काठमाडौं। सरकारको राजस्व संकलन गत वर्ष भन्दा कम हुन थालेको छ। चालु वर्षको सुरुवाती दुई महिनामा गत वर्षभन्दा २० कम राजस्व संकलन भएको हो। 

सरकारले दुई महिनामा कर राजस्व १ खर्ब ३० अर्ब संकलन गरेको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २० अर्बले कमी हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यलयको तथ्यांक अनुसार गैरकर राजस्व शीर्षकमा सरकारले १३ अर्ब ११ करोड गरी कुल राजस्व १ खर्ब ४३ अर्ब संकलन गरेको छ। सोही अवधिमा गतवर्ष १ खर्ब ७० अर्ब राजस्व संकलन गरेको थियो। 

यस्तै कुल प्राप्तिमा पनि गत वर्षभन्दा २३ अर्ब पछि परेको छ। दुई महिनामा सरकारले १ खर्ब ६३ अर्ब कुल प्राप्ति गर्दा गतवर्ष सोही अवधिमा कुल प्राप्ति १ खर्ब ८६ अर्ब रहेको थियो। 

सरकारको राजस्व संकन गर्ने २ निकाय भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले लक्ष्य अनुसार कर संकलन गर्न सकेका छैनन्। भन्सार विभागले भदौ महिनामा ५० अर्ब ५८ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा ‍३५ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। 

 विभागले साउन महिनामा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको थिएन। विभागले दुई महिनामा लिएको लक्ष्यको ७४ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ।  

खर्चतर्फ भने सरकारले गतवर्ष भन्दा धेरै खर्च गरेको देखिएको छ। दुई महिनामा सरकारले कुल खर्च १ खर्ब ३५ अर्ब खर्च गरिसकेको छ भने गतवर्ष यो अवधिमा ८९ अर्ब ९३ करोड खर्च भएको थियो। 

यो  वर्ष सबैभन्दा धेरै चालु शीर्षकमा १ खर्ब ९ अर्ब खर्च भएको छ। यस्तै विकास खर्च ५ अर्ब भुक्तानी जाँदा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९ अर्ब ७४ करोड खर्च भएको छ। 

आयात प्रतिबन्धको असर राजस्वमा

सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै वैशाख १३ गते राजपत्रमा सुचना जारी गर्दै आयात प्रतिबन्ध लगायो। यसको असर राजस्वमा देखिन थालेको छ। धेरै राजस्व संकलन हुने मदिरा, गाडी र मोटरसाइकल आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा कम राजस्व संकलन भएको हो। 

सरकारले विदेशी मदिरामा प्रतिबन्ध लगाउँदा तीन शीर्षकको राजस्वमा असर परेको आन्तरिक राजस्व विभागका एक कर्मचारीले बताए। ती कर्मचारीले भने 'सरकराले विदेशी मदिरामाथी प्रतिबन्ध लगाउँदा अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरमा असर गरेको छ। विदेशी मदिरा पिउनेले स्वदेशी मदिरा पिउँदैनन्, खुला सिमानाबाट मदिरा भित्रिरहेका हुन्छन्। यसले राज्यलाई चौतर्फी नोक्सान भइरहेको छ।'

यसैगरी सरकारले खाने तेलको कच्चा पदार्थमा पनि कर घटाएको छ। पाम तेलमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महसुललाई घटाएर १ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसबाट राज्यले करिब १५ अर्ब भन्दा धेरै राजस्व गुमाउने छ। 

सहकारीमा लाग्दै आएको आयकरको सीमामा पनि सरकारले घटाएको छ। बजेट आएको तीन महिना नपुग्दै करको दर घटाउने बढाउने गर्दा यो वर्ष राजस्वमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ।