काठमाडौं। आर्थिक वर्ष सकिँदै जाँदा स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट दुरुपयोग हुने संभावना बढेको छ।

स्थानीय तहले गर्ने खर्च नियमन गर्ने संयन्त्र नहुँदा वर्षको अन्तिममा जथाभावी रुपमा अधिक खर्च हुने संभावना बढेर गएको हो। स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षमा शशर्त र वित्तीय समानीकरण अनुदानका रुपमा पठाइएको २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमध्ये जेठ मसान्तसम्मा त्यसको आधा पनि खर्च नभएको अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो।

तर असार १० गते आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा स्थानीय तहले चालु वर्षको बचत बजेट कम देखाएको भेटिएकाले असारमा अधिक खर्चको संभावना देखिएको हो। 'वास्तविक बजेट बचत कति हुन्छ भन्न त अझै केही समय कुर्नुपर्छ, तर मोटामोटी जुन संकेत देखिएको छ त्यो राम्रो छैन,' अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख हरिप्रसाद बस्यालले भने, 'अर्थ मन्त्रालयले उनीहरुको खर्चमाथि नियन्त्रण गर्न सक्दैन। जथाभावी रुपमा हुन सक्ने खर्च रोक्न स्थानीय तह आफैँले काम गर्नुपर्छ।'

संघीय सरकारबाट स्थानीय तहले पाउने बजेट सिधै उनीहरुको खातामा हस्तान्तरण हुन्छ। खर्च गर्न नसकेको पैसा 'फ्रिज' नहुने भएकाले आउँदो वर्ष त्यो बजेट सदुपयोग गर्न सकिने बस्यालले बताए। 'बजेट सदुपयोग गरेर आउँदो वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ, यो वर्ष नै सबै सक्छु भन्ने हो भने बजेट सदुपयोग नहुन सक्छ,' बस्यालले बिजमाण्डूसँग भने।

स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले ४ किसिमका अनुदान उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उनीहरुको खर्चमा कडाई गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई छैन। जसका कारण स्थानीय तहहरु आफूले रोजेका ठाउँमा खर्च गर्न स्वतन्त्र छन्। शशर्त अनुदान खर्चमा सीमा भए पनि वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भने केन्द्रको कुनै हस्तक्षेप हुँदैन।

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान स्थानीय तहलाई पठाएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधी समीक्षा अवधिसम्ममा एक तिहाई अनुदान खर्च भएको अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो। जेठ मसान्तसम्ममा करिब आधा खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ।