काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलबापत आफूले २२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको विवरण सहितको कागजात विवाद छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ।

प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी ६१ वटै कम्पनीलाई काटिएको बिलसहितको कागजात माघ २१ गते आयोगलाई उपलब्ध गराएको हो।

‘हामीले काटिएको बिल, अहिलेसम्मका अध्ययन प्रतिवेदन, बक्यौता उठाउन विभिन्न निकायले दिएका निर्देशन, सञ्चालक समितिका निर्णयसहितका काजगात उपलब्ध गराएका छौं,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘ आयोगले हामीसँग छलफल गरेको थियो। हामीले सबै बक्यौता उठाउनुपर्ने जिकिर पेस गरेका छौं। टीओडीको विवरण मागिएको छैन। मागिएको अवस्थामा भए जति उपलब्ध गराउन तयार छौं।’

प्राधिकरण र उद्योगबीचको विवाद समाधानका लागि पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।  

आयोगले गठनको करिब तीन सातापछि काम थालेको थियो। आयोगका अध्यक्ष लालले माघ ११ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसामु सपथ लिएका थिए। आयोग प्राधिकरणले बुझाएका कागजात अध्ययन गरी उद्योगीहरुसँग छलफल गर्ने तयारीमा छ।

प्राधिकरणले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका ४ वटा कम्पनीको लाइन पुस ६ गते काटेपछि विवाद चुलिएको थियो। प्राधिकरणले थप आक्रमक हुँदै २३ वटा उद्योगको लाइन काटेकामा चौतर्फी दबाब पछि सरकारको निर्देशनमा पुस २७ गते मध्यरातमा जोडिदिएको थियो।

सरकारले महसुल विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि गठन गरेको आयोगमा दुई सचिव सदस्य छन्। वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी र सिंचाई सचिव सुशिलचन्द्र तिवारी आयोगका सदस्य हुन्।

आयोगमा तेस्रो पटक सदस्य हेरफेर गरिएका हुन्। मन्त्रिपरिषद्ले पुस २४ गते लाल संयोजक रहेको आयोगमा ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयका एक/एक जना सहसचिव राख्ने निर्णय गरेको थियो।

तर, दुवै मन्त्रालयका सहसचिवले आयोगमा बस्न मानेनन्। त्यसपछि ऊर्जा सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र उद्योग मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलालाई सदस्य बनाउने निर्णय भयो। सिग्देल प्राधिकरण संचालक समितिका सदस्य समेत हुन्। उनलाई आयोगमा राख्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै सिंचाई सचिव तिवारीलाई सदस्य बनाइएको हो।

यस्तै, उद्योग सचिव निरौलालाई राख्ने निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदै वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दुवाडीलाई सदस्य बनाइएको छ।

उद्योगीहरुले ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको महसुल विवादमा टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटरको रेकर्ड देखाए सबै बक्यौता तिर्ने बताउँदै आएका छन्। प्राधिकरणले टीओडी मिटरको रेकर्ड सुरक्षित रहेको बताउँदै आएपनि उद्योगीलाई दिन सकेको छैन।

मुलुकमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ रहेका कारण व्यवसाय नै चौपट भएपछि उद्योगहरुले २०७२ सालबाट ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको सुविधा लिएका थिए। त्यतिखेर महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको महसुलका आधारमा यो सुविधा दिइएको हो। प्राधिकरणले २०७५ सालमा लोडसेडिङ हटेपनि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको नाममा महँगो शुल्कमा बिलिङ गर्न नछाडेपछि विवाद बल्झिएको हो।।

२०७७ सालमा विद्युत नियमन आयोग स्थापनापछि मात्र प्राधिकरणले प्रिमियममा बिलिङ गर्न छाडेको थियो। त्यसयता प्राधिकरणले ब्याज र जरिवाना जोड्दै गएकाले बक्यौता २२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको हो।