काठमाडौं। माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको टनेलसहितको पहुँचमार्ग निर्माण ठेक्का नेपाली र भारतीय कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चरले पाएको छ।

अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले निकालेको ठेक्कामा गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (भारत) र कन्काइ इन्टरनेशनल विल्डर्स प्रालि (नेपाल) को जेभीले ठेक्का पाएको हो। प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएकामध्ये सबैभन्दा कम कबोल गर्ने कम्पनी छनोट गरिएको थियो। उक्त ठेक्का गायत्री-कन्काई जेभीले करिब ७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ।

करिब २२ किलोमिटर सडक र २ किमि सुरुङमार्ग निर्माणका लागि कम्पनीले ठेक्का पाएको हो। ३३ महिनामा सबै काम सक्ने गरी ठेक्का दिन लागिएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक फडिन्द्रराज जोशी बताए। हाल आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माणस्थलसम्म पुग्नका लागि पहुँचमार्ग नै छैन। ‘मुख्य संरचना निर्माणका लागि पहुँचमार्ग नभएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न लागिएको हो,’ उनले भने।

संखुवासभाको गोलाबजार नजिकबाट प्रस्तावित हेडवर्क्स रहेको चेपुवासम्म पहुँचमार्ग निर्माण हुनेछ। ठेक्का सम्झौता हुन लागेको भए पनि पहुँचमार्गमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ। २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कुल जग्गा र संरचनाहरुको मूल्यांकन गरिएको छ।

अहिलेसम्म ४५ करोड रुपैयाँ वितरण भएको जोशीले बताए। उनका अनुसार अहिले वितरणको काम धमाधम चलिरहेको छ। ‘अहिलेसम्म कुनै समस्या छैन। चाडो आएर प्रोजेक्ट बनाइदिनपर्‍यो भनेर उहाँहरुले भनिरहनु भएको छ,’ जोशीले भने।

संखुवासभामा प्रस्ताव गरिएको आयोजना अर्ध-जलाशययुक्त नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना हो। आयोजना सम्भाव्यता सकिएको छ। विस्तृत अध्ययन भएको छैन। विस्तृत अध्ययनका लागि कम्पनीले परामर्शदाता नियुक्त गर्न लागेको छ।

कम्पनीले विस्तृत अध्ययन, बिडिङ डकुमेन्ट, सुपरभिजन लगायतका लागि परामर्शदाता लिन लागेको हो। ‘हामीले ठेक्का निकालिसकेका छौं। छनोटको प्रक्रियामा छ। दुई/तीन महिनामै छनोट गर्छौ,’ प्रबन्ध निर्देशक जोशीले भने,’उसले काम सकेपछि हामी मुख्य संरचना निर्माणको काम अघि बढाउन सक्छौं।’

छनोट हुने ९ महिनामा परामर्शदाताले काम सक्ने योजना छ। कम्पनीले २०२५ जनवरीबाट मुख्य निर्माण थाल्ने कार्यतालिका बनाएको छ। निर्माण थालेको ६ वर्षमा व्यवसायिक उत्पादन सुरु गर्न सकिने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ।

लगानीको टुंगो यही वर्ष
कम्पनीले २०२३ भित्र फाइनान्सियल क्लोजर (अन्तिम लगानीको टुंगो) गरिसक्ने योजना बनाएको छ।

यो आयोजनाका लागि २१४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये ५३ अर्ब स्थानीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइनेछ। ६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटी (सेयर) बाट जुटाउने र ९७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी ल्याउने योजना छ।

स्थानीय लगानी जुटाउन त्रिपक्षीय सम्झौता भइसकेको छ। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको नेतृत्वमा नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकल कन्सोर्टियम (सहवित्तीयकरण) बनाएका छन्। गत भदौ ३१ गते नै अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सहवित्तीयकरणका सदस्यहरुबीच लगानी सम्झौता भएको हो।

विदेशी लगानीका लागि बिश्व बैंकसंग विभिन्न चरणमा कम्पनीले छलफल गरिसकेको छ। विश्व बैंकले पनि सहवित्तीयकरण गरेर लगानी गर्न खोजेको छ।आयोजनाका लागि कुल २६०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ।

जसको अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढेको कम्पनीले जनाएको छ। यो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए) प्रतिवेदनको ड्राफ्ट तयार पारेर विद्युत विकास विभाग पेस गरिसकेको छ।