बैंकिङ व्यवसायका केही निहित स्थापित मान्यताहरु हुन्छन् र पुँजी पनि यही स्थापित मान्यता भित्र नै पर्ने विषय हो । सबैभन्दा पहिला त बैंकको लागि पुँजी किन महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । त्यो बुझ्नलाई बैंकको कार्यविधि बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।

बैंकले सर्वसाधारणबाट निक्षेप उठाएको हुन्छ जसलाई चलन चल्तीको भाषामा डिपोजिट भन्ने गर्छौ,  चल्ती, बचत र मुद्दती खाता निक्षेप जम्मा गर्ने एकान्टहरु हुन् । हाम्रो पैसा बैंकमा सुरक्षित पनि रहन्छ र ब्याज पनि पाईन्छ भनेर राख्न दिएका हुन्छौं । बैंकले हाम्रो पैसा व्यापारी तथा उद्योगीहरुलाई ऋणका रुपमा लगानी गर्छ, जसको ब्याज हामीलाई दिने दर भन्दा केही माथि हुन्छ । लिने र दिने ब्याज दरको भिन्नता भनेको बैंकको सञ्चालन खर्च र मुनाफा प्रतिशत जोडिएको हुन्छ । तपाई हाम्रो बचत यसरी बैंक मार्फत हुँदै व्यापारी तथा उद्योगीहरु कहाँ पुग्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चलायमान भइरहन्छ । स्वस्थ्य अर्थतन्त्र हेर्नलाई कुल ग्राहस्थ्य बचत हेर्नु अत्यन्त जरुरी छ किनकी बैंकमा रहेको हाम्रो बचत पनि यस भित्रको एउटा मापक हो ।

अब पुँजी बृद्धिको कुरा गरौं । जब बैंकले बचतकर्ताको पैसा लिएर व्यापारीलाई लगानी गर्छ भने पुँजी किन चाहियो भन्ने जिज्ञासा स्वभाविक रुपमा उठ्नसक्छ । सोझो रुपमा हेर्ने हो भने त्यो तर्क ठिकै पनि होला तर बैंकिङ व्यवसाय जोखिमको अवधारणामा चल्ने हुनाले जोखिमको व्यवस्थापन नगरी बैंक चलाउन सकिँदैन ।

बैंकिङमा ‘बैंक रन’ भन्ने एउटा शब्द छ जसले निक्षेपकर्ताहरुले बैंकबाट एकै पटक पैसा निकाल्ने भन्ने प्रवृत्तिलाई जनाउँछ । बैंक रन साधारण अवस्थामा हुँदैन र हुन पनि सक्दैन । कारण लाखौं निक्षेपकर्ता भएको बैंकमा एकैचोटी सबैले पैसा फिर्ता लिन आउँछन् भन्ने छैन । तर जब बैंकको साखमा धक्का पुग्ने कुनै घटना हुन्छ र त्यसले निक्षेपकर्ताको बैंक माथि विश्वास टुट्छ तब बैंक रन हुन्छ अनि निक्षेपकर्ताहरु लाइन लागेर बैंकबाट पैसा निकाल्छन् । बैंकले त्यो पैसा फिर्ता दिन सक्दैन किनभने उसले त्यसको ८० प्रतिशत रकम लगानी गरी सकेको हुन्छ र व्यापारीहरुले पनि भन्ने वित्तिकै बैंकको ऋण चुक्ता गर्न सक्दैनन् । त्यसबेला बैंकमा तरलता समस्या हुन्छ । तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेर बैंक दिवालिया अर्थात टाट पल्टेको घोषित हुन पुग्छ । दिवालीया भैसकेपछि उसको सम्पत्ति (ऋण+अचल सम्पत्ति) को मूल्याङ्कन हुन्छ र भनेको दाम नआउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा बैंकले निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सक्दैन ।
 
अब यहाँनिर आएर पुँजीको कुरा जोडिन पुग्छ । पुँजीकोष बलियो हुने बैंकले भएको पुँजीबाट निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सक्छ । जति धेरै पुँजी छ, बैंकको पैसा फिर्ता गर्ने शक्ति त्यत्ति बढी हुन्छ । विश्वव्यापी मान्यता अनुसार बलियो पुँजी हुने बैंकले निक्षेपकर्ता अनि लगानीकर्ता दुवैको विश्वास जितेको हुन्छ ।
 
अब बैंकको ब्याज, आम्दानी र सञ्चालन खर्चको पनि अलिकति कुरा गरौं । जुन बैंकको तरलता बढी छ, सञ्चालन खर्च अनि कोषको लागत (Cost of Funds)कम छ, उसले दिने र लिने ब्याज दुबै कम हुन्छ किनकी उसलाई न त तरलताको समस्या हुन्छ नत बढी सञ्चालन खर्चकै पिरलो हुन्छ । कुनै संस्थाको प्रकृति अनुसार तरलताको समस्या नभए पनि सञ्चालन खर्च बढी हुन सक्छ । अनि कसैको तरलता समस्या होला तर सञ्चालन खर्च कम हुन पनि सक्छ । आ–आफ्नो वस्तुस्थिति अनुसार बैंकहरुले ब्याजदर तोक्ने गर्दछन् ।

तरलता भनेको के हो अनि किन बैंकको लागि यो अत्यावश्यक छ त रु नियमक निकायले बैंकिङ क्षेत्रलाई लगानी गर्ने हदबन्दी तोकेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा आफ्नो निक्षेपको ८० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाईन्छ । त्यो बचेको २० प्रतिशत उसको कुशन हो । तर बैंक रनको सन्दर्भमा यो २० प्रतिशतको कुशनले काम गर्दैन ।

त्यस्तै अर्को हेर्नु पर्ने भनेको बैंकको निक्षेपको डिस्ट्रिब्युसन (मिश्रण) पनि हो । यदि बैंकको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेप बढी छ र सर्वसाधारणको निक्षेप कम छ भने निक्षेपकर्ता र बैंक दुवैको लागि यो जोखिम हुन सक्छ । संस्थागत निक्षेपकर्ताले एकैपटक निक्षेप झिके भने सम्बन्धित बैंकलाई तरलता समस्या पर्छ । त्यसपछि बैंकले बचतकर्तालाई ब्याज बढी दिएर निक्षेप आकर्षित गर्न खोज्छ । कुनै बैंकले छोटो समयको लागि बढी दरमा निक्षेप लिन्छ भने त्यो बैंकलाई तरलताको समस्या पर्‍यो भनेर बुझ्न सकिन्छ । यो विभिन्न कारणले हुन सक्छ । कुनै ठुलो निक्षेप बैंकबाट बाहिरियो अथवा कुनै ठुलो ऋणको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नु पर्‍यो भने पनि बैंकलाई तरलता चाहिन सक्छ ।

अब एकैछिन पुँजी पर्याप्तता दर (Capital Adequacy Ratio) को पनि कुरा गरौं । पुँजीलाई जोखिम भारित सम्पत्ति अर्थात् रिस्क वेटेज एस्सेट्ससँग दाँजेर हेर्ने रेसियोलाई नै क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो भनिन्छ । प्रथमतः यसमा प्राथमिक पुँजी (टायर १) र पुरक पुँजी (टायर २) पूँजी जोडिएको हुन्छ । टायर १ भनेको प्राथमिक पुँजी र रिटेण्ड अर्निङ हो जसले बैंकलाई सम्भावित जोखिमको बखत व्यवसायलाई सस्पेण्ड नगरी संस्था चलाउन मद्दत गर्छ । टायर २ भनेको बैंकको पुरक पुँजी हो जुन भनेको बैंकको रिभ्यालुयशन रिजर्भ, जनरल लोन रिजर्भ, हाई बिड पूँजी औजार आदि । टायर २ पुँजीलाई माथिल्लो र तल्लो लेभलमा पनि क्याटोगराईज गर्न सकिन्छ ।

प्राथमिक र पुरक पुँजीको जोडलाई जोखिम भारित सम्पत्तिले भाग गरे पछि यो रेसियो आउँछ । जोखिम भारित सम्पत्ति भनेको बैंकले प्रवाह गरेका कर्जाको जोखिम वर्गीकरण हो । कुन कर्जामा कति जोखिम छ भन्ने फर्मुला अनुसार जोखिम भारित सम्पत्तिको रेसियो निक्लन्छ । जस्तै सरकारलाई जाने कर्जाको जोखिम कम हुन्छ भने त्यो कर्जाले या त शुन्य या अलि कम जोखिममा वर्गीकरण गरेको हुन्छ । त्यस्तै व्यक्तिलाई जाने कर्जाको जोखिम  बढी हुन सक्छ अथवा प्रतितपत्रको जोखिम अझ बढी हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा धेरै जस्तो कर्जा अचल सम्पत्ति र व्यक्तिगत जमानीमा पनि चल्ने भएको हुँदा यहाँ निकालिने जोखिमको दर फरक हुन सक्छ ।

क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो जति कम भयो बैंकलाई त्यत्ति नै बढी जोखिम छ भन्ने बुझाउँछ । बासेल २ को प्रावधान अनुसार हाम्रो देशमा ‘क’ वर्गको वित्तीय संस्थाहरुले न्यूनतम १० प्रतिशत र ‘ख’ र ‘ग’ वर्गले न्यूनतम ११ प्रतिशतमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
 
अर्थात पुँजी भनेको बैंकको हरेक कारोवारसँग जोडिएर आएको हुन्छ । जति पुँजी बलियो भयो बैंकको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता उति राम्रो हुन्छ ।
 
अब नेपालमा विद्यमान बैंकिङ प्रणालीलाई हेरौं । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ मा वर्गीकरण गरेको छ । यो वर्गीकरणको प्राथमिक आधार नै पुँजी हो । ठुलो पुँजी भएको संस्थालाई ‘क’ वर्गीकरण गर्दै उसले गर्न पाउने बैंकिङ कारोवार र सीमा तोकिदिएको छ । त्यसैगरी ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ लाई पनि पुँजी अनुसार गर्न पाउने कारोवार सीमितता र कारोवारको स्थान तोकी दिएको छ । ठुलो पुँजी भएको अर्थात वाणिज्य बैंक भयो अनि उसले सबैखाले बैंकिङ’ कारोवार (केन्द्रीय बैंकले तोकेको अनुसार) गर्न पाउने भयो ।

पुँजी ठुलो र सानोमा के फरक छ त ?
बैंकलाई पुँजी चाहिने मुख्यत माथि भनेकोजस्तै जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता बढाउन नै हो । बैंकले लगानीकर्ताबाट उठाएको सेयर पुँजीलाई कर्जाको रुपमा प्रवाह गर्न पाउँदैन । निक्षेपकर्ताबाट उठाएको रकम मात्र केन्द्रीय बैंकको नियममा बसेर कर्जाको रुपमा प्रवाह गर्ने हो । एकातिरबाट हेर्ने हो भने सानो पुँजी भएको बैंकले पनि धेरै निक्षेप उठाएर कर्जा प्रवाह गरी लगानीकर्तालाई राम्रै प्रतिफल दिई राखेको हुन सक्छ । तर निक्षेप धेरै उठाउँदा र कर्जा प्रदान गर्दा दुवै स्थितिमा बैंकलाई जोखिम हुन सक्छ । पुँजी जति ठुलो भयो बैंकले यस्तो सम्भावित जोखिमबाट आफु पनि बच्न सक्छ अनि निक्षेपकर्ताको पैसाको पनि हिफाजत गर्न सक्छ । पुँजी सानो भयो भने त्यो बैंकले जोखिमको बेलामा पैसा फिर्ता गर्न नसकेर दिवालिया हुन सक्छ ।  

निक्षेपको अनुपातमा कति कर्जा प्रवाह गरेको छ भन्ने पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । साधारतया केन्द्रीय बैंकले कर्जा निक्षेपको प्रतिशत तोकेको हुन्छ । पुँजी बलियो हुनेले बढी निक्षेप लिन सक्छ अनि बढी निक्षेप भयो भने त्यही अनुपातमा कर्जा पनि प्रवाह गर्न सक्छ ।
 
निक्षेपकर्ताले कस्तो संस्था रोज्ने त ?
वित्तीय संस्थाले आ—आफ्नो वर्गीकरण अनुसार, तरलताको आवश्यकता अनि सञ्चालन खर्च लिने र दिने ब्याजदरको अन्तर आदि हेरेर निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर तोकेको हुन्छ । माथि छलफल गरे जस्तै तरलता आवश्यकता हुने बैंकको ब्याजदर तरलता आवश्यक नहुने बैंकको भन्दा फरक हुन सक्छ । स्मरण रहोस तरलता केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी वैधानिक प्रावधान पनि हो । निक्षेपको दाँजोमा लगानी बढ्ने वित्तिकै तरलताको समस्या हुन सक्छ ।

खराब कर्जा सानो पुँजी भएको, सीमित बैंकिङ कारोवार गर्ने संस्थामा नै बढी छ र विगत केही वर्षको केन्द्रीय बैंकको अभिलेख हेर्ने हो भने पनि सानो वित्तीय संस्था नै बिलय हुने, खराब कर्जा बढी हुने अनि संस्थागत सुशासनमा कमजोर हुने देखिएको छ ।
—

सानो वित्तीय संस्थामा औषतमा हेर्ने हो भने निक्षेप र कर्जा दुवै फुटकर प्रकृतिका नै हुन्छन् । सानोतिनो निक्षेप जसलाई रिटेल निक्षेप पनि भन्न सकिन्छ अनि सानोतिनो फुटकर कर्जा जस्तै किराना पसल, ट्याक्सी खरीद, साधारण हायर पर्चेज, वर्किङ क्यापिटल आदि ।

निक्षेपको ब्याजदर सानो संस्थामा आकर्षक भएको हुनाले साना बचतकर्ताले मुद्दती खातामा रकम जम्मा गरेका हुन्छन् । अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरु, गृहिणी अनि सानातिना व्यवसायीहरुको रकम धेरै जसो सानो वित्तीय संस्थामा मुद्दती अथवा बचत खातामा रहेको हुन्छ । सानो पुँजी भएको वित्तीय संस्थामा समस्या आउँदा सर्वसाधारणलाई बढी मर्का पर्ने देखिन्छ ।
 
संस्थागत सुशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि सानो संस्थामा बढी समस्या देखिएको छ । खराब कर्जा सानो पुँजी भएको, सीमित बैंकिङ कारोवार गर्ने संस्थामा नै बढी छ र विगत केही वर्षको केन्द्रीय बैंकको अभिलेख हेर्ने हो भने पनि सानो वित्तीय संस्था नै बिलय हुने, खराब कर्जा बढी हुने अनि संस्थागत सुशासनमा कमजोर हुने देखिएको छ ।
 
समग्रमा भन्नु पर्दा बैंक भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । बैंक, वित्तीय संस्था स्वस्थ्य, सबल अनि सफल हुनु भनेकै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सफल हुनु हो । पुँजी दह्रो हुने बैंकले पुँजी कम हुनेभन्दा सहज रुपमा कारोवार सञ्चालन र बिस्तार गर्न सक्छ, निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा दिन सक्छ अनि लगानीकर्तालाई प्रतिफल नियमित दिनसक्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पुँजी बृद्धि किन गरिँदैछ भनेर हेर्ने हो भने यसका एक भन्दा बढी कारण हुन सक्छन् जस्तै : 

१. विगतको दशकमा बढी वित्तीय संस्था खोल्ने अनुमति दिइयो तर अनुगमन फितलो हुन पुग्यो । धेरै संस्थाहरुमा संस्थागत सुशासनको समस्या टड्कारो रुपमै देखियो । पुँजी अनि संस्था जति सानो भयो यस्ता समस्याहरु झन् बढी देखिए ।
 
२. विश्वव्यापी रुपमै केन्द्रीय बैंक बढी चनाखो अनि जोखिम केन्द्रीत हुँदै गएको देखियो । वासेलले नै जोखिमलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर पुँजीको आकार तोक्ने नियमहरु लिएर आएपछि केन्द्रीय बैंकहरुले त्यसको अनुशरण गर्नु नै पर्ने भयो ।

३. वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेका संस्थागत सुशासन, जोखिम मोल्न सक्ने क्षमता, केन्द्रीय बैंकको अनुगमन क्षमता अनि सम्भावित दुर्घटनाबाट वित्तीय क्षेत्रलाई बचाउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी बृद्धिको निर्णय लिएको हुन सक्छ ।
 
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ श्रावण मसान्तमा प्रकाशित गरेको मासिक रिपोर्ट अनुसार वित्तीय संस्थाहरुको मुख्य वित्तीय सूचांक निम्नानुसार रहेको छ ।

माथि तालीकाको आँकडा नै केलाउने हो भने पनि के देखिन्छ भने कुन स्तरको वित्तीय संस्थाको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनसँग कस्तो सम्बन्ध रहेछ, कस्तो संस्थाले कुल निक्षेपको कति प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेको रहेछ । अनि मुद्दती र बचत (जुन मुख्यतः सर्वसाधारणको पैसा हुन्छ) कुल निक्षेपको आधारमा कोसँग बढी रहेछ अनि त्यस्ता निक्षेपहरु किन जोखिममा छन् त भनेर हेर्न कुल कर्जाको दाँजोमा निस्क्रिय कर्जा (NPL) र लोन लस प्रोभिजन कति प्रतिशत रहेछ भनेर हेरे हुन्छ । (NPL/TL) जति बढी भयो त्यो संस्थालाई त्यति बढी जोखिम छ भन्ने बुझिन्छ ।

पुँजी बृद्धिका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले साना पुँजीका धेरै बैंकभन्दा संख्यात्मकरुपमा थोरै भए पनि ठुलो पुँजी भएका बैंक सञ्चालन हुन सकेमा वित्तीय मध्यस्थताको लागत कम हुने, व्यवस्थापन गर्न सहज हुने, आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पुँजी परिचालन गर्न सघाउ पुग्ने तथा नियमन एवं सुपरीवेक्षणका दृष्टिकोणले समेत समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ भनेको छ ।

मुख्य अवधारणा भनेको ठुलो पुँजी भएको वित्तीय संस्था असफल नै हुने भयो भने पनि अलि परसम्म जान सक्छ । तर सानो पुँजी भएको सानो संस्थामा समस्या आएको खण्डमा ठुलो पुँजी भएको संस्थाको दाँजोमा चाँडै धरासायी हुन सक्छ । तसर्थ नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपाकर्ताको हितको लागि वित्तीय संस्थालाई पुँजी बृद्धि गरी सबल हुन प्रेरित गरेको हो ।