विराटनगर। नेपालका स्टिल उद्योगले विद्युत् महसुल औसतमा प्रति युनिट साढे ८ रुपैयाँ बुझाउँछन्। उद्योगमा टीओडी मिटरका कारण विद्युत् महसुलको दर समय अनुसार फरक छ।

सबै समयको औसत महसुल निकाल्दा प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ५० पर्छ। त्यसमा डिमान्ड शुल्कको रकमसमेत जोड्दा प्रति युनिट ९ रुपैयाँ पुग्छ। भुटानको ल्हाकी स्टिल एन्ड रोलिङलाई भुटान पावर कर्पोरेसन लिमिटेडले प्रति युनिट १ दशमलव ६ नेगुल्त्रमका दरले महसुल दिइरहेको छ। भुटानको मुद्रालाई नेगुल्त्रम भनिन्छ।

भारतीय मुद्रा र भुटानी मुद्राको स्ट्रेन्थ लगभग बराबर छ। भारतीयभन्दा भुटानी मुद्रा केही बलियो छ, यद्यपि कहिलेकाहीँ बराबरी हुने गर्छ। हाल १ नेगुल्त्रम बराबर भारु १ दशमलव ००१७ छ। यसलाई लगभग बराबरको अवस्था मान्न सकिन्छ।

भारुमा हिसाब गर्दा नेपालका स्टिल उद्योगले प्रति युनिट ९ रुपैयाँका दरले भारु ५ दशमलव ६२५ बुझाइरहेका छन् जबकि भुटानका स्टिल उद्योगले भारु १ दशमलव ६ का हाराहारीमा। यो आधारमा भुटानको स्टिल उद्योगले प्रति युनिट २ रुपैयाँ ५६ पैसामा विजुली पाइरहेको छ।

नेपालका स्टिल उद्योगीले नजिकका अन्य देशका तुलनामा नेपालका उद्योगले चर्को विद्युत् महसुल भोग्नुपरेका कारणले नै यहाँका उद्योग प्रतिस्पर्धी हुन र तिनले निर्यात गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सिद्धिलक्ष्मी स्टिलका सञ्चालक अञ्जन श्रेष्ठले बिजमाण्डूलाई भने, ‘जुन देश आफू जुन कुरामा धनी छ, त्यहाँका उद्योगलाई त्यही कुराको सुविधा दिएर प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्छ। जस्तै भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले त्यहाँका स्टिल उद्योगलाई कच्चा र तयारी वस्तुको ढुवानीमा रेलको ढुवानीमा सुविधा दिएको छ। हाम्रो देशमा रेलमार्ग छैन। सरकारले यसमा सुविधा दिन सक्तैन तर बिजुली फालाफाल छ, त्यसैले विद्युत् महसुलमा दिनसक्छ।’

उनले देशमा बिजुली खेर गइरहेका बेला सरकारले विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर उद्योगलाई सहुलियत दरमा दिनसक्ने बताए। ‘प्राधिकरण एक्लैले गरेर हुँदैन’, श्रेष्ठले भने, ‘यसका लागि उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका समन्वयमा प्राधिकरण र निजी क्षेत्र सँगै बसेर नीति बनाउनु पर्छ। र, सोही नीतिअनुसार स्टिल उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा सुविधा दिनुपर्छ। तब मात्र यहाँबाट स्टिलका उत्पादन भारततर्फ निर्यात गर्न सकिन्छ।’

उनले नेपालका सिमेन्ट उद्योगले निर्यात सुरु गरेपनि प्रतिस्पर्धी हुन नसक्दा स्टिल निर्यात गर्न कठिन भएको बताए।
नेपालका स्टिल उद्योगले भारततर्फ टीएमटीसहित एंगल, च्यानल, आई बिम, स्क्वायर पाइप लगायतका फलामे सामग्रीको निर्यात गर्नसक्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार नेपालको मागका तुलनामा यहाँका स्टिल उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता धेरै भइसकेको छ। त्यसैले स्वदेशी बजार मात्र अब पर्याप्त छैन। अर्कातिर भारतमा स्टिलका उत्पादनको ठूलो माग छ। सरकारले उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने तत्काल निर्यात सम्भव छ।

उनले स्टिलका उत्पादनको निर्यात हुनसके व्यापार घाटा घट्ने, भुक्तानी असन्तुलन कम हुने र मुलुकले मूल्य अभिवृद्धिको फाइदा पाउने धारणा प्रकट गरे। महासंघको उद्योग समितिका सभापति एवं श्री स्टिलका सञ्चालक राजेश अग्रवालले बजेटमा आएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने र विजुली लगायतका कारण लागत महँगो हुँदा स्टिल निकासी हुन नसकेको बताए।

उनका अनुसार जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला २०७९ जेठ १५ को बजेटमा वार्षिक १० करोडभन्दा बढी विद्युत् महसुल बुझाउने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा १० प्रतिशत, २० करोडभन्दा बढी बुझाउनेलाई १५ प्रतिशत र ५० करोडभन्दा बढी बुझाउनेलाई २० प्रतिशत छुट दिने नीति ल्याएका थिए। तर त्यो नीति बजेटभाषणको कागजमै सीमित भयो। मन्त्री शर्मा र उनको मातहतले कार्यविधि बनाएर यस नीतिलाई कहिल्यै कार्यान्वयन गरेन।

उनले भने, ‘पूर्वमन्त्री शर्माले घोषणा गरेको त्यही नीतिलाई वर्तमान सरकारले अङ्गीकार गरेर कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि हामी प्रतिस्पर्धी हुनसक्छौँ र निर्यातको बाटो खुल्नसक्छ। हामी अनुरोध गर्दागर्दा थाकिसक्यौँ, सरकारले कहिल्यै सुनेन।’

उनले सरकारले स्टिलको निर्यातमा अनुदान दिने नै हो भने अन्य वस्तुको निर्यातमा दिएजस्तो ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म झुलाउनु नहुने आग्रह गरे। उनले फलामे सामग्रीको उत्पादन र कारोबारमा रकमको ठुलो परिमाणमा लगानी हुने हुँदा सरकारले इन्सेन्टिभ दिने हो भने निर्यात भएको प्रज्ञापनपत्र र निर्यातकर्ताले भुक्तानी पाएको बिल बुझाएको ७ दिनभित्र दिइसक्नुपर्ने सुझाव दिए।

उनले भने, ‘अरू वस्तुकोझैँ फलामे वस्तुको इन्सेन्टिभ दिन ढिलो भए पुँजीजति सबै फँसेर उद्योग र उद्योगी नै थला पर्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ।’ नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को कोशी प्रदेशका प्रवक्ता एवम् स्वस्तिक रोलिङ मिलका सञ्चालक रमेश राठीले भुटानले आफ्ना उद्योगलाई भारतका उद्योगसित प्रतिस्पर्धी बनाउन विद्युत् महसुलमा कसरी सुविधा दिएको रहेछ भन्ने तथ्य नेपाल सरकारले सिक्नुपर्ने आग्रह गरे।

‘भर्खरै हरेक दिन ५ सय मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको समाचार हामीले पढ्यौँ’, उनले भने, ‘प्राधिकरणले यही बिजुली हामीलाई सस्तो दरमा उपलब्ध गराएको भए हामी हाम्रा उत्पादनलाई निर्यात गर्नसक्ने थियौँ।’ राठीका अनुसार सरकारले स्टिल उद्योगलाई निर्यात गरेबापत इन्सेन्टिभ दिइरहनु पर्दैन, केवल विद्युत् महसुलमा सुविधा दिए पुग्छ । भूटानको जस्तो १ दशमलव ६ नेगुल्त्रमका दरमा पनि दिनुपर्दैन, प्रति युनिट ५ रुपैयाँमा दिए हुन्छ। यही दरमा प्राधिकरणले भारततर्फ विद्युत्को निकासी गरिरहेको छ।

उनले प्राधिकरणले स्टिल उद्योगलाई प्रति युनिट ५ रुपैयाँमा विद्युत् उपलब्ध गराउने हो भने सुविधा पाएको २ हप्ताभित्र आक्रामक निर्यात सुरु हुने दाबी गरे।