विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ को सरकारले प्रदेशभित्र आगामी १५ वर्षमा ४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
 

प्रदेश नम्बर १ का प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले आइतबार प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सार्वजनिक गरेका हुन् ।कार्यक्रमअनुसार ५ वर्षभित्रमा १ हजार ५ सय र १० वर्ष भित्रमा ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य छ ।प्रमुख तुम्बाहाङले जलविद्युत् तथा ऊर्जासम्बन्धी कानुन यथाशीघ्र बनाइने जानकारी दिए ।
 

‘अरुण तेस्रोको कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाई तोकिएका समयमा सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याइने छ’, कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘यस प्रदेशको ७ सय ६२ मेगावाटको जलाशययुक्त तमोर बहुउद्देश्यीय आयोजना र ८ सय मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सङ्घीय सरकारको ध्यान आकृष्ट गराइने छ ।’
 

प्रमुख गोविन्दबहादुरले तमोर–चिसाङ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाका रूपमा सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । आयोजनामा जलविद्युत्, सिँचाइ, मत्स्यपालन, जलविहार लगायतका विविध योजना सञ्चालन गरिने प्रमुखले उल्लेख गरे ।
 

तुम्बाहाङका अनुसार स्थानीय जनतालाई जल, जमिन र जङ्गलको मालिक बनाउँदै समाजवादको पूर्वाधार तयार गर्न प्रदेशको पानी जनताको लगानी, घरघरमा बिजुली जनजनमा शेयर–को नीति लागु गरिने छ ।यस्ता आयोजनाको सञ्चालन प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष लगानी, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा सार्वजनिक निजी सहकारीका आधारमा सञ्चालन गरिने छ ।
 

यस्ता परियोजनामा वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई शेयरमा सहभागी गराइने र गैरआवासीय नेपालीका रूपमा विदेशमा रहेका सबैलाई यस प्रदेशमा लगानीका लागि आह्वान गरिने छ ।कार्यक्रममा हाल इजाजतप्राप्त विद्युत् अनुमतिपत्र धारकलाई ५ मेगावाटका लागि ६ महिनाभित्र तथा १ सय मेगावाट सम्मका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न ६ महिना र कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न ६ महिना गरी एक वर्षभित्र शर्त बमोजिमको काम थाल्न आह्वान गरिने छ ।
 

तोकिएको समयभित्र कामको थालनी नगर्नेको इजाजत खारेज गरी नयाँ इजाजतको आह्वान गरिने छ ।कार्यक्रममा घोषणा गरिएअनुसार निजी क्षेत्रसित सहकार्य गरी सौर्यशक्तिबाट २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न पहल गरिने छ ।

पाँच वर्ष भित्रमा सबै घरमा उज्यालो पुर्याएर समग्र प्रदेशलाई लोडसेडिङमुक्त प्रदेशका रूपमा घोषणा गरिने छ ।गाउँपालिकाहरूमा बायो ग्यास विस्तार गरी सङ्कलित जैविक फोहरबाट बायो ग्यास र प्राङ्गारिक मलको उत्पादन गरिने छ ।