संसदीय सर्वोच्चतालाई कर्मचारीबाटै चुनौती, संघीय निजामती विधेयकबाट ‘कुलिङ पिरियड’ गायब

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाले संघीय निजामती विधेयक बहुचर्चित ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने गरी पारित गरेको खुलेको छ।

सचिव वा सहसचिवबाट अवकाश पाएको कर्मचारीले संवैधानिक कुटनीतिक वा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्ति लिन पाउने गरी नै विधेयक पारित गरेको पाइएको हो। प्रतिनिधि सभाले विधेयक आइतबारको बैठकबाट पारित गरेको थियो।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्थासहित विधेयक जेठ ३ गते पारित गरेको थियो।

समितिको निर्णय अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्ने काम समिति सचिवालयको हो। समितिको नेतृत्वमा अहिले सचिव सुरजकुमार दूरा छन्।

विधेयकमाथि प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा समिति सचिवालयले कानुन मन्त्रालयको सहयोग लिने गरेका छन्।

कर्मचारीहरुले प्रतिवेदन तयार गर्दा जानीबुझिकन बदमासी गरेको देखिएको छ। समितिले पारित गरेको व्यवस्थाविपरीत संसदीय सर्वोच्चतालाई चुनौती दिंदै विधेयकमाथि प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।

प्रतिनिधि सभाले आइतबार पारित गरेको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था छ।

उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन।’

तर, यही दफाको उपदफा ५ को ‘क’मा सेवा निवृत्त सचिव वा सहसचिवले संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति पाउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

‘संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म देहायका काम गर्नु हुँदैन (क) संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन, (ख) अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्न’ भनिएको छ।

कानुनका दफा वा उपदफा बाझिएको अवस्थामा पछिल्लो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने मान्यता छ। अर्थात दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक अनुसार कार्यान्वयन हुने छैन।

समितिले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखेर विधेयक पारित गरेपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा सचिवहरुले जुलुस निकालेका थिए।

उनीहरु कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नराख्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालकहाँ पुगेका थिए। सचिवहरुको देउसी भैलोको प्रभावस्वरुप विधेयक केही दिन प्रतिनिधि सभामा होल्ड हुन पुगेको थियो।

मुख्यसचिव र सचिवहरुको चर्को असन्तुष्टि रहेका कारण समिति सचिवालयले विधेयकमाथि प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा खेल्ने काम गरेको समितिकै सांसदहरुले बताएका छन्।

‘कर्मचारीले चलखेल गरेर कुलिङ पिरियड कार्यान्वयन नहुने गरी प्रतिवेदन तयार गरेछन्। कर्मचारीले जानी बुझिकन नै संसदीय सर्वोच्चतामाथि खेल्ने काम गरेका छन्। यसलाई निक्कै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ समितिका एक सांसदले भने।

समितिका सचिव दूराले भने यस विषयमा आफूले पनि ख्याल नगरेको भन्दै उम्किने प्रयास गरे। ‘यसमा मेरो पनि ध्यान पुगेनछ,’ उनले भने।

कुलिङ पिरियडको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने गरी विधेयकमाथि प्रतिवेदन तयार भएको विषयमा समितिमा सभापति रामहरि खतिवडाले सोमबार सचिव दूरासँग छलफल गरेका छन्। छलफलमा विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिका संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडू पनि थिए।

खतिवडा र बडूसामु सचिव दूराले यो गल्तीलाई राष्ट्रिय सभाबाट सच्याउन सकिने बताए।