काठमाडौं। निजामती सेवाको सर्वोच्च पद मुख्य सचिव भएको २ वर्ष हुँदै थियो। मुलुक संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्ने चरणमा थियो। संघीयताका जानकार उच्च ओहदाका कर्मचारीमध्ये एक सोमलाल सुवेदी समग्र कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व गरेर बसेका थिए। उमेर ५५ वर्ष लागेका सुवेदीलाई पुरा कार्यकाल काम गर्न कसैले रोक्ने अवस्था थिएन।
तर, यही बीचमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा नेपालको पालो आयो। सहसचिव तहका कर्मचारी जाने भनिएको पदमा त्यसअघि पनि माथिल्लो तहका कर्मचारी नै गएको सुवेदीलाई थाहा थियो। र, यो पटक उनी आफैँ जान तयार भए।
नेपालले सात/आठ वर्षको अन्तरमा पाउने यो पद सेवा सुविधाका हिसाबले मूख्य सचिवभन्दा आकर्षक भएपनि उनी जागिर खान मनिला उडे।मनिला जानुको प्रमुख कारण थियो आकर्षक तलब।निजामती सेवामा इमान्दार मानिएका सुवेदी मूख्य सचिवको पद छाडेर मनिला गएका कारण धेरै आलोचना समेत भयो।उनले मूख्यसचिवबाट राजीनामा नगरी जाने मनसाय राखे पनि उनलाई सरकारले त्यो अवसर भने उनलाई दिएन।
सुवेदी तत्कालीन् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा मूख्यसचिव बनेका थिए। लीलामणि पौड्यालको अवकाशपछि प्रतिस्पर्धामा रहेका उत्तमप्रसाद भट्टराईलाई उछिनेर सुवेदीलाई मूख्यसचिव बनाइएको थियो।
एक वर्ष नपुग्दै फिर्ता
मूख्यचिव छाडेर एडिबी पुगेका सुवेदीलाई १ वर्ष पनि काम गर्न नदिई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्योश। उनको ठाउँमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण पुडासैनी मनिला जानेछन्। जुलाई २०१९ सम्म पुडासैनीले वैकल्पिक निर्देशकको भूमिकामा काम गर्नेछन्।
पूर्व मुख्यसचिव सुवेदीलाई अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाका प्रिय सहसचिव पुडासैनीले रिप्लेस गरेका छन्। तत्कालीन् नेकपा एमाले निकट मानिने पुडासैनी अर्थमन्त्री खतिवडाका विश्वासपात्र पनि हुन्। अर्थमन्त्री भए लगत्तै खतिवडाले ल्याएको श्वेतपत्रका 'मास्टर राइटर' पुडासैनीलाई खतिवडाले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका छन्।
एमाले निकट कर्मचारी संगठनमा पनि प्रभाव राख्न सक्ने पुडासैनीलाई यसअघि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा अर्थ मन्त्रालयकै बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख बनाएका थिए। खतिवडा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र पुडासैनी बजेटको प्रमुख हुँदा ल्याइएको उक्त बजेटलाई एमालेभित्र 'मनमोहन अधिकारीको सरकारपछिकै लोकप्रिय' बजेट भनेर चर्चा गरिन्छ भने कांग्रेसभित्र आफूलाई चुनाव हराउने बजेटका रुपमा विश्लेषण गरिन्छ।
विदेशमा प्रतिनिधि पठाउँदा पनि अस्थिरता!
नेपालमा काम गर्ने दातृ निकायका प्रतिनिधिले सरकारसमक्ष सधैं एउटै गुनासो राख्थे, 'छिटो कर्मचारी सरुवा पनि काम नहुने महत्वपूर्ण कारणमध्येको एउटा हो।' देशभित्रै छिटो छिटो कर्मचारी सरुवा गरेको भनेर आलोचित हुने सरकारले विदेशमा पठाएको कर्मचारीलाई पनि पुरा समय काम गर्न दिएन।
'यो एक किसिमको अस्थिरता नै हो, तर सरकारले चाहेको ठाउँमा जानुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हुन्छ। उहाँलाई पनि त्यसै भयो कि,' अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्। 'इन्ट्रोभर्ट' स्वभावका अर्थमन्त्री खतिवडाले सुवेदीको ठाउँमा पुडासैनीलाई किन पठाउन खोजे त्यो भने अझै बाहिर आउन सकेको छैन।
अर्थमन्त्री खतिवडा अघिल्लो महिना एडिबीको वार्षिक बैठकमा भाग लिन मनिला गएका थिए। सुवेदीसँग सुरुदेखि नै असन्तुष्ट रहेका खतिवडा मनिलाबाट फर्किएपछि थप 'नेगेटिभ' बनेको स्रोतको दावी छ।
के हुन्छ भूमिका?
यो कार्यकारी पद होइन। विभिन्न देश हेर्ने एडिबीका निर्देशकका मातहतमा वैकल्पिक निर्देशक पनि हुन्छ। अहिले अनुबर बिन अरिफिनको मातहतमा सुवेदीले काम गरिरहेका छन्। उनीहरुको कार्यक्षेत्रमा ब्रुनाइ, मलेसिया, नेपाललगायतका देश छन्।
एसियाली विकास बैंकको बोर्ड बैठकमा उनीहरुको भूमिका हुन्छ। देशीय प्रतिनिधित्वका हिसाबले बोर्ड बैठकमा आफ्ना देशका एजेण्डामा जोड दिन उनीहरुले सक्छन्। यद्यपि वैकल्पिक निर्देशक भएको हुनाले खास एजेण्डामा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखामा काम गरिसकेका एक अधिकारीले भने।
नेपालले यसका अतिरिक्त जुनियर तहको 'एड्भाइजर' पनि पाउँछ। दुई वर्ष अघि अर्थ मन्त्रालयकै उपसचिव ईश्वरी अर्याल त्यसमा गएर फर्किएका थिए।
माथिबाटै छिर्के!
सहसचिवको कोटामा नेपालले अहिलेसम्म त्यो तहको कर्मचारी पठाएको थिएन। तत्कालीन् मुख्यसचिव सुवेदीले तल्ला तहका कर्मचारीलाई थाहै नदिई आफैँ जाने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराएका थिए।
पहिलोपटक पुडासैनी जान लागेका हुन्। यसअघि पूर्व अर्थसचिवहरु कर्णध्वज अधिकारी र रामविनोद भट्टराईले यो पद सम्हालिसकेका छन्। यस्तै अर्थशास्त्री डा गोविन्दबहादुर थापा पनि यही भूमिकामा काम गरेर फर्किने अर्का नेपाली हुन्।
को हुन् पुडासैनी?
काठमाडौंका रैथाने पुडासैनीले निजामति सेवामा ३० वर्ष बिताएका छन्। पुडासैनी लेखा अधिकृतका रुपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। २०५४ सालमा सरकारले प्रशासनमा राजस्व समूह गठन गरेपछि अन्य सेवाका कर्मचारीले राजस्वमा प्रवेश गर्ने ढोका खुलेको थियो।
मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन गराउने क्रममा सरकारले विभिन्न सेवाका २५ अधिकृतलाई राजस्व समूहमा लगेको थियो। त्यही २५ जनाको समूहभित्रका एकजना पुडासैनी पनि हुन्। पछिल्ला केही वर्ष उनी राजस्वमा भन्दा खर्च र बजेटमा धेरै व्यस्त भए।
सुवेदी जाँदा निजामती सेवामै उथलपुथल
मुख्यसचिवका रुपमा १ वर्ष कार्यअवधि बाँकी रहँदै सुवेदी जागिर छाडेर हिँडेपछि कसलाई मुख्य सचिव बनाउने भन्ने अन्यौल रह्यो। त्यतिबेला १ नम्बरमा रहेका सचिव धनबहादुर तामाङलाई मूख्य सचिव नबनाउन दुई साता प्रशासनिक संरचना नेतृत्व विहीन बन्यो।
तामाङको अवकाश भएपछि कानुनबाट प्रशासनमा ल्याइएका राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई सरकारले मूख्य सचिव बनायो। क्षेत्रीलाई मूख्य सचिव बनाउनुको कारण हालका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीका लागि बाटो 'क्लिएर' गराउनु थियो।
क्षेत्रीले उमेरका कारण कात्तिकमा अवकाश लिए। क्षेत्रीलाई छोटो समयका लागि मूख्य सचिव बनाउनुको उद्देश्य त्यतिबेला दाबेदार मानिएका शान्तबहादुर श्रेष्ठ र शान्तराज सुवेदीलाई घर पठाउनु पर्ने थियो।
त्यसपछिका दाबेदार मानिएका र बरियतामा अगाडि रहेका शंकर अधिकारी र ङइन्द्र उपाध्यायलाई पन्छाएर सरकारले रेग्मीलाई मुख्यसचिव बनायो। रेग्मी त्यतिबेला गृह सचिव थिए। सुवेदी मनिला नगएको भए उनीपछि मूख्य सचिवको दाबेदारका रुपमा मधु रेग्मी र अनुप उपाध्याय आइपुग्थे। अब उनीहरु दुवैजना यो अवसरबाट बञ्चित भएका छन्।
