काठमाडौं। डिजिटल रूपमा हुने बैंकिङ कारोबारका कसुरलाई कानुनी दायरामा नल्याइ सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ मा संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभामा विधेयक प्रस्तुत गरेको छ। इन्टरनेट बैकिंङ, मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन पेमेन्टजस्ता माध्यमबाट हुने कारोबार र अपराधबारे संशोधन मौन छ।

प्रविधिको विकाससँगै अनलाइन भुक्तानी र त्यसमार्फत हुने ठगीका घटना बढेको भए पनि सरकारले भने भुक्तानीको पुरानै प्रणालीमार्फत हुने अपराधलाई मात्रै समेटेर कानुनमा संशोधन गर्न लागेको हो।

चेक अनादरसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते संसदमा विधेयक दर्ता गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाले विधेयकलाई आइतबार संशोधन प्रक्रियाका लागि अनुमोदन गरेको छ। अब विधेयकका व्यवस्थामा सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्न पाउनेछन्। जसका लागि ७२ घण्टाको समय उपलब्ध हुनेछ।

आइतबारको सामान्य छलफलमा सांसदहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई विधेयकले समेट्न नसकेको बताएका हुन्। विधेयक ‘आउटडेटेड’ भएको तर्क सांसदहरूको छ।    

सांसदले देखेका कमजोरी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का डा. स्वर्णिम वाग्लेले कागजी समयको समस्यालाई मात्रै समेटेर कानुनमा संशोधन गर्न लागिएको भन्दै विधेयक समयसापेक्ष बन्न नसकेको तर्क गरे। ‘यति सोफेस्टिकेटिभ फाइनान्सियल क्राइम आइरहेका छन्। यो ढुंगेयुग त नभनौं कागजी सिस्टमलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने गरी ल्याइएको छ,’ उनले भने।

रास्वपाकै सांसद असिम शाहले पनि सरकारले कागजी प्रणालीभन्दा माथि उठ्न नसकेको बताए। ‘सरकारले नै पेपरलेस गभर्मेन्टको नारा लगाउँछ। तर हाम्रो सरकार, हाम्रो कानुन कागजभन्दा माथि उठ्न सकेको देखिँदैन,’ उनले भने।

एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले नयाँ प्रकृतिका ठगीका घटनालाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले विधेयक नल्याएको भन्दै आलोचना गरिन्। ‘बैंक भन्नेबितिकै चेकमा मात्रै सीमित छैन। डिजिटल माध्यमबाट हुने ठगी/ अपराध र चोरीका घटना बारम्बार समाजले भोगिरहेको अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘यो विधेयकमा पनि त्यो कुरा नआएकाले त्यसबारे विस्तृत अध्ययन गर्नमा जोड दिन म अनुरोध गर्छु। क्रिप्टोकरेन्सी, बिट क्वाइनमा लगानी गर्न लगाउने, रकम माग्ने र ठगी हुने कुरालाई समेट्नुपर्थ्यो यसबारे केही पनि आएन।’

विपक्षी दलका सांसदले मात्रै नभई सत्ता पक्षकै सांसदले पनि फराकिलो सोचका साथी विधेयक नआएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए।  ‘विधेयक ल्याउनु अति आवश्यक र जरुरी थियो। केही कुरा सकारात्मक छन् र केही कुरा अलि साँघुरो भएको अनुभव गरिएको छ,’ नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले भने। 

मन्त्रीको दाबी अनुसार छ कानुन? 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि चेक अनादरको घटनालाई मात्रै समेटेर विधेयक ल्याइएको बताएका छन्। डिजिटल बैंकिङबारे संशोधन विधेयकमा उल्लेख नगरिएको महतले बताए। तर, उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धी ऐन २०७३ मा डिजिटल बैंकिङ र त्यसमार्फत भइरहेका अपराध सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लेख भएको दाबी गरे। ‘यहाँ आएको विषयले सबै कुरा समेट्दैन। बाफिया एक्टमा तमाम बैंक व्यवस्थासँग सम्बन्धित कुरा छन्। त्यसमा डिजिटल करेन्सीदेखि लिएर ट्रान्जेक्सनको विषय पनि छ,’ उनले भने।

महतले भनेजस्तै ७ वर्ष अघि बनेको उक्त ऐनमा डिजिटल भुक्तानी र यसमा हुने अपराधको विषयबारेमा भने पर्याप्त उल्लेख भएको देखिन्न। दफा ४९ को उपदफा १ (ख) र (ड) मा विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने उल्लेख छ। तर प्रविधिले बैंकिङ क्षेत्रमा ल्याएको परिवर्तन र भइरहेको अपराधबारे केही उल्लेख छैन।

संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा के छ? 

चेक अनादर सम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर ऐन संशोधन गर्न खोजिएको छ। चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र त्यसपछिको अदालती कारबाहीलाई सहज बनाउन बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ मा संशोधन गर्न खोजिएको हो। चेक अनादर भएको प्रमाणित भए पाँच लाखसम्मका एक महिना, पाँच लाखभन्दा बढी भए तीन महिना, १० देखि ५० लाखसम्मका लागि ६ महिना र ५० लाखभन्दा बढी जति भए पनि दुई वर्षसम्म कैदको व्यवस्था विधेयकमा छ। बिगोको पाँच प्रतिशत सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पनि मूल ऐनको दफा १५ मा संशोधन गरेर व्यवस्था गरिएको छ।