विराटनगर। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले खानेतेलको कच्चा पदार्थ आयात महसुलमा गरिएको वृद्धि पुनर्विचार हुनसक्ने संकेत गरेका छन्।

मोरङ व्यापार संघको ६६ औँ साधारणसभाको सोमबार विराटनगरमा भएको उद्‍घाटन समारोहमा उनले कच्चा तेलको आयात महसुलमा संरक्षणको तह हेर्दै फेरि निर्णय गर्न सकिने बताएका हुन्।

गत जेठ १५ को बजेट अगाडिसम्म कच्चा तेलको आयात महसुल १० प्रतिशतमा ९० प्रतिशत छुट गरिएको थियो। छुटका कारण तेलका उद्योगले १ प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर कच्चा तेलको आयात गरिरहेका थिए।

डा. महतले उक्त छुटलाई बजेटमा उल्लेख गरेका छैनन्। यसका कारण नेपालका प्रशोधित खानेतेलका उद्योगहरू संकटमा परेका छन्।

भारतमा सूर्यमुखी र भटमासको कच्चा तेलको आयात महसुल शून्य र कच्चा पामोलिनको ५ प्रतिशत छ। यसका कारण नेपालका उद्योगको लागत वृद्धि भएर तेल महँगो हुने हुँदा भारतीय सस्तो तेल तस्करीबाट भित्रिरहेको उद्योगीको दाबी छ।

‘भारतमा महसुल दर परिवर्तन भएकाले नेपालमा समस्या भएको हो,’ व्यवसायीलाई आश्वस्त पार्दै मन्त्री महतले भने, ‘हामीले महसुल दरमा वृद्धि गरेका होइनौं, पहिलेकै महसुल दर कायम गरेका हौं। पहिलेको सरकारले एक विशिष्ट परिस्थितिमा छुट दिएको रहेछ। हामी पनि अहिलेको दरले ल्याएको परिणाम र प्रोटेक्सनको लेभल हेरेर फेरि निर्णय गर्न सक्छौं।’

आलु–प्याजमा गरे बचाउ

उनले आलु र प्याजको आयातमा मूअकर लगाएका कारण अब आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुने भन्दै आफ्नो बचाउ गरे।

उनले एकातिर नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भन्ने अर्कातिर आलु र प्याज पनि आयात गर्ने भन्ने गरिएको हुँदा यी दुवै वस्तुमा मूअकर लगाइएको स्पष्टीकरण दिए।

स्वदेशका किसानले उत्पादन गरेको आलु र प्याजमा मूअकर नलाग्ने उल्लेख गर्दै अति आयात भएर आन्तरिक उत्पादनमा पनि असर परेकाले दुवै वस्तुमा मूअकर लगाइएको दाबी उनले गरे।

विकास बजेट यसरी भयो थोरै

मन्त्री डा. महतले सामाजिक सुरक्षा, विभिन्न प्रकारका सहुलियत र भत्ता, ऋण र ऋणको ब्याज अनि कर्मचारीको तलबका कारणले विकास बजेटको आकार सानो भएको जानकारी दिए।

हरेक सरकारले देशले धान्न सक्छ कि सक्तैन भन्ने अध्ययन नै नगरी सामाजिक सुरक्षा, सहुलियत र भत्ताको रकममा वृद्धि गर्दै लगेको आरोप उनले लगाए।

यस्तो रकम मुलुकले धान्न सक्छ कि सक्तैन भन्ने कुराको अध्ययन हुनुपर्ने आग्रह उनले गरे।

‘कर्मचारीको तलबभत्ता कम गर्न भएन, त्यसैले घटाउन सकिएन’ उनको भनाइ थियो, ‘प्रशासनिक खर्च कम गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौं। यसैबीच आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋण र त्यसको ब्याजको दायित्व बढ्यो। अर्को साल अझ वृद्धि हुन्छ। भूकम्पका बेलाको ऋण तिर्ने समय आएको छ। यस्ता सबै कारणले पुँजीगत खर्चमा असर परेको हो।’

मन्त्री महतले अनेकन समस्याका बीचमा पनि १७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको र प्रदेश सरकारलाई पनि दिएको हिसाब गर्दा २७ प्रतिशत पुग्ने हिसाब प्रस्तुत गरे।

उनले यही नै ठिक हो यसमा पुनर्विचार हुँदै हुन्न भन्ने पक्षमा आफू नरहेको विचार व्यक्त गरे।

उनले विनियोजन भएको पुँजीगत बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सरकारका सबै पक्ष तयार हुनुपर्ने बताए।

‘एउटा अर्थमन्त्रीले गरेर मात्र हुँदैन,’ उनले भने, ‘समयमा ठेक्का लगाउने, वन आदिको अवरोध समयमै क्लियर गर्ने र कुन बेला के गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना नभएसम्म पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन सक्तैन।’

मन्त्री डा. महतले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गरेपछि ब्याजदर घट्ने, अर्थतन्त्र अझ चलायमान हुने र राजस्वमा पनि वृद्धि हुने विश्वास प्रकट गरे।

‘म यो बजेट पर्फेक्सनको टुप्पामा पुगेको छ भन्दिन,’ उनले सुनाए, ‘मलाई बजेट बनाउने समय केवल २ महिना थियो। जबकि हाम्रो प्रणालीलाई रूपान्तरित गर्न धेरै समय चाहिन्छ। तर मैले जति समय पाएँ, त्यसको पूरा उपयोग गरेँ। मैले जुन सीमामा काम गरेँ, समग्र जनतालाई उपयोगी हुने उद्देश्य राखेँ। त्यस हिसाबले यो बजेट म बेटरतर्फ उन्मुख भएको छ भन्ने मेरो धारणा छ।’

उनले बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेर गर्दा आफूले निरपेक्ष भाव राखेको तथा कसैलाई पनि फेभर र डिसफेभर नगरेको दाबी गरे। ‘तर पनि त्रुटि भए होलान्। तिनलाई समयसापेक्ष करेक्सन गर्न सकिन्छ।’-उनले भने।

डा. महतले व्यवसायीहरू भ्याट हटाइदिनुस् बरु अन्तःशुल्क वा कुनै अर्को कर लगाइदिनुस् भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा किन आउँछन् भन्ने कुरा आफूले राम्रोसँग बुझेको चर्चा गरे।

महतका अनुसार मूअकर लगाइएका वस्तुको कारोबारको सबै हिसाबकिताब छर्लङ्ग हुन्छ। त्यसैले कारोबारीहरू भरसक आफूले कारोबार गर्ने वस्तुमा मूअकर नलागोस् भन्ने चाहन्छन्।