काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपटक निर्माण क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रलाई ‘ड्राइभ’ गर्ने नीति लियो। निर्माण व्यवसायीलाई सावाँ ब्याज तिर्ने म्याद मंसिर मसान्तसम्म बढाइदिनुका साथै उनीहरुका कम्पनीलाई चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरियो।

के दुई वर्षदेखि ऋणात्मक अवस्थामा रहेको निर्माण क्षेत्रले अब समग्र अर्थतन्त्रलाई नै डोहोर्‍याउँछ त?

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेकामा व्यवसायीहरु निकै उत्साही छन्। तर, उनीहरु ढुक्क भने छैनन्। किनभने निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन सरकारले भुक्तानी दिनुपर्छ। निर्माण व्यवसायीले सरकारी कामको भुक्तानी पाउन बाँकी रकम २० अर्बभन्दा धेरै छ। तर, भुक्तानी पाउन बाँकी कतिपय आयोजना यसपालि बजेटमै समावेश छैनन् भने कतिपय आयोजनामा बजेट निकै न्यून छ।

उदाहरणका लागि शर्मा एण्ड शर्मा कन्स्ट्रक्सनले झापामा एउटा पुलको काम गरेबापत पुरानो दायित्व १५ करोड रुपैयाँ छ। कम्पनीले बिल पेस गरे पनि रकम पाएको छैन। यो वर्ष उक्त पुलका लागि ६ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ।

बक्यौता पाउने आधार नदेखेका कारण कम्पनी पुलको बाँकी काम गर्ने नगर्ने भन्नेबारे अन्योलमा छ।

‘एक अर्बको आयोजना ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लागेको छ भने त्यसका लागि एक वर्षमा कम्तिमा ३० करोड बजेट आवश्यक पर्छ। तर, ६ करोड बजेट छुट्याए पछि कसरी समयमा काम सकिन्छ? पुरानो बक्यौता कहाँबाट आउँछ,’ कम्पनीका सञ्चालक रमेश शर्माले प्रश्न गरे।

समस्या झापाको पुलको भुक्तानीमा मात्र होइन, बक्यौता धेरै रहेको तर चालु वर्ष कम बजेट छुट्याइएका आयोजना धेरै छन्। शर्मा एण्ड शर्मा कन्स्ट्रक्सनले नै हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत बाँके, दाङ र बर्दियामा गरेको कामबापत सरकारबाट १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ। तर, यसपालि ती जिल्लामा हुलाकी राजमार्गका लागि कार्यालयको आन्तरिक खर्चसहित ७८ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ। त्यसमध्ये ७५ करोड मात्र निर्माण व्यवसायीलाई दिन मिल्ने रकम हो।

‘सरकारले समयमै भुक्तानी दिएमा राष्ट्र बैंकले चाहे जस्तो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। भुक्तानी नदिएको अवस्थामा हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सावाँ ब्याज तिर्न सक्दैनौं।’

‘बजेट हेर्दा गत वर्षको आधा भुक्तानी पनि पाउने अवस्था देखिंदैन। न पूरै भुक्तानी पाउने आधार छ, न त बाँकी काम गर्न सकिन्छ। अनि राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राखेर मात्र भयो र? मुख्य कुरा त हाम्रो खातामा सरकारले काम गरेको पैसा जम्मा गरिदिनुपर्‍यो,’ शर्माले भने, ‘सरकारले बक्यौता भुक्तानी नगर्ने हो भने निर्माण क्षेत्रमार्फत अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति सफल हुँदैन। मौद्रिक नीतिमा हाम्रा लागि गरिएको व्यवस्था हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भनेजस्तै हुनेछ।’

यो त आयोजनाले निरन्तरता पाएको हकमा हो। निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन बाँकी रहेका तर चालु वर्षको बजेटमा समावेश नभएका आयोजना समेत छन्।

व्यवसायी शर्मा सरकारले जुनसुकै उपाय अपनाएर भए पनि बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सरकारले समयमै हाम्रो भुक्तानी दिएमा राष्ट्र बैंकले चाहे जस्तो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले भुक्तानी नदिएको अवस्थामा हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सावाँ ब्याज तिर्न सक्दैनौं। मंसिरसम्म अवधि थप्नुको पनि औचित्य हुनेछैन। समस्या उस्तै विकराल हुनेछ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाउनु स्वागतयोग्य भए पनि निर्माण क्षेत्र चलायमान हुने नहुने कुरा भुक्तानीमा निर्भर रहेको बताउँछन्।

‘अहिलेको मुख्य विषय भनेकै सरकारले बक्यौता भुक्तानी गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो। मौद्रिक नीतिको सफलता सरकारी भुक्तानीमा निर्भर छ,’ उनले भने।

निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीका लागि विकासे मन्त्रालयहरुले असार अन्तिम साता ३४ अर्बको बिल अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए। तर मन्त्रालयले १३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा दिएन।

व्यवसायीहरुले भुक्तानी रकम नपाएको बताइरहँदा अर्थ मन्त्रालयले भने रितपूर्वक पेस भएका बिलहरुको भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरिरहेको छ।

‘हामीले गत वर्ष सिर्जित दायित्वमध्ये २० अर्ब रुपैयाँ पाउन बाँकी छ। त्यअगाडिको भुक्तानीको हिसाब अलग्गै छ। दायित्व सिर्जित कतिपय आयोजना यो पटक बजेटमा नै छैनन्। अनि कसरी भुक्तानी हुन्छ?,’ सिंहले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसैले नीति मात्र भएर हुँदैन। कार्यान्वयन महत्वपूर्ण कुरा हो। बजेटमा राखिएको आयोजनाको काम गरेको पैसा पाउन नसकेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिबाट हामीले धेरै गद्गद् हुनुपर्ने अवस्था छैन।’

अर्थ मन्त्रालयले भने रितपूर्वक पेस भएका बिलहरुको भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहेको बताएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले सबै प्रमाण पुगेका बिलमा भुक्तानी नरोकेको बताए।

‘हामीले रितपूर्वक पेस भएका बिलमा भुक्तानी रोक्ने काम गरेका छैनौं। गत वर्षको दायित्व चालु वर्षको त्रैमासिक बजेटबाट भुक्तानी गर्ने बाटो खुला छ,’ उनले भने।

तर, तथ्य के हो भने चालु वर्षको त्रैमासिक बजेटले गत वर्ष सिर्जित बक्यौता भुक्तानी गर्न नपुग्ने शर्मा एण्ड शर्मा कन्स्ट्रक्सनले पाउन बाँकी रकमबाट स्पष्ट भइसकेको छ।

पौडेलले झिके ५०० को उदाहरण

व्यवसायीहरु गत आइतबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेट्न पुगेका थिए। अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको अवसरमा बधाई दिएको केही दिनपछि फेरि सिंहदरबार पुगेका व्यवसायीले पौडेलसामु सरकारी भुक्तानी पाउन नसक्दा ठूलो आर्थिक संकट झेल्नुपरिरहेको र निर्माण क्षेत्र नै ओरालो लागिरहेको सुनाए।

अर्थ मन्त्रालयमा भेट्न पुगेका व्यवसायीलाई अर्थमन्त्री पौडेलले बक्यौता पूरै भुक्तानी हुने आश्वासन दिन सकेनन्। उल्टै आफ्नो पकेटमा ५०० रुपैयाँ छ भन्दै कथा सुनाएर फर्काए।

तर, अर्थमन्त्री पौडेलले व्यवसायीलाई बक्यौता पूरै भुक्तानी हुने आश्वासन समेत दिन सकेनन्। उनले चालु वर्षको बजेटबाट मिलेसम्म भुक्तानी दिने भन्दै सरकारको अप्ठेरो बुझिदिएर निर्माणको काम फटाफट अगाडि बढाउन व्यवसायीलाई आग्रह गरे।

उनले व्यवसायीसामु आफूलाई नै केन्द्रमा राखेर उदाहरण दिए। ‘आजको दिनमा मेरो पकेटमा ५०० रुपैयाँ मात्रै छ। तर, खर्च गर्ने ठाउँ धेरै छन्। मलाई दिउँसो खाजा खानु छ। बेलुका घरका लागि रासन पानी किन्नु पनि छ। श्रीमतीजीका लागि पनि सामान किन्नु छ। खर्च गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै भएपनि ५०० रुपैयाँले चलाउनु पर्नेछ। अहिले राज्यको अवस्था पनि यस्तै छ। यसलाई तपाइँहरुले बुझ्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ,’ पौडेललाई उद्धत गर्दै भेटमा सहभागी व्यवसायी शर्माले भने।

अर्थमन्त्री पौडेलले गत वर्ष सिर्जित दायित्व चालु वर्षको बजेटबाट बिस्तारै भुक्तानी गर्दै जाने बताएपछि व्यवसायीले ‘त्यसो भए चालु वर्ष गर्ने कामको भुक्तानी कसरी हुन्छ?’ भनी प्रश्‍न गरेका थिए।

‘यो वर्षको बजेटबाट पुरानो दायित्व लिने काम गर्नुस्। यो वर्ष गर्ने कामका पैसा हामी पछि जताबाट पनि मिलाउँला। एक दुई महिना हेरौं। आन्तरिक ऋण उठाउने वा के गर्ने? हामी गर्छौं,’ पौडेलले जवाफ दिए।

त्यसपछि व्यवसायीहरु मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए।