भैरहवा सेजमा नजाने उद्योगलाई दुई साताको म्याद, कुलमानले भने-बिजुलीको समस्या हुँदैन



बिजमाण्डू
२०७५ असार ३ गते १२:१४ | Jun 17, 2018

Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं । भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न ईच्छुक व्यवसायीले दुई साताभित्र काम नथाले उनीहरूसँगको सम्झौता खारेज हुने भएको छ।

उद्योग स्थापनाको अनुमति लिएर काम सुरु नगरेपछि उनीहरूसँगको सम्झौता खारेज गरेर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)का कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले जानकारी दिएका छन्।

उद्योगीले उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमती लिएपनि काम नथालेपछि आफूहरूले कडाइ गर्न खोजेको भट्टले बताए।

"हामीले धेरै समय कुरिसकेका छौँ, अब कुर्ने पक्षमा छैनौं," भट्टले भने, "दुई सातामा पनि काम नथाले सम्झौता खारेजीमा जान्छौं।"

सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि आफूहरूले आवश्यक वातावरण तयार गरिरहेको भन्दै उनले तत्काल अघि बढ्न कुनै समस्या नरहेको उल्लेख गरे।
"धेरै उद्योगीले विद्युतको समस्या देखाएका छन्। त्यो पनि अब समाधान हुने अवस्थामा छ," उनले भने, "तत्काल काम गर्न केही समस्या छैन। त्यसैले प्रतिबद्धता जनाएका उद्योगीले काम थाल्नुपर्छ।"

काठमाडौंमा भएको छलफल कार्यक्रममा भट्टले भैरहवा सेजभित्र विद्युत सबस्टेसन बनाउन ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै काम सुरु गरेको ९ महिनामा त्यसलाई पूरा गर्ने जानकारी पनि दिए।

छलफलमा भट्टले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पर्याप्त नदेखेका कारण उद्योगीहरू आकर्षित नभएको भन्दै त्यसको सहजीकरणका लागि आफूहरू काम गरिरहेको बताए।

त्यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भैरहवा सेजमा तत्काल ४ मेगावाट विद्युत उपलब्ध रहेको भन्दै सबस्टेसन बनेपछि आवश्यक १४ मेगावाट विद्युत डेडिकेटेड फिडरमार्फत उपलब्ध गराउने बताए। भैरहवा सेजभित्र सबस्टेसन बनाउने जिम्मा उद्योग मन्त्रालयको हो।

कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले सेजलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासको थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले निर्यात गर्ने मुलुकमा भन्सारजन्य अवरोध नरहेको भन्दै गैरभन्सार अवरोध नियन्त्रण गर्न आफूहरूले नसक्ने प्रष्ट्याएका छन्।

भैरहवा सेजमा २६ उद्योग सञ्चालन गर्न उद्योगीले अनुमति लिएका छन्। कूल ५ हजार ४ सय ५२ जनालाई रोजगारी दिने गरी ७ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ बराबरको लगानी प्रस्ताव गरिएको छ।

भैरहवा सेज सञ्चालन गर्न १४ मेगावाट विद्युतको माग हुने अनुमान गरिएको छ।