
काठमाडौं। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन कडा प्रावधानसहितको हवाई संचालन इजाजत मापदण्ड (एओसीआर) कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।
प्राधिकरणले संशोधित मापदण्ड एक साताभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ। प्राधिकरणले ९ महिना अघिनै संशोधन गरेर यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको थियो।
तर, हवाई सेवा संचालक संघले संशोधित मापदण्ड रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो। अदालतले नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएपछि नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। केही दिनअघि सर्वोच्चले हवाई कम्पनीमा सेयर संचालक भएकाले पाइलट बन्न नपाउनेवाहेकको सशोधनलाई सदर गरेपछि प्राधिकरणले नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न लागेको हो। नयाँ मापदण्डमा वायुसेवा कम्पनीले सुरुमै ‘वेट लिज’मा हवाई जहाज वा हेलिकोप्टर ल्याएर उडान संचालन गर्न नपाउने प्रावधान बनाइएको छ।
यसैगरी रोटर र फिक्स विङ जहाज उडान संचालन गर्ने कम्पनीले सुरुमै ३ वटा र बाँकी दुई वटा जहाजपछि विस्तार गर्ने क्षमता भएमात्र संचालन अनुमति पाउनेछन्। हाल संचालित र नयाँ आउने वायुसेवालाई ५ वर्षभित्र पाँचवटा जहाज अनिवार्य विस्तार गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ।
यसका लागि मर्जरमा पनि जान सकिने प्रावधान नयाँ मापदण्डमा राखिएको छ। प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने प्रावधान बनाएको छ।
यसैगरी प्राधिकरणबाट उडान स्वीकृति लिने वायुसेवा कम्पनीले ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ प्राप्तिका लागि अनिवार्य आफ्नो वित्तीय अवस्था पेश गर्न अनिवार्य गराइएको छ। योसँगै उसको नैतिक चरित्र, पृष्ठभुमि, उड्डयन सुरक्षा पृष्ठभुमि, आपराधिक गतिविधिको अध्ययनपछि मात्र इजाजत दिइने मापदण्डमा छ।
पछिल्लोसमय वित्तीय अवस्थानै कमजोर रहेका व्यक्तिको प्रवेशसँगै जहाज ग्राउण्डेड समेत भएको छ। गुण एयरलाइन्स वित्तीय रुपमा संकटमा परेपछि प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरेको थियो। वित्तीय रुपमा सबल नभएका व्यक्ति उड्डयन क्षेत्रमा आउँदा हवाई सुरक्षामा समेत सम्झौता हुने देखेर प्राधिकरणले यो प्रावधान ल्याएको हो।
यसैगरी अकाउन्टेबल म्यानेजरका लागि प्राधिकरणले अनिवार्य स्नातकतह पास हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसअघि अकाउन्टेबल म्यानेजरका लागि शैक्षिक योग्यता थिएन।
प्रावधान राख्ने तयारी गरेको छ। आफू सम्वद्ध कम्पनीको नीति, उडान संचालन, सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियम बुझेका ३० वर्ष माथि उमेरका जनशक्तिलाई मात्र अकाउन्टेबल म्यानेजरको जिम्मेवारी दिइने प्रावधान राखिएको छ।
उड्डयन सुरक्षामा आँच आउने सम्भावनालाई न्युनीकरणका लागि यो पदमा रहने व्यक्तिलाई ट्राभल एजेन्सी लगायत संस्थाबाट लाभ लिन प्रतिवन्ध लगाइएको छ। प्राधिकरणको स्वीकृतिविना कुनै पनि सरकारी स्वामित्व एवं वायुसेवा कम्पनीहरुले एकाउन्टेबल म्यानेजर तथा पोष्ट होल्डर नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ। यो प्रावधानले आफू अनुकुल व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने परम्परा तोडिएर व्यवसायिकता आउने प्राधिकरणको विश्वास छ।