.jpg)
काठमाडौं। लगानीयोग्य पूँजी अभाव भएर बैंकहरु ब्याज बढाबढमा लागेपछि डा. युवराज खतिवडाले केही बैंकरलाई कार्यकक्षमा बोलाए। उनले ब्याजदर बढाबढमा प्रतिस्पर्धा गर्दा लगानी गर्ने पूँजी एकदमै महँगो पर्ने र त्यसलाई अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने भन्दै बैंकरलाई सम्झाए।
बैंकहरु मुद्दती निक्षेपमा साढे १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने सूचना प्रकाशित गर्न थालिसकेका थिए। संस्थागत निक्षेपकर्ताले त अझ योभन्दा माथि पनि ब्याज लिइरहेका थिए। निक्षेप महँगिएका कारण ऋणको ब्याज पनि बढ्न थालेको थियो। नयाँ ऋणीको ब्याज १४ प्रतिशतबाट शुरु हुन्थ्यो। पूरानाको पनि त्यही अनुपातमा बढिरहेको थियो।
६ बर्षअघि डा. खतिवडा राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा चरम समस्या सृजना भएको थियो। गभर्नरका रुपमा उनले बैंकरलाई सुझाए- म पनि संस्थागत निक्षेपकर्तासँग कुरा गरौंला। तपाईहरु पनि ब्याज धेरै नबढ्ने गरि आ-आफ्नो स्तरबाट पहल गर्नुहोला।
त्यो पहल भनेको के हो? कसरी ब्याज बढ्नबाट रोक्न सकिएला त? खतिवडाले गरेको संकेतलाई अझ प्रस्ट रुपमा उनकै मुखबाट सुन्नका लागि बैंकरले जिज्ञासा राखे।
खतिवडाले प्रस्ट्याए- तपाईहरु ११/१२ प्रतिशत कति हुन्छ त्यहाँभन्दा बढि ब्याज नदिने गरि एक खालको 'अन्डर्स्ट्यान्डिङ' गर्नुस्।
राष्ट्र बैंकबाट प्रफुल्ल मुद्रामा फर्किएका बैंकरले बैंकर्स संघबाट अनौपचारिक निर्णय गरे- अब निक्षेपमा ब्याज १२ प्रतिशतभन्दा बढी नदिने।
अहिले डा. खतिवडा योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै अर्थमन्त्री भइसकेका छन्। अर्थतन्त्रमा पूँजीको लागत अत्याधिक महँगो नहोस् भनेर त्यतिबेला खतिवडाले दिएको सुझावलाई यसपाली बैंकहरुले करिव ५ महिनासम्म प्रयोग गरे। यसपाली ब्याज बढ्न नदिन अर्थमन्त्रीका रुपमा न खतिवडाले सहयोग गरे न त गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले नै।
कतैबाट सहयोग नपाएपछि बैंकर्स संघले आफ्नो निर्णय खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो। साथै सदस्य बैंकरहरुबाटै अवज्ञा तथा बाह्यीय क्षेत्रबाट 'कार्टेलिङ' गरेको अपजस पनि लाग्यो।
'ब्याज महँगो हुनु भनेको अर्थतन्त्रमा पूँजी परिचालन घट्नु हो' त्यस बेला सहमति गर्न महत्वपूर्ण पहल गरेका बैंकर राजनसिंह भण्डारीले बिजमाण्डूसँग भने, 'निक्षेपको ब्याज बढ्दा ऋणको पनि बढ्छ। ऋण धेरै महँगो हुनु भनेको अर्थतन्त्रमा पूँजी परिचालन घट्नु हो। त्यसैले पनि हामीले अर्थतन्त्रलाई सहज अवतरण गराउन ब्याज दरमा भद्र सहमति गरेका थियौं।' भण्डारी त्यस बेला बैंकर्स संघको अध्यक्ष थिए।
त्यसबेला रियलस्टेट ऋणमा समस्या थियो। शेयर बजार पनि घट्दो क्रममा थियो। सरकारले विकास खर्च नगर्दा बैंकहरुमा तरलता अभाव भएर निक्षेपको लागत बढिरहेको थियो। निक्षेपको बढेपछि ऋणको ब्याज बृद्धि हुन थालेको थियो। ब्यवसायीहरुले ऋणको ब्याज महँगो भएकाले ब्यापार ब्यवसाय गर्न कठिन भएको भन्दै गुहार लगाइरहेका थिए।
महँगोमा ऋण दिँदा ऋणीको तिर्ने क्षमता पनि कमजोर हुन्थ्यो र पहिलेदेखि ऋण चलाइरहेकाहरुलाई थप भार पार्दा बैंकको ऋण नउठ्ने अवस्था आएको थियो। 'खराब ऋणको मात्रा बढ्दा बैंकिङ प्रणाली नै अप्ठेरोमा पर्ने र अन्तत: अर्थतन्त्रनै समस्यामा पर्ने अवस्था हुन्छ' भण्डारीले भने, 'त्यस्तो कुरालाई रोक्न पनि ब्याज बढाउन उपयुक्त हुँदैन।'
त्यसबेला लक्ष्मी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका सुमन जोशीले 'भद्र सहमति' लाई खुला बजार विरुद्धको कदम भयो भनेर विरोध भए पनि प्रणालीलाई जोगाउन भने त्यसले सहयोग गरेको बताउँछन्। उनले लक्ष्मी बैंकबाट बाहिरिएको केही समयपछि त्यसबेलाको भद्र सहमति बारे भनेका थिए- कतिपय बिषयहरु फराकिलो भएर हेर्नु पर्ने रहेछ।
'ब्याज दरलाई धेरै माथि जान नदिनका लागि भएका अनौपचारिक सहमतिहरु निश्चित बैंकलाई हेरेर होइन समग्र प्रणालीलाई हेरेर गरिएको थियो' सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, 'आफ्नो स्वार्थका लागि सहमति गरेको भए त्यो कार्टेलिङ हुन्थ्यो, यहाँ त प्रणालीलाई जोगाउन, अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्याउन सहमति गरिएकाले त्यसलाई कार्टेलिङ भन्न मिल्दैन।'
तर बैंकरलाई बारम्बार कार्टेलिङको आरोप लागेपछि उनीहरुले सहमति खारेज गर्ने निर्णय गरे। खारेज गरेकै दिन एनआइसी एसियाले ११ प्रतिशतको ब्याजलाई १२ प्रतिशत पुर्यायो। एनआइसीलाई पनि जितेर सिभिल बैंकले १२.२२ प्रतिशत पुर्यायो।
बैंकरबीच एक बर्षे मुद्दतिमा ११ प्रतिशत र बचतमा ८ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज नदिने सहमति भएको थियो। यही कारण ऋणको ब्याज थप महँगिन पाएको थिएन। सहमति खारेजीसँगै ब्याज दरमा भएको प्रतिस्पर्धाले ऋणको ब्याज थप महँगिने देखिएको छ।
'निक्षेपको ब्याज बढेपछि स्वभाविक रुपमा ऋणको पनि बढ्छ' सानिमाका दाहालले भने, 'अधिक ब्याज दर बृद्धिले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन।'
बैंकरका अनुसार, निक्षेपको ब्याज धेरै कम राख्न हुँदैन। साधारण बचतकर्ताले बैंकमा पैसा राखे वापत न्यायोचित प्रतिफल पाउनुपर्छ। साधारण बचतको ब्याज मूल्य बृद्धि दरभन्दा केही माथि हुनु पर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त नै छ। तर निक्षेपको ब्याज उच्च हुँदा त्यसले अनुत्पादक पूँजीको श्रृजना गर्छ।
अहिले मूल्य बृद्धि दर ४.१ प्रतिशत छ। तर बचतको ब्याज १० प्रतिशत पुगिसकेको छ। बचतको ब्याज चाहिनेभन्दा उच्च हुँदा मान्छेहरु बैंकमा पैसा राखेर बस्छन्। ब्यापार ब्यवसायमा लगानी गर्दैनन्। जसले गर्दा पूँजी निष्कृय हुन्छ। साथै निक्षेपको ब्याज महँगो हुँदा ऋणको पनि महँगो हुन्छ र ऋण लिएर केही गर्छु भन्नेहरु निरुत्साहित हुन्छन्।
'ऋणको ब्याज धेरै सस्तो हुँदा नपाउनु पर्नेहरुले पनि पाउने अवस्था आउनु हुँदैन' भण्डारीले भने, 'महँगो हुँदा पाउनु पर्नेले पनि नपाउने अवस्था हुनुहुँदैन।' उनका अनुसार, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने स्तरको ब्याज कायम हुनुपर्छ।
सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी दाहालका अनुसार, ११ प्रतिशतको निक्षेप उठाएर कायम भएको ऋणको ब्याज (५ प्रतिशत स्प्रेड राख्दा १६ प्रतिशत पुग्न सक्छ) मा कतिपय ब्यवसाय टिक्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ। 'जलविद्युत क्षेत्रले १३ प्रतिशतभन्दा बढि ऋणको ब्याज भए थेग्न सक्दैन' उनले भने, 'यही पाराले निक्षेपको भाउ बढाउने हो भने नेपालमा जलविद्युत आयोजना बन्दैनन्।'
सहमति खारेजीसँगै निक्षेपको ब्याज दर बृद्धिमा भएको प्रतिस्पर्धाले ऋणको ब्याज बढेर उत्पादनमूलक उद्योग, जलविद्युत आयोजनाहरु टिक्न नसक्ने अवस्था आउने बैंकरहरु बताउँछन्।
सहमति खारेज भएपनि बैंकहरुले संयमित भएरै ब्याज बढाउने एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी बताउँछन्। 'आर्थिक बर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च बढेर तरलता बृद्धि हुन्छ। त्यही भएर पनि निक्षेप महँगिन पाउँदैन' उनले भने, 'बैंकहरु संयमित भएर ब्याज दर निर्धारण गरे अप्ठेरो पर्दैन।'
