काठमाडौँ। लामो समयसम्म लगानीकर्ताले नलिएको नगद लाभांश सरकारले स्थापना गरेको लगानी संरक्षण कोषमा अपेक्षाकृत जम्मा हुन नसकेपछि कोषले कडाइ गर्ने भएको छ। पटक पटक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि लगानीकर्ताले नलिएको नगद लाभांश कम्पनीहरूले कोषमा जम्मा नगरेपछि त्यस्ता कम्पनीलाई रकम जम्मा गर्न बाध्य पार्ने विधि अख्तियार गर्ने भएको हो। 

 

कोषले आगामी आर्थिक वर्ष लागेलगत्तै त्यस विषयमा छलफल गर्ने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका लेखा अधिकृत कर्णबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए। भण्डारीका अनुसार आगामी आर्थिक बर्ष लागेपछि पुन एक पटक महिना दिनको अवधि राखेर रकम जम्मा गर्न सूचना प्रकाशित गरिने छ। 

 

सूचना प्रकाशित गरेपछि पनि कुनै कम्पनीले रकम जम्मा नगरे के गर्ने भन्ने विषयमा भने कोष संचालनको लागि गठन भएको समितिमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाइने भण्डारीले बताए। जसरी पनि कोषमा रकम जम्मा गर्न कम्पनीहरूलाई बाध्य पार्ने गरी प्रस्तावहरू समिति बैठकमा लैजाने कोषले प्रारम्भिक तयारी गरिरहेको भण्डारीले बताए।

 

लामो समयसम्म लगानीकर्ताले नलिएको लाभांश पब्लिक कम्पनीहरूले सरकारले स्थापना गरेको लगानी संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने प्रावधान छ। कम्पनी ऐन २०६३ ले कोष स्थापनाको सैद्धान्तिक व्यवस्था गरेपछि 'लगानीकर्ता संरक्षण कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७३' ल्याई कार्यान्वयन गरिएको हो। सोही व्यवस्था अनुसार शेयरधनीले पाँच वर्ष अघिसम्म नलिएको लाभांश र आइपिओ फिर्ता लिन नआएमा त्यस्तो रकम कम्पनीहरूले कोषमा जम्मा गर्नु पर्छ। 

 

यही व्यवस्था अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले २०७३ मङ्सिरमा पहिलो पटक सूचना प्रकाशित गर्दै कम्पनीहरूलाई एक महिनाभित्र त्यस्तो रकम कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो। पहिलो पटकको सूचना पछि केही कम्पनीले रकम जम्मा गरे पनि अपेक्षाकृत रकम भने जम्मा हुन सकेन। अपेक्षाकृत रकम जम्मा नभएपछि कोषले पुन अर्को सूचना प्रकाशित गरेको थियो। 

 

पटक पटक सूचना प्रकाशित गरे पनि दर्जन कम्पनी बाहेकले कोषमा रकम जम्मा गर्न चासो दिएका छैनन्। आफ्नै कम्पनीमा हुँदा सो रकम चलाउन पाउने र जम्मा गर्नै पर्ने कडीकडाउ नियम नभएकोले पनि कम्पनीहरूले रकम जम्मा गर्न चासो नदिएका हुन्। 

 

आइतबारसम्म कोषमा १३ कम्पनीले नौ करोड ४० लाख ९८ हजार ७७३ रुपैयाँ जम्मा गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड ५६ लाख ५१ हजार ७५६ रुपैयाँ जम्मा भएको भण्डारीले बताए। जसमा वोटलर्स नेपाल, वोटलर्स नेपाल तराई, एनआइसी एसिया बैक, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, सिटिजन्स बैक, साबिक क्लिन इनर्जी बैक, साबिक पाथिभरा विकास बैक, साबिक प्रुडेन्सियल फाइनान्स कम्पनी, एनएमबी बैंक, युनिलिभर नेपाल, होटेल साङग्रिला प्रलय, एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी र एक नाम नखुलेको कम्पनीले रकम जम्मा गरेको भण्डारीले बताए।

 

कम्पनी रजिस्टार कार्यालयका अनुसार २५० भन्दा बढी कम्पनी पब्लिक छन्। बाँकी कम्पनीले अझै कोषमा रकम जम्मा गरेका छैनन्। बाँकी कम्पनीले अझै एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम जम्मा गर्नु पर्ने अनुमान कार्यालयको छ। 

 

अढाई वर्षमा जम्मा १३ कम्पनीको मात्रै कोषमा रकम जम्मा हुनु भनेको कोषको लक्ष्य अनुसार रकम जम्मा नभएको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका पूर्व रजिस्ट्रार प्रेमकुमार श्रेष्ठले बताए। रकम जम्मा नगर्ने कम्पनीलाई कानुनी रूपमै जम्मा गर्न बाध्य पार्न सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ।

 

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८३ ले लगानीकर्ता संरक्षण कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही कानुन बमोजिम कोषको स्थापना भएको हो। कुनै पनि कम्पनीले कम्पनी सञ्चालन गर्दा कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्नु पर्छ। 

 

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सचिवालय रहेको कोष सञ्चालकका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लगायतका प्रतिनिधि सम्मिलित एक कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति छ।

 

समिति अन्तर्गत रहेको कोषले लगानीकर्ताको नाममा जम्मा भएको रकम सुरक्षित राख्दै आएको छ। निश्चित समयसम्म कुनै लगानीकर्ता लाभांश लिन नआएमा कम्पनीले उक्त रकम कोषमा बुझाउनु पर्छ। कम्पनीले कोषमा जम्मा गरिदिएको रकम लगानीकर्ताले जहिले गए पनि कोषबाट आफ्नो लाभांश लिन सक्छन्। यही व्यवस्था अनुसार आइतबारसम्म कोषबाट सात लाख दुई हजार रुपैयाँ लगानीकर्ताले फिर्ता लिएको भण्डारीले बताए।  

 

कोषमा रकम बढ्दै गएपछि कार्यविधि अनुसार प्रतिफल दिने गरी बैङ्कमा रकम जम्मा गरिएको छ। गत वर्ष कोषले साढे १३ प्रतिशत ब्याजदरमा तीन करोड रुपैयाँ हिमालयन बैकमा जम्मा गरेको छ। यसैगरी राष्ट्र बैंकले व्यजदरमा अकुश लगाएपछि पुन अर्को तीन करोड रुपैयाँ ११ प्रतिशत ब्याजदरमा हिमालयन बैकमै जम्मा गरेको छ। बाँकी रकम कोषले नियमित खाता रहेको सिभिल बैकमा राखेको भण्डारीले बताए।