाचन तालीमसम्म समेटिएको छ। अर्थ तथा योजना मन्त्रालयले कर्मचारीलाई अंग्रेजी भाषा लेखन तथा वाचन गर्ने तालीम दिन एक लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कर्मचारीको सार्वजनिक उद्घोषण तथा क्षमता विकाससम्बन्धी १० वटा तालीमका लागि दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
आन्तरिक प्रणाली व्यवस्थापनसम्बन्धी तालीम गर्न एक लाख रुपैयाँ, आवधिक योजना तर्जुमा गोष्ठीका लागि पाँच लाख रुपैयाँ, करसम्बन्धी सचेतना अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्न चार लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम छुट्याइएको छ।
त्यसैगरी, जिल्लाका अन्य सरोकारवालासँग पूर्व बजेट छलफलका लागि १२ लाख रुपैयाँ, जिल्लाका स्थानीय तहसँग पूर्व बजेट छलफल गर्न २५ लाख रुपैयाँ, दुईदिने सुत्रसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमका लागि पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै, नीति, नियम, मापदण्ड निर्देशक कार्यविधि आदि तर्जुमा कार्यक्रमसम्बन्धी अन्तक्र्रिया तथा परामर्श गर्न १२ लाख रुपैयाँ, प्रदेश प्रोफाइल तर्जुमा कार्यक्रम गर्न १० लाख रुपैयाँ, प्रदेशस्तरका मन्त्रालयसँग पूर्व बजेट छलफल गर्न पाँच लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी, प्रदेशस्तरका सरोकारवालासँग पूर्व बजेट छलफलका लागि सात लाख ५० हजार रुपैयाँ, बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी गोष्ठीका लागि तीन लाख रुपैयाँ, बजेट तर्जुमा तथा योजना छनोटसम्बन्धी पूर्व तयारी कार्यक्रम गर्न छ लाख रुपैयाँ, बजेटको मध्यावधि समीक्षा कार्यक्रम गर्न दुई लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
रातो किताबअनुसार योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिका तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्न छ लाख रुपैयाँ, दश जिल्लामा योजना तर्जुमा गोष्ठीका लागि ३० लाख रुपैयाँ, योजना तर्जुमा सम्बन्धी अन्तक्र्रिया तथा छलफल कार्यक्रमका लागि चार लाख रुपैयाँ, राजस्व परामर्श समितिको सुझाव संकलन कार्यक्रमका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, विकास आयोजना अनुगमन मूल्यांकन तथा समीक्षा गर्न १० लाख रुपैयाँ, वित्तीय पहुँच कार्याक्रम गर्न पाँच लाख रुपैयाँ र सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्न छ लाख रुपैयाँ रकम छुट्याइएको छ।
(राससको सहयोगमा)
