काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बिपी राजमार्गमा ठूला सवारी साधन चलाउन दिएको इजाजत मुद्दा टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले ठूला गाडीलाई रोक लगाइएको वीपी राजमार्गमा गाडी खुला गराउने निर्णय गरेका थिए। यातायात क्षेत्रमा एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गराइरहेका महासेठको यो निर्णय सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण केही समयका लागि भए पनि निस्तेज भएको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले नागरिकको जीउ ज्यानमा समेत अपूरणीय क्षति पुग्न जाने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सडकको स्तरोन्नती र विस्तार नभएसम्म थप इजाजत जारी नगर्ने सरकारी निर्णयलाई लत्याउँदै मन्त्री महासेठले ठूला बसलाई इजाजत दिने निर्णय गरेका थिए।
