वीरगंज। उद्योग तथा वाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले भारत वा भारत भएर तेस्रो मुलुकबाट गरिने व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धी वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्न भारत सकारात्मक देखिएको बताएका छन् ।

उनले बुधवार वीरगंजमा भएको एक कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएका हुन् । ‘भारतीय दूतावासले यस बारेमा जानकारी गराइसकेको छ, आगामी अगस्टमा नेपाल भारत बीच बाणिज्य सन्धि परिमार्जनसहित पुनरावलोकन हुनेछ।,’

वीरगंजमा उद्योगी व्यवसायीसंगको अन्तक्रियामा उनले वीरगंज आसपासका करिब दुई दर्जन व्यवसायीहरुसंग नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन बारे भोगोको समस्या र राज्यलाई भइरहेको घाटा बारे जानकारी लिए ।

‘मुलुकमा  के भित्रिनुपर्छ र के भित्रिनुपर्दैन भन्ने विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर छ,’उनले भने,‘नेपाल सरकार अब आयातको विषयमा कठोर बन्न गइरहेको छ ।’

उनले चाँडै नै नेपाल सरकार व्यापार तथा पारवाहनको विषयमा एउटा छुटै फरक नीति पनि जारी गर्ने सोचमा रहेको उनले जानकारी गराए ।

अधिकांश व्यवसायीहरुले नेपालकै कमजोरीको कारण भारतले ठूलो फाइदा लिइरहेको र नेपाल आयातमुखी देशको रुपमा परिणत भइरहेको बताएका थिए ।

नेपालका ब्यवासायीहरुले भारतसंग नेपालको लागि हित हुने विषयमा केन्द्रित भएर सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने राय दिएका थिए।

नेपाल केबलका सञ्चालक कृष्ण सिग्धालले नेपालमा के ल्याउँदा ड्युटी लगाउने र के पठाउँदा निशुल्क गर्ने बारेमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ। उनले यहाँको रोजगार व्यवासायलाई फस्टाउने किसिमले लगानी तथा उद्योग मैत्री  बनाउन आग्रह गरे ।

 सन् १९९६ देखि २००२ सम्म व्यापार सन्धिमा केही परिमार्जन हुँदा व्यापार घाटालाई ३० प्रतिशतमा झारिएको चर्चा ब्यवसायीहरुले २००२ देखि २०१६ को तथ्याङ्कको आधारमा व्यापार घाटा ६० प्रतिशत माथि पुग्नु दुखद भएको बताएका थिए ।

वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष अशोक टेमानीले सुक्खा बन्दरगाह र आइसिपीको विस्तार ६ महिना भित्रैमा गर्नु पर्ने आग्रह गरे ।

आइसिडी र आईसिपीको विस्तार गरिएन भने ६ महिना पछि नेपाली व्यवसायीले निकै ठूलो समस्या खेप्नु पर्ने वातावरण सृजना हुने उनले बताए ।

अर्का पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडियाले नेपालको दुई र तीनवटा मन्त्रालयबीच तालमेल र समन्वय नहुँदा व्यवसायीलाई व्यापार गर्न सहजनभएको आरोप लगाए। उनले वाणिज्य मन्त्रालयलाई अर्थले कहिले पनि नटेरेको गुनासो गरे ।

पूर्वअध्यक्ष अशोक वैद्यले नेपालमा क्लिङ्कर झार्न भारतले ठाउँ मागेको अवस्थामा नेपाल सरकार सम्झौता गर्नबाट बिच्केको र हाल सम्म क्लिकंर यार्डको लागि सम्झौता गर्न नसकेको बताए ।

ट्रेडमार्क बारेमा नेपाल सरकारको अस्पष्ट नीति र कानुनको बारेमा विदेशी लगानीकर्ता नेपाल भित्रिन नसकेको आरोप लगाए ।‘जापानी कन्साई पेन्टस्को ट्रेडमार्क अहिले अर्कोले लिएको छ, हामी केएनपीबाट उद्योग चलाएका छौ,फेरी अर्कोले झोलामा राखेको ट्रेड मार्क देखाएर झन्झट र विवाद गर्न खोज्दै छन्,कसरी आउला विदेशी लगानीकर्ता ?’ उनले प्रश्न गरे ।

वीरगंजका व्यवसायीहरुले ‘हाइ सी सेल्स’ (समुद्रको सामान समुद्रमैं अर्को पार्टीलाई बेच्नु)बारेमा नेपाल सरकारले स्वीकृति दिनुपर्ने नीति आउनु पर्नेमा सुझाव दिएका छन् ।

कुनै नेपाली आयातकर्ताले ५० टन माल १०० डलरमा चीनबाट कोलकाताको रुट भएर नेपाल ल्याउँदै छ, कोलकातामा भारतीय वा अन्य देशाको पार्टीले त्यो माल १०२ डलरमा खरिद गर्न चाह्यो र नेपाली आयातकर्ता बेच्न चाह्यो भने कानुनको दायरामा रहेर व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने व्यसायीको माग छ ।

 ‘एलसी खोलेर खरिद गर्न पाओस् र नेपाली आयातकर्ताले त्यो माल बेच्न पाओस, यसले नेपाललाई निकै फाइदा हुन्छ।’ व्यवसायी अशोक टेमानीले भने ।
बन्दरगाह र आइसिपीलाई छुट्टै रेलवे लाइन भारतसँग माग गरी रेलवे लाइनलाई अमलेखगंजसम्म पुर्याइयो भने औद्योगिक करिडोरका मालसामान बन्दरगाह र आइसिपीमा झार्नुको सट्टा उद्योगको गेटमै झार्न सकिने ब्यापारीको सुझाव छ। उनीहरुले भने- यसले  विलम्ब शुल्क पनि घटाउँछ ।