काठमाडौं। सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रसारित विषयवस्तु प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्थाबाट गृह मन्त्रालय पछि हटेको छ। संविधान र कानुन विपरीत हुने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई जारी गरिएको २१ बुँदे निर्देशनमा सञ्चार माध्यमका कन्टेन्ट समेत अनुगमनको अधिकार दिइएको थियो। निर्देशनको उक्त व्यवस्थाको सर्वत्र आलोचना भएको थियो।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णयमा उक्त निर्देशन जारी भएको थियो। शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणका विषयमा समेटेर उक्त निर्देशन दिइएको थियो।
आलोचना भएपछि मन्त्रालयले उक्त बुँदा हटाएर अन्य विषय कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
आलोचना बढेपछि मन्त्रालयले बुँदा नम्बर १.३ र २.१ हटाएर कार्यान्वयन गर्न पुनः अर्को परिपत्र गरेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पालनाका लागि मन्त्रालयले प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ।
अनलाइन सञ्चार माध्यम, फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जालका विषय अनुगमनका लागि छुट्टै डेस्क बनाउन निर्देशनमा भनिएको थियो।
