
—
भारतीय मुद्रासँग नेपाली विनिमय दर १.६ छ, भारतका ऋणपत्रमा लगानी गर्दा १.६ को विनिमय दर परिवर्तन भएर १.५५ भयो भने जोखिम हुने हो । त्यो हुने सम्भावना हाललाई एकदमै कम छ । भारतमा प्राथमिक पुँजीको सय प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भनेर बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई लिखित आग्रह गरिसकेको छ, तरलता समाधानको यो अर्को उपाय हो
—
नाफा राम्रो भएपछि पक्का पनि लगानीकर्ताले राम्रै लाभांसको अपेक्षा गर्न सक्छन् । सानिमाको नगद हुन्छ कि वोनस सेयर हुन्छ यो सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने हो । हाम्रो असोज मसान्तसम्म साधारणसभा गर्ने योजना छ । हामीले व्यापार बढाइरहेको हुँदा पुँजी पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ । पुँजी बृद्धि भन्दैमा बोनस सेयर नै दिन्छौं भन्ने पनि होइन । हामीलाई आवश्यकता पर्यो भने ऋणेपत्र जारी गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । तर यो वर्ष ऋणपत्र जारी गर्ने आवश्यकता देखिएको छैन्
—
नबिल बैंकमा २२ वर्ष विताएपछि भुवन दाहालले गतवर्ष सानिमा बैंक ज्वाइन गरे । उनी सानिमा बैंक प्रवेश गरेपछि त्यसको असर यसपटकको व्यालेन्स सिटमा देखिएको छ । अन्य बैंकहरुको औषत वृद्धिदर रहँदा सानिमा बैंकको नाफाको वृद्धिदर भने ५० प्रतिशत रह्यो । बैंकिङ क्षेत्रमा वौद्धिक र प्रभावशाली छवि बनाएका दाहाललाई बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटा र प्रभात भट्टराईले सोधे, बैंकिङ क्षेत्रको खुम्चिँदो नाफाले के संकेत गर्छ ?
सबै बैंकको अपरिस्किृत ब्यालेन्सिट आइसकेको छ । यसमा जम्मा तीन प्रतिशतले मात्र नाफा बढेको देखियो । के प्रभाव पर्याे यसपाली ?
सामान्यतया बिगतमा बैंकहरुको खुद ब्याज आम्दानीको बृद्धि राम्रो हुने गरेको थियो । त्यसै कारण पनि नाफा पनि राम्रो हुन्थ्यो । यसपाली भने खुद ब्याज आम्दानीको बृद्धि दर पाँच प्रतिशतको हाराहारी सिमित छ । शुल्क कमिसनमा आधारित आम्दानी र विदेशी मुद्राको आम्दानी राम्रो बढेको छ । यसरि बैंकहरुको कुल आम्दानी ११ प्रतिशतले बढेको छ । सँगसँगै कर्मचारी खर्च २० प्रतिशतले बढेको छ । अन्य सञ्चालन खर्च १३ प्रतिशतले बढेको छ । यसले गर्दा नोक्सानी व्यवस्था अघि बैंकहरुको नाफाको वृद्धिदर नै जम्मा पाँच प्रतिशत छ ।
बैंकहरुको कर्जा १९ प्रतिशतले र लगानी सात प्रतिशतले बढ्दा वढ्दै पनि खुद ब्याज आम्दानीको बृद्धि दर न्युन रह्यो । अहिले ब्याजको स्प्रेड एकदमै साँघुरो भएको छ । यो मुलतः सरकारी सुरक्षणको न्युन ब्याज र बैंकिङ क्षेत्रको तिव्र प्रतिस्पर्धाका कारण भएको हो । कुल आम्दानीमा खुद ब्याज आम्दानीको हिस्सा ७६ प्रतिशत छ । यसको बृद्धि जम्मा पाँच प्रतिशत हुने वित्तिकै नाफामा असर गर्ने नै भयो । बैंकहरुले ऋणको निक्षेपको ब्याजदर घटाए । तथापि निक्षेपको भन्दा ऋणको घट्ने दर वढि देखियो । अघिल्लो बर्ष दोस्रो त्रैमासमा यसको ठिक उल्टो अवस्था थियो । दुबैको ब्याज दर बढेको थियो । त्यसमा पनि निक्षेपको तुलनामा कर्जाको ब्याज दर वढी थियो । अघिल्लो बर्ष लगभग ५० प्रतिशतले नाफा मुलतः यही कारणले बढेको थियो ।
भनेपछि अब बैंकहरुको नाफामा ‘अटोमेटिक स्ल्याव’ लाग्न थालेको हो ?
मलाई लाग्छ यो प्रतिस्पर्धाका कारणले पनि हो । सामान्यतया बैंकले ब्याजमा स्प्रेड कति राख्छन् भन्ने कुरासँग नाफा जोडिएको हुन्छ । स्प्रेड साँघुरो भएपछि नाफा त्यसै खुम्चिन्छ । हामीले त्यो हे¥यौं पनि । कुल आम्दानीको ७६ प्रतिशत खुद ब्याज आम्दानीको हिस्सा छ भनेपछि त्यसमा ब्याजको स्प्रेड जोडिँदा असर ठूलो पर्ने भइहाल्यो । बैंकको स्प्रेड बढ्यो भने नाफा पनि बढ्ने भो, नभए घट्ने भो ।
अब गैरब्याज आम्दानीले अधिकांस बैंकको गैरब्याज खर्चलाई धान्दैन । जम्मा पाँच÷छ वटा बैंकको गैरब्याज आम्दानी गैरब्याज खर्चभन्दा वढी छ । एनबी, इन्भेष्टमेन्ट, नबिल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको गैरव्याज आम्दानीले मात्र गैरव्याज खर्चलाई धान्छ । हाम्रो बैंककै कुरा गर्दा हाम्रो ८० प्रतिशत गैरब्याज खर्च मात्र गैरब्याज आम्दानीले धान्छ । भनेपछि सबै बैंकको निर्भरता खुद ब्याज आम्दानीमै देखियो । ब्याज आम्दानीले अरु खर्च धान्नु पर्ने अवस्था आएपछि नाफा खुम्चिने नै भयो ।
यो तथ्यले अब के संकेत गर्छ ?
यसले बैंकहरुमा प्रतिस्पर्धा एकदमै बढिरहेको छ भन्ने कुरा झल्काउँछ । ग्राहकको चेतनाको स्तर बढेको देखाउँछ । मिडियाका कारण बैंकको ब्याज दर तुलना गरेर आउने ग्राहक बढेका छन् । मर्जर तथा एक्विजिसन राष्ट्र बैंकले अहिले भनिरहेको छ, यस्तै हो भने राष्ट्र बैंकले नभने पनि भोलीका दिनमा त्यो त्यतिकै हुन्छजस्तो लाग्छ ।
प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि राष्ट्र बैंकको स्प्रेड नीतिले नाफामा असर गरेको होइन ?
ब्याज दर कम वढी हुने भनेको राष्ट्र बैंकको नीतिभन्दा पनि बजारले नै निर्धारण गर्ने हो । टे«जरी बिलको रेट अलिकति माथि भएको भए बैंकहरुलाई यो हदसम्मको ‘प्यानिक’ गर्ने थिएन । टे«जरी बिलको रेट अलिकति माथि भएको भए ऋणको ब्याज यो हदसम्म घटाउन दवाव दिँदैन थियो ।
ट्रेजरी बिलको रेट एक प्रतिशतभन्दा कम भएर लामो समयदेखि बसिरहेको छ । त्यसबाट आम्दानी धेरै नहुने तर २०÷२५ प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने, बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा एकदमै चुलिने भएपछि ब्याज आम्दानीमा त असर गरिहाल्छ । नेपालमा रेमिट्यान्स र आयात ब्यापार बढेर मात्र बैंकको कारोबार बृद्धि भएको हो ।
बैंकको नाफा खुम्चिएजस्तो देखिए पनि प्रतिफल त राम्रै बाँड्न सकिरहेका छन् ?
बैंकले पैसा छापे भन्ने बजारमा गलत धारणा फैलिरहेको छ जस्तो लाग्छ । यसलाई हामी रिर्टन अन इक्विटी (आरओइ) बाट हेरौं न । बैंकिङ क्षेत्रको औषत आरओइ १९.२ प्रतिशत हो । आरओइ २० प्रतिशतभन्दा वढी हुने बैंक १० वटा छन् । यसमा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई गणना गरिएको छैन् । माथि हुनेहरुको भने निकै माथि नै छ । नबिल, एभरेष्ट, सिद्धार्थ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको बढी छ । उनीहरुको बढी आरओइ भएको कारणले मात्र औषत आरओइ १९.२ प्रतिशत भएको हो । नभए औषत निकै कम हुने थियो । १५ प्रतिशतभन्दा कम आरओइ हुने बैंक पनि १० वटा छन् । बाँकी बैंकको १६ देखि १९ प्रतिशतको बीचमा छ । यो विश्लेषण अपरिस्कृत विवरणका आधारमा हो । सामान्यतया लेखा परीक्षण भैसकेपछि वित्तीय विवरणमा केही प्रतिशत नाफा घटेको देखिन्छ । त्यस आधारमा हेर्दा लगानीको प्रतिफल धेरै बैंकहरुको कम हुने छ । बैंकिङ क्षेत्र पैसा लगानी गरेर धेरै कमाउने क्षेत्र हो भन्ने कुरा यो तथ्यले गलत सावित गरिदिएको छ । जबकी नेपालका अधिकांस बैंकहरु पुँजी कोष अनुपात साँघुरो राखेर चल्छन् । भारततिर हेरौं न १३/१४ प्रतिशत हुन्छ पुँजी कोष । त्यति राख्दा पनि उनीहरुको आरओआई १९/२० प्रतिशत छ ।
बैंकहरुको पुँजी कोष साँघुरो हुँदै गएको छ । अब पुँजी बढाउनु पर्ने दवाव उनीहरुमा पर्न थालेका छ । यसले त आरओइ अझ घट्ने भयो ?
बैंकहरुले पुँजीसँग व्यापार पनि त बढाउँदै लैजान्छन् । मानौ मैले एक अर्ब पुँजी बढाएर २० प्रतिशत आम्दानी गर्न सकें भने त आरोओइ नघट्ने भयो । व्यापार बढाउन सकेनन् भने पक्का पनि घट्छ । अहिलेकै जस्तो अवस्था रह्यो, व्यापार बढाउन सकिएन, आम्दानी बृद्धि गर्न सकिएन भने आरओइ पक्का घट्छ । अब पुँजी कोष ११ प्रतिशतको हाराहारीमा भएका बैंकले त पुँजी नबढाइ सुखै छैन । कसैले ऋणपत्र जारी गरेर पनि पुँजीको पुर्ति गर्न सक्छन् । यसो गरे भने आरओइमा नकारात्मक असर पर्दैन तर वासेल–थ्रि लागू भएपछि यो विकल्प बैंकहरुका लागि साँघुरो हुनेवाला छ ।
बैंकको तरलताजस्तै नाफामा पनि आकास जमिनकै अन्तर आयो ?
दुई बर्षको तुलना गर्दा त यति साह्रो अन्तर त कतै हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई । जब तरलता अभाव हुन्छ बैंकहरुले कर्जाको ब्याज दर बढाइ दिन्छन् । यस्तो बेलामा मुद्दति निक्षेपका कारण लागत बढछ । प्राय तरलता अभाव भएका बेला बैंकहरुको नाफा बढ्नुको कारण पनि यही हो । अहिले ब्याज दर चार÷पाँच बर्ष अघिको हाराहारी आइसकेको छ । २००८ तिर जुन ब्याज थियो, अहिले त्यही हाराहारीमा ब्याज आइसकेको छ ।
ब्याज त घट्यो, तर नयाँ ग्राहकका लागि मात्र घट्यो । नयाँको तुलनामा पुराना ग्राहकको ब्याज घटेको छैन ?
हैन ब्याज त घटेको छ । तर, नयाँलाई जुन दरमा ब्याज कम हुन्छ पुरानालाई त्यसै गरिन नघटाउको भने हुन सक्छ । हुनत ब्याजदर बढ्दा पनि कर्जामा नयाँ ग्राहकलाई वढी ब्याज लगाइन्छ र पुरानो ग्राहकलाई क्रमशः मात्र बढाइन्छ र नयाँभन्दा कम नै हुन्छ । मुद्दति निक्षेपका कारण पनि बैंकको ब्याज लागत एकैचोटी घट्दैन । तर पनि ग्राहकको चेतनाको स्तर धेरै बढेको छ । उहाँहरु आफ्नो बैंकमा ब्याज दर घटाउन जानुहुन्छ र मलाई बैंकहरुले घटाइ रहेको छन् जस्तो पनि लाग्छ । यस्तो हो, वोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भन्ने कुराको असर यहाँ पनि परेको सक्छ ।
पाँच/छ बर्षअघि सस्तो ब्याज थियो, त्यसपछि बढेर १७ प्रतिशतसम्म पुग्यो । बैंकहरुको ब्याज दरको सन्तुलन नमिल्दा सर्वसाधारणको बजेट व्यवस्थापनमा त निकै ठूलो असर पर्यो ?
यो खासगरी बैंकको भन्दा पनि वाहिरी कारणले गर्दा भएको हो । केही बैंकले सकेसम्म कम ब्याज बढाए, धेरैले फेरी त्यसो गर्न सकेनन् । त्यसबेला पनि बढाउँदा नयाँको ब्याज महँगो थियो, पुरानोको सस्तो थियो । अहिले पनि त्यही सिद्धान्तले काम गरिरहेको छ । नयाँले सस्तोमा पाए, पुरानोको केही महँगो नै छ ।
कर्जाको ब्याज दर यति कममा झरिसक्दा पनि बैंकले ऋणको माग आएन भनिरहेको सुनिन्छ ? कि हाम्रोे मार्केटिङ पुगेन ?
यो त ब्याज दरभन्दा पनि वाहिरका कारणले गर्दा भएको होला । कतिपय कुरा विजुलीसँग जोडिन्छ, कति श्रमिक मुद्दा होलान्, कतिपय अन्य वातावरणको कारणले होला । विदेशीहरु सोधखोज गर्न आएको देखिन्छ तर त्यसको असर केही समयपछि देखिएला । संविधान अझै पनि बन्न सकेको छैन । बन्छ कि बन्दैन भन्ने अझै पनि निश्चितता छैन । यस्ता कारणले पनि माग नभएको हुन्छ ।
बैंकहरुले मार्केटिङ गरिरहेका छन् । राम्रो प्रोजेक्ट आयो भने त बैंकले हात हालिहाल्छ नि । मार्केटिङका लागि नै त शाखाहरु विस्तार गरिने हो । बैंकहरुको ब्याज दर कम हुनु पनि मार्केटिङ नै हो । कृषि क्षेत्रमा कर्जा त्यही भएर नै बढेको हो ।
हो, औद्योगिक क्षेत्रमा त्यति धेरै ऋण विस्तार हुन सकेको छैन । सस्तो ब्याजमा ऋण लग्दा उनीहरुको पुँजी लागत नै कम पथ्र्याे । उनीहरुले सस्तोमा पैसा पाए पनि बिजुली भनेजति पाएका छैनन् । उनीहरुको औद्योगिक उत्पादन चीन, भारतको तुलनामा प्रतिस्पर्धी हुन नसकेर पनि माग नभएको हुनसक्छ । हाम्रो उत्पादनको आकार नै सानो भएर प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको हो । हामीले अरुसँग कम प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने पर्यटन, जडिबुटी उद्योगमा लगानी गर्न सक्छौं । तर त्यताबाट पनि ठूलो माग आएको छैन । पछिल्लो समयमा जलविद्युत्मा भने माग आइरहेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले पनि ब्याज दरमा स्थायित्व दिनका लागि केही गरेजस्तो लाग्दैन । उसको नियन्त्रणभन्दा पनि बाहिर हो र ?
केन्द्रीय बैंककै हातमा नै त हुने हो नि बजारमा कति पैसा पठाउने कति नपठाउने भनेर । अभाव भएका बेला रिपो, पुनर्कर्जाहरु पर्याप्त उपलब्ध गराइदिएर अभावलाई कम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै तरलता अधिक भएको बेला रिभर्स रिपो, अन्य अल्पकालिन सुरक्षण जारी गरेर त्यसलाई सोच्न सकिन्छ । यसले ब्याज दरमा एक हदसम्मको स्थायित्व दिन्छ । राष्ट्र बैंकको काम नै ब्याज दरलाई सन्तुलित बनाएर राख्ने हो । तर, त्यो काम भने पर्याप्त भएको छैन त्यसैले कर्जाको ब्याज दर समेत मुद्रास्फिति दरभन्दा कम छ ।
राष्ट्र बैंकले यसपाली तरलता व्यवस्थापनका लागि धेरैवटा मौद्रिक औजारहरु ल्याएको छ । यसबाट केही सहयोग पुग्ला ?
ल्यायो भने त व्यवस्थापन भइहाल्छ नि । जम्मा बैंकसँग ८० अर्ब न बढी हो । राष्ट्र बैंकले २० अर्बको डिपोजिट स्किम (बैंकको निक्षेप राष्ट्र बैंकले किनिदिने) ल्यायो, अहिले बैंकसँग ८० अर्ब हाराहारी तरलता बढी छ । सरकारी ऋणपत्र २४० अर्ब जति छ । यसमा एकदमै कम प्रतिफल छ । ८० अर्बमा शुन्य आम्दानी छ । राष्ट्र बैंकले यो दुई वटैलाई सन्तुलित गरेर जानु पर्ने हो । ८० अर्ब व्यवस्थापन भयो भने २४० अर्ब सरकारले रोलओभर गर्ने बेलामा अलिकति बढी मूल्य कोट गरिहालौंला । ८० अर्बमा २० अर्बको व्यवस्थापन भयो, अरु ६० अर्बलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने गरी ३÷४ प्रतिशतको रेटमा मौद्रिक औजार आयो भने तरलताको मुद्दा नै रहँदैन् । ‘मर्निङ सो द डे’ भन्छन्, यसपाली आशा बढी जागेको छ ।
अन्यथा, चालु बर्षमा सरकारी ऋणपत्रबाट हुने आम्दानी अझ घट्न सक्छ । गत बर्ष हामीले यसबाट लगभग तीन प्रतिशतको प्रतिफल बुक गरेका थियौं, यसपाली त असारमै बुक गरेको पनि एक प्रतिशतभन्दा कम छ भनेपछि स्प्रेड अझ घट्ने छ । तर, यस बर्ष राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा तरलता व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कदम चाल्ने कुरा गरेको छ र यसको सुरुवात पनि गरेको छ । हामीले राष्ट्र बैंकको खर्च नबढाइ हालको तरलता व्यवस्थापन गर्न सुझाव पनि दिएका छौं । सबै उपकरण समयमै आए बैंकहरुको आम्दानी पनि बढ्न सक्छ र यसको लाभ निक्षेपकर्ता तथा ऋणीले सक्छन् ।
ऋणपत्रहरुको ब्याज दर एक प्रतिशतभन्दा कममा ल्याएर कसरी स्थायित्व दिन सकिन्छ ?
त्यही त समस्या हो । ब्याज दर कम भएको असर निक्षेपकर्तामा सरिरहेको छ, ऋणीहरुमा सरेको छ । टे«जरी विलको रेट भर्चुअल्ली शुन्यमा चलिरहेको छ भने पनि हुन्छ । सरकारी ऋणपत्रको ब्याज दर बढ्यो भने निक्षेपकर्ताले पनि राम्रै ब्याज पाउने थिए । बैंकहरुको नाफामा पनि सुधार देखिन्थ्यो । आखिर यसको लाभ त सरकार लगायत सबैले पाउने हो ।
राष्ट्र बैंकले भारत लगायत अन्य देशमा पनि लगानी गर्ने वाटो खोलिदिएको छ । यसपाली त राम्रै होला नि । त्यति धेरै निरास भइहाल्नु पर्ने नहुन सक्छ ?
राष्ट्र बैंकले भनेका सबै कुराहरु राम्रा छन् । त्यो आयो भने त केही न केही राहत मिलिहाल्थ्यो । ८० अर्ब त्यतिकै बसिरहेको छ । व्यवस्थापनका बाटोहरु खुले भने हामी किन ट्रेजरी बिलमा शुन्यको नजिक ब्याज कोट गर्थिम ? केही न केही बढी नै कोट हुन थाल्थ्यो ।
विदेशमा लगानी गर्ने भनेको, विदेशी मुद्रा विदेशमा लगानी गरेर समस्या समाधान हुने होइन । नेपाली रुपैयाँलाई डलरमा परिवर्तन गर्न दिएर त्यसलाई लगानी गर्न दिने हो भने तरलताको मुद्दा रहँदैन थियो । यो पनि मुद्रा जोखिमका कारण कुल प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतभन्दा वढी गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ ।
हाल बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत फरवार्ड कारोवार गरिरहेका छन् । फरवार्डको सीमालाई बढाइदिने हो भने कम जोखिममा र राष्ट्र बैंकको खासै लागत नबढाइ यहाँको तरलता समस्या समाधान हुन्छ ।
जोखिम पनि छ होला नि ?
भारतीय मुद्रासँग नेपाली विनिमय दर १.६ छ । १.६ को विनिमय दर परिवर्तन भएर १.५५ भयो भने जोखिम हुने हो । त्यो हुन सम्भावना हाललाई एकदमै कम छ । प्राथमिक पुँजीको सय प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भनेर बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई लिखित आग्रह नै गरिसकेको छ ।
अब सानिमाको कुरा गरौं, सानिमाको गत बर्षको ब्यालेन्सिट बैंकिङ क्षेत्रको औषत भन्दा निकै राम्रो देखियो, अब के अपेक्षा गर्न सक्छन् लगानीकर्ताले ?
नाफा राम्रो भएपछि त पक्का पनि लगानीकर्ताले राम्रै लाभांसको अपेक्षा गर्न सक्छन् । नगद हुन्छ कि वोनस सेयर हुन्छ यो सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने कुरा हो । हाम्रो असोज मसान्तसम्म साधारणसभा गर्ने योजना छ । हामीले व्यापार बढाइरहेको हुँदा पुँजी पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ । पुँजी बृद्धि भन्दैमा बोनस सेयर नै दिन्छौं भन्ने पनि होइन । हामीलाई आवश्यकता प¥यो भने ऋणपत्र जारी गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौं, तर ऋणपत्र जारी गर्ने आवश्यकता यो बर्ष नदेखिए पनि अर्को बर्ष त्यो सम्भावना रहन्छ ।
सानिमा विकास बैंकबाट क बर्गमा स्तरोन्नति भयो तर बाणिज्य बैंकलाई चाहिने जति सञ्जाल विस्तार हुन सकिरहेको छैन ?
अहिले हामीले धमाधम शाखा विस्तार गरिरहेका छौं । यो बर्ष नै हामी १० वटा शाखा विस्तार गर्दैछौं । दुई वटा त खोलिनै सक्यौं । त्यसपछि हामी अलिक कम गर्छौ होला । मेचीदेखि महाकाली जोड्ने अभियान भनेर शाखा विस्तारलाई तिब्रता दिएका छौं । यो बर्षभरी हाम्रो शाखा संख्या ३७ पुग्छ । त्यसपछि भने हामी फाट्टफुट्ट आवश्यकता भएका ठाउँमा मात्रै शाखा खोल्छौं ।