सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण डेढ वर्षमै आउट, ‘राजीनामा दिने निर्णयमा पुगें’

काठमाडौं। बिचौलिया समूहको चाहनामा नियुक्ति लिएर एकपछि अर्को विवादमा तानिएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अन्तत: पदबाट राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको राडारमा परेपछि सन्तोषनारायणले बाध्य भएर राजीनामा दिन लागेका हुन्।

स्रोतका अनुसार उनलाई राजस्व सचिव भूपाल बरालले बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर राजीनामा दिन भनेका थिए।

‘राजस्व सचिवले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका कारण पदमा बसिरहँदा तपाइँलाई नै काम गर्न अप्ठेरो पर्छ। त्यसैले कर्मचारीसामु मुन्टो निहुराएर हिंड्नुभन्दा राजीनामा गर्दा नै सजिलो हुन्छ,’ सचिव बराललाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

त्यसपछि सन्तोषनारायणले शुक्रबार अपराह्न साढे ५ बजे सञ्चालक समितिको बैठक राखेर अब आफू पदमा बहाल नरहने बताएका छन्। ‘म राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेको छु। सरकारले नै मार्ग प्रशस्त गर्न भनेका कारण पदमा रहिरहन उपयुक्त लागेन। अहिलेसम्म गरेको सहयोगका लागि यहाँहरु सबैलाई मेरो धन्यवाद छ,’ सन्तोषनारायणलाई उद्यृत गर्दै सेबोनका एक सञ्चालकले भने, ‘राजीनामा पत्र भोलि बुझाउँछु।’

सेबोन अध्यक्षको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ। सन्तोषनारायण १७ महिनामै बाहिरिने निर्णयमा पुगेका हुन्। उनी २०८१ मंसिर दोस्रो साता नियुक्त भएका थिए।

सन्तोषनारायणले बिचौलिया दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाललगायतको समूहलाई नेपाल रि इन्स्योरेन्सको सेयर केन्द्रिकृत गर्न सघाएका थिए। दीपक र सुलभ दुवैजना अहिले सम्पति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा छन्।

नेपाल रिको सेयर खरिदका लागि विभिन्न पाँच वटा पब्लिक कम्पनीको पैसा दुरुपयोग गरिएको थियो। पब्लिक कम्पनीको ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ भट्टका नाममा सेयर खरिद गर्न दुरुपयोग गरिएको नेपाल बीमा प्राधिकरणको छानबिनबाट खुलिसकेको छ। त्यो पैसा चेक काटेर विभिन्न व्यक्तिलाई दिइएको थियो।

यही विषयमा विभागले छानबिन तीब्र पारेको छ। सम्पति शुद्धीकरणको अनुसन्धानले आफू अप्ठेरोमा पर्ने भएपछि सन्तोषनारायणले राजीनामा दिने निर्णय लिएका हुन्।

सन्तोषनारायण र भट्टको कम्पनीबीच आर्थिक लेनदेन समेत भएको थियो। सन्तोषनारायणलाई भट्ट र उनको समूहले अर्को स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने सर्तमा सेबोन अध्यक्षमा नियुक्ति दिलाएका थिए। उनको नियुक्ति केही समय रोकिंदा सरकार नै ढलेको थियो।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सन्तोषनारायणलाई नियुक्त नगर्ने अडान लिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रातारात गठबन्धन फेरेर सरकार नै ढालिदिएका थिए। कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले बिचौलिया समूहको चाहनामा सन्तोषनारायणलाई सेबोन अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए।

भट्ट र शंकर समूहको लगानी रहेको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने योजना अनुसार अध्यक्ष बनाइएका सन्तोषनारायणको डेढ वर्षे कार्यकाल विवादित भयो। ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन लिएर मात्र आइपीओ निष्कासन अनुमति दिनेदेखि भट्टको योजना अनुसार सेयर खरिद गर्न कोष निर्माण गरिदिनेसम्ममा सन्तोषनारायण सक्रिय थिए।

सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति भएदेखि नै सन्तोषनारायणले नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन सक्दो प्रयास गरेका थिए। स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणको कसरत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिमा आएको उथलपुथलका कारण रोकिएको थियो।

सन्तोषनारायणले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको लगानी रहेको हिमालयन लार्ज क्यापलाई दुई सातामै फास्ट ट्रयाकमा लगानीकर्ताबाट पैसा उठाउन अनुमति दिएका थिए। यही पैसा भट्टका नाममा नेपाल रिको सेयर किन्न प्रयोग भएको छ।

सन्तोषनारायणले आफ्नै परिवारको लगानी रहेको बुंगल हाइड्रोपावर, सानिगाड र कालंगा हाइड्रोपावरलाई आइपीओ बिक्रीको अनुमति दिएका दिएका थिए। जबकी आफू प्रत्यक्ष संलग्न रहेको कम्पनीका बारेमा निर्णय गर्न मिल्दैन।

सन्तोषनारायण योग्यतालाई लिएर पनि विवादमा तानिए। सेबोन अध्यक्ष हुन जुन व्यवस्थापकीय नेतृत्व गरेको अनुभव चाहिन्छ त्यो नपुगेको भन्दै उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी विचाराधीन छ।

धितोपत्र बजार कब्जा गर्न जब भट्ट र सुलभको समूह सक्रिय भयो, त्यही बेलादेखि सेबोन अध्यक्षको नियुक्ति र नियुक्त हुनेहरु विवादित बन्दै आएका छन्। सन्तोषनारायणअघि रमेशकुमार हमाल र भीष्मराज ढुङ्गानालाई पनि यही बिचौलिया समूहले नियुक्ति दिलाएको थियो।