काठमाडौं। ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलाअनुसार जफत जग्गा सरकारको नाममा नआउँदै स्थान खाली गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेपछि विवाद बढेको छ। फैसलाको पूर्णपाठ समेत नआउँदै महानगरले सूचना जारी गर्नुलाई त्रुटिपूर्ण भनेका छन्।

फैसलाको पूर्णपाठपछि पनि चित्त नबुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदनको कानुनी अधिकार रहनेछ। यस्तै, जफत हुने जग्गाको हकमा विक्रेतासँग थैली अनुसारको रकम र ब्याज भराउने मागसहित अदालत जाने विकल्प बाँकी नै छ। मुद्दामा दोषी ठहर भएका प्रतिवादीले पुनरावेदन गरे क्षतिपूर्तिको मुद्दाको प्रक्रिया झनै लम्बिने छ।

महानगरले कम्तीमा पनि फैसलाको पूर्णपाठपछि पक्षहरूले पुनरावेदनको कानुनी सुविधा पाउन अवस्थासम्म निशर्त कुर्नुपर्ने छ। विशेषकै फैसला चित्त बुझाएको अवस्थामा जफत जग्गा सरकारको नाममा कायम भएपछि संरक्षणको कानुनी अधिकार महानगरले पाउनेछ। 

ललिता निवास प्रकरणमा फागुन ३ गते विशेषले फैसला गरेको थियो। एक सातापछि फागुन ९ गते महानगरले जफत हुने ठहर भएका जग्गाको क्षेत्र खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो।

विशेष अदालतको फैसला पक्षहरूले औपचारिक रूपमा जानकारी नपाउँदै स्थान खालीको सूचना जारी भएको हो। विशेषको फैसला दोषी ठहर गरेका पक्षले बुझिसकेको अबस्था छैन।

‘अझै एक महिना जति पूर्णपाठ आउन लाग्ने देखिन्छ,’ विषेश अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले भने।

महानगरले हतार गरे पनि कानुनी रूपमा जग्गा सरकारको नाममा आउने नै निकै प्रक्रिया बाँकी छन्। सरकारको नाममा जग्गा नआएसम्म महानगरले खाली गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे पनि कानुनी रूपमा रित पुग्दैन। महानगरले स्थान खालीको सूचना जारी गर्नुको कुनै औचित्य समेत रहँदैन। अधिवक्ता विजय मिश्र महानगरले कानुन अनुसार खाली गराउने सूचना जारी नगरेको बताउँछन्।

‘यसले पुनरावेदनको हक हनन गर्छ। अन्तिम नटुङगिएसम्म अहिले नै खाली गराउने हतार गराउनु हुँदैन,’ अधिवक्ता मिश्रले भने।

महानगरले कानुन बमोजिम सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएपछि संरक्षण र हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकृयामा महानगरपालिकाले कानुन विज्ञसँग छलफल गरेको देखिदैंन।

महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था अनुसार सूचना जारी गरेको थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७(१) बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत–सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व अनुसार सूचना जारी गरेको थियो।

तर, सूचना जारी गरेको मितिसम्म अदालतको फैसला अनुसारको जग्गा सरकारको नाममा कायम भएको छैन। त्यस्तै देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २३१ ले पनि महानगरको निर्णयलाई बर्जित नै मानेको छ। पुनरावेदन गर्न सक्ने म्याद भुक्तान नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन स्थगित हुने भनिएको छ। फौजदारी संहिताले पनि समान व्यवस्था गरेको छ।

पुनरावेदनको सुविधा नै बाँकी

विशेषको फैसलाको पूर्णपाठ बुझेपछि पक्षहरूको पुनरावेदनको म्याद सुरु हुनेछ। विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा १७ अनुसार पुनरावेदन सुविधा ३५ दिनको हुनेछ। तर, काबु बाहिरको विशेष परिस्थितिमा भने यस्तो म्याद थप १५ दिनसम्म थाम्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

विशेष परिस्थितिमा ५० दिनसम्म पुनरावेदन लिएर जान पाउने सुविधा पक्षले पाउँछन्। तर, त्योभन्दा पहिले फैसलाको पूर्णपाठ बुझ्नुपर्छ।

जफतको हकमा छुट्टै अधिकार

ललिता निवास प्रकरणमा १७५ मध्ये ६५ लाई जग्गा जफतको दहसम्म प्रतिवादी बनाएको थियो। फैसलामा विशेष अदालतले ६५ कै जग्गा जफत हुने उल्लेख गरेको छ। अदालतले सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त लिखितमा मोहीका हैसियतले प्राप्त जग्गा पनि जफतको आदेश गरेको छ।

संक्षिप्त लिखित फैसलामा विशेषले भनेको छ, ‘प्रतिवादीहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमन शमशेर, हाटक शमशेर र रुक्म शमशेरले भ्रष्टाचारबाट हक प्राप्त गरेका उल्लेखित जग्गाहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४७ बमोजिम जफत हुने ठहर्छ। सो ठहर्नाले सोही जग्गा खरिद गरी राजीनामा वा बकस पत्रमार्फत हक प्राप्त गरेका विभिन्न तहका आरोप पत्रमा उल्लेखित कल्पना तुलाधर समेत ६५ जना व्यक्तिहरूका नाममा दर्ता रहेका जग्गासमेत जफत हुने ठहर्छ। सो ठहर्नाले मोहीका हैसियतमा जग्गा बाँडफाँटबाट प्राप्त गरेका जग्गा समेत र सोही जग्गा खरिद गरी राजीनामा वा बकस पत्रमार्फत हक प्राप्त गरेका विभिन्न तहका आरोप पत्रमा उल्लेखित कल्पना तुलाधर समेत ६५ जना व्यक्तिहरूका नाममा दर्ता रहेका जग्गासमेत जफत हुने ठहर्छ। जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो थैली रकम भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुरूप देवानी दायित्व अन्तर्गत छुट्टै दाबी गरी ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा सोतर्फ केही बोलिरहनु परेन।’

दफा ४७ को अधिकार के हो ?

अदालतले कानुनले तोकेको रितअनुसार खरिद गरेका पक्षलाई भने भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४७ को सुविधा प्रदान हुने उल्लेख गरेको छ। दफा ४७ को व्यवस्था अनुसार देवानी दायित्व सिर्जना गर्ने छ। अर्थात् किन्ने पक्षले बेच्नेसँग थैली बराबरको रकम असुल र ब्याज समेत भराउने मागसहित मुद्दामा जान सक्ने छ।

सम्पत्ति जफतसम्बन्धी दफा ४७ मा भनिएको छ, कुनै व्यक्तिले यो ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको अन्य सम्पत्ति समेत आफ्नो वा अरू कसैको नाममा राखेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनेछ। तर, त्यस्तो सम्पत्तिको हक कसैलाई हस्तान्तरण गरिसकेको र त्यसरी हस्तान्तरण गर्दा थैली कायम भएको रहेछ भने सो रकम कपाली सरह हुनेछ।’

तर, मुद्दामा दोषी ठहरिएका व्यक्ति समेत पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च जान पाउँछन्। उनीहरू सर्वोच्च गएको अवस्थामा जग्गा जफतको मुद्दाको प्रक्रिया समेत लम्बिने छ। अन्तिम फैसला नआएसम्म प्रक्रिया अघि बढ्ने छैन।

कानुनी रूपमा अझै निकै लामो प्रक्रिया बाँकी रहे पनि महानगरले भने जग्गा खाली गराउने सूचना हतारमा जारी गरेको हो। तर, सुरु अदालत वा पुनरावेदन रोहबाट फैसला अन्तिम नभएसम्म जग्गाको अवस्था यथास्थितिमै रहने छ। महानगरको सूचना कार्यान्वयन हुन विशेषकै फैसला अन्तिम वा सर्वोच्चकै अन्तिम फैसला कुर्नुपर्छ।