काठमाडौं। सिन्धुपाल्चोकको न्यासिम खोला जलविद्युत आयोजनामा काम धमाधम भइरहेको थियो। ३५ मेगावाटको यो आयोजनामा काम भइरहेको अवस्थामा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका वरिष्ठ संरक्षित अधिकृत अणनाथ बराल एक डफ्फा कर्मचारी लिएर पुगे।

उनले खोलामा चलिरहेको एक्साभेटरको चाबी खोसे। र, तत्काल काम रोक्न आदेश दिए। बरालले तत्कालै तीन दिनभित्र जलविद्युतका संचालकलाई कार्यालय उपस्थित हुन पत्र काटे। प्रवर्धक सीता हाइड्रोपावरका संचालक सीताराम तिमिल्सिना अर्को जलविद्युत आयोजनाको कामका लागि फिदिम पुगेका थिए।

तीन दिनभित्र आउन नसक्ने भएपछि उनले आफ्ना प्रतिनिधि पठाए। तर, बरालले संचालक नै उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिलाई हप्काएर पठाए। त्यति मात्रै होइन उनले संचालकलाई नै थुन्ने धम्की दिए।

त्यो धम्कीपछि संचालक तिमल्सिना स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)मा हारगुहार गर्न पुगे। तिमिल्सिनाको हारगुहारपछि इप्पानले वन तथा वातावरण सचिव डा. दीपक खराललाई भेटेर न्यासिम खोला लगायत संरक्षित क्षेत्रमा पर्ने अन्य आयोजनाले भोगिरहेका समस्या बारे जानकारी गराएको छ।

संचालक तिमिल्सिना वन कर्मचारीको थुन्ने धम्कीका कारण इप्पानमार्फत वनसचिवसम्म पुगेको बताउँछन्। ‘म ७५ वर्षको बुढोलाई राती घरमै आएर उठाउँछु भन्ने धम्की दिन्छन्, उनीहरु बैठकमा तीन पुस्ता नै आउन भन्छन्,’ प्रवर्धक सीताराम तिमल्सिनाले सचिवसामु भने, ‘हामीले त आयोजना बनाउन खोजेको हो। देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा लागेको हो। कुनै तस्करीको काम गरेको त होइन नि।’

यो समस्या न्यासिमको मात्र होइन। वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रले अध्ययन सहमति नदिंदा ४६१ मेगावाट क्षमताका ९ वटा जलविद्युत आयोजना अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नै खारेज हुने अवस्थामा पुगेको इप्पानको जिकिर छ। अध्ययनका लागि सहमति नपाउँदा करोडौं रुपैयाँ रोयल्टी तिरिसकेका आयोजना लाइसेन्स खारेज हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

लागाङ खोला (ब्रह्मायणी ए) जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्धक तथा इप्पानका सदस्य भरत पराजुलीले रुख तस्कर र जलविद्युत प्रवर्धकलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुनु निकै दु:खदायी भएको बताए।

‘हामीलाई अपमानित गरेको महसुस भइरहेको छ। अध्ययनको सहमति नपाएको कारण माग्दा थुन्ने धम्की दिइरहेका छन्,’ पराजुलीले भने, ‘कमजोरी भएको भए करेक्सन गरौं। हाइड्रोपावर बनाउन खोज्नु अपराध त होइन नि।’

बरुण खोला जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्धक तथा इप्पान सदस्य बिजयमोहन भट्टराईले आयोजनाको क्षमता बढाउँछु भन्दा निकुञ्जले अनुमति नदिएको बताए। वनमा पर्ने थप कुनै रुख नकाटी, कुनै संरचना नथपी २० मेगावाटको क्षमता ३० मेगावाट बनाउन अनुमति माग्दा निकुञ्जले नदिएको उनको भनाइ छ।

मध्य घुन्साखोला जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्धक पूर्णलाल श्रेष्ठले वनले अध्ययनका लागि सहमति नदिए ३ महिनापछि आयोजनाको लाइसेन्स अवधि सकिने बताए।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले निकुञ्ज र वनले अध्ययन सहमति नदिएकै कारण लाइसेन्स अवधि सकिन लागेका आयोजनाको लाइसेन्स अवधि २ वर्ष थप गर्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिदिन सचिव खरालसँग आग्रह गरे।

उनले संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८० मा पानी छोड्नुपर्ने व्यवस्था उल्ट्याएर क्युसेकबाट क्युमेक बनाउँदा धेरै आयोजना प्रभावित हुने भन्दै क्युसेक नै उल्लेख गर्न पनि आग्रह गरे ।

सचिव डा. खरालले क्युसेकलाई २ वर्ष म्याद थपका लागि सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिए। उनले काम गर्नकै लागि आयोजनालाई लाइसेन्स दिइएको भन्दै मन्त्रालय मातहतका निकायबाट अब आइन्दा कमजोरी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए।

निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रले अध्ययनको अनुमति नदिएका आयोजना

१. मध्य घुन्साखोला जलविद्युत आयोजना, ३० मेगावाट

२. अप्पर पेल्मा खोला जलविद्युत आयाजना, २४.८ मेगावाट

३. गुम्चे खोला जलविद्युत आयोजना, ७.५ मेगावाट

४. घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना, १५५ मेगावाट

५. लागाङ खोला (ब्रह्मायणी ए) जलविद्युत आयोजना, ९.७ मेगावाट

६. यान्मा खोला जलविद्युत आयोजना, ६५.८ मेगावाट

७. सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजना, ४० मेगावाट

८. लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजना, २० (३०) मेगावाट

९. अपर बरुण खोला जलविद्युत आयोजना, १०९ मेगावाट