विराटनगर।सङ्घीय सरकारले प्रदेश नम्बर १ का लागि निकासा गरेको सशर्त अनुदानको रकम अन्य प्रदेशको भन्दा बढी भए पनि प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो सन्तुष्ट छैनन् ।

आगामी असार १ गते प्रदेश सभामा आव २०७५/७६ को बजेट पेश गर्ने तयारी गरिरहेका मन्त्री आङबो सशर्त अनुदानको रकम अन्य प्रदेशको भन्दा धेरै भए पनि वैज्ञानिक र व्यावहारिक नभएको भन्दै असन्तुष्ट भएका हुन् ।आङ्बोले संघिय सरकारले बजेटमार्फत् निकासा गरेको सशर्त अनुदानको रकमबाट ठोस काम गरेर देखाउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै रोष प्रकट गरे ।

प्रदेश नम्बर १ को सरकारले सशर्त अनुदानमा १३ अर्ब २७ करोड ६७ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।‘सशर्त अनुदानका लागि सङ्घीय सरकारले १ सय ७४ पृष्ठको कार्यक्रम पठाएको छ’, उनले भने, ‘यति ठूलो अभिलेखमा कति वटा कार्यक्रम छन् भनेर हामीले गणना गर्न भ्याएका छैनौँ । तर आश्चर्य कस्तो छ भने ३१ वटा पृष्ठमा उल्लेख गरिएका योजनाका लागि रकमको महलमा शून्य मात्र अङ्कित छ । योजनाका नाम छन् तर रकम शून्य ।’

‘सशर्त अनुदानमा उल्लेख गरिएका अधिकांश कार्यक्रम प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैनन्’, उनको आरोप थियो, ‘धेरै जसो कार्यक्रम पहुँच, भनसुन र आग्रहका आधारमा छनौट गरिएको देखिन्छ । कम चल्तीको, सानो तर नेताको पहुँच पुगेको सडकलाई केन्द्रीय सडक भनिएको छ अनि १ सय २ किलोमिटरको एक महत्त्वपूर्ण सडकलाई चाहिँ प्रादेशिक स्तरको भनेर तोकिएको छ । यस्तो विभेद छ ।’

मन्त्री आङबोका अनुसार अधिकांश योजनामा १ देखि ४ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसका कारण सशर्त अनुदानको धेरैजसो हिस्सा छरिएर जाने देखिन्छ, ठोस र उपलब्धिमूलक काममा खर्च हुने लक्षण छैन ।उनले भने, ‘सङ्घीय सरकारले सशर्त अनुदानका योजना त पठाएको छ तर कुन योजनाको प्रगति के–कति भएको छ भनेर प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएको छैन । प्रदेश सरकारलाई तलबभत्ताको रकम संशोधन गर्ने अधिकार छैन ।तलबभत्ताबाहेक सशर्त अनुदानको रकम खर्च गर्न उद्देश्य फरक नपर्ने गरी प्रदेश सरकारले योजना र कार्यक्रममा संशोधन गर्न सक्छ तर रेड बुकमा उल्लेख भइसकेका र जनताको जानकारीमा परिसकेका योजना र कार्यक्रम कटौती गर्न प्रदेश सरकारलाई गाह्रो छ ।’

उनले गाउँगाउँमा रेड बुक पुगिसकेको र त्यहाँका जनतालाई आफ्ना ठाउँमा के कार्यक्रम आयो भन्ने जानकारी भइसकेको बताए । यस्तो अवस्थामा योजना र कार्यक्रम संशोधन वा स्थगित गर्दा जनतामा आक्रोश उत्पन्न हुने उनको भनाइ थियो ।मन्त्री आङबोले सशर्त अनुदानअन्तर्गत अधिकांश सडकका योजनाहरू राखिएको स्पष्ट पारे ।

कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता
आङबोले आगामी असार १ गते प्रस्तुत गरिने बजेटमा कृषि र पर्यटनको विकासलाई प्राथमिकता दिइने जानकारी दिए ।

बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले जेठ २७ गते प्रदेश प्रमुख गोविन्द तुम्बाहाङले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र जेठ २६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्लाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।  प्रदेश नम्बर १ कृषि उत्पादनका लागि अन्य प्रदेशभन्दा अग्रणी रहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषि उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन गर्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नु जरुरी रहेको धारणा प्रकट गरे ।

त्यस्तै महत्त्वपूर्ण हिमाल र ट्रेकिङ रुट लगायतका पर्यटकीय स्थल भएको १ नम्बरमा पर्यटनको विकासका सम्भावना प्रचुर रहेको उनको विचार थियो ।
कृषि र पर्यटनपछि ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधारमा बजेटको प्राथमिकता रहने आङबोले बताए ।

वैदेशिक ऋण ल्याइने
मन्त्री इन्द्रबहादुरले यस प्रदेशमा केन्द्रले दिने अनुदानको रकम अन्यत्रभन्दा धेरै भए पनि समृद्धिको यात्राका लागि नगण्य रहेको टिप्पणी गरे ।

प्रदेश सरकारले आफ्ना अधिकार क्षेत्रमा राजस्व सङ्कलन गरेर कोष वृद्धि गर्ने तथा केन्द्र सरकारको जमानतमा वैदेशिक ऋण ल्याएर विकास निर्माणका काम गरिने स्पष्ट पारे ।

केन्द्रबाट २९ अर्ब पाइने
मन्त्रालयका उपसचिव हरिहर पौडेलले प्रदेश नम्बर १ लाई सङ्घीय सरकारले कुल २८ अर्ब ८१ करोड ८१ लाख उपलब्ध गराउने जानकारी दिए ।

उपसचिव पौडेलका अनुसार प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार खर्च गर्ने गरी वित्तीय समानीकरणअन्तर्गत ६ अर्ब ६१ करोड ३ हजार र राजस्व बाँडफाँडबाट ८ अर्ब ९३ करोड ११ लाख ८१ हजार रुपैयाँ सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने छ । यसबाहेक सशर्त अनुदानको रकम १३ अर्ब २७ करोड ६७ हजार छँदैछ ।प्रदेश सरकारलाई घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, पर्यटन, सवारी, मनोरञ्जन, विज्ञापन र प्राकृतिक स्रोधसाधनबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने अधिकार रहेको पौडेलले स्पष्ट पारे ।