काठमाडौं। सेयर बजारमा संस्थागत लगानी बढाउन तथा व्यक्तिगत लगानीकर्तामाथिको निर्भरता घटाउने भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नयाँ नीति ल्याउन लागेको छ।

सेबोनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भदौ २९ गते सार्वजनिक गरेको पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरूत्थान कार्ययोजना अनुरूप संस्थागत लगानीकर्ता नीति ल्याउन लागेको हो।

दीर्घकालीन तथा ठूलो आकारको पुँजी परिचालन गर्ने संस्थालाई धितोपत्र बजारमा व्यवस्थितरूपमा सहभागी गराउने तथा पुुँजी बजारलाई व्यक्तिगत लगानीकर्ताको बाहुल्यबाट संस्थागत लगानीकर्ताको बाहुल्य हुने बजारतर्फ रूपान्तरण गर्ने भन्दै सेबोनले संस्थागत लगानीकर्ता नीति प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावित नीतिमा संस्थागत लगानीकर्ताको वर्गीकरण तथा दर्ता, लगानी विविधिकरण र वित्तीय उपकरण, लगानीको सीमा निर्धारण, सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, बजार आचरण, सूचनाको खुलासा, नियामकीय अनुगमन तथा चरणबद्ध कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएका छन्।

संस्थागत लगानीकर्तालाई ५ वर्गमा विभाजनको प्रस्तावसहित नीतिको मस्यौदा सेबोनले बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र अन्य अवकाश कोषलाई ख, बीमा कम्पनीलाई ग, लगानी कम्पनीसहित सामूहिक लगानी संस्थालाई घ तथा विकास वित्त संस्था विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता लगायतलाई ङ वर्गमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गर्न आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय सुधार र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अवधारणासमेत मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि व्यक्तिगत लगानीकर्ताको बाहुल्य रहेको पुँजी बजारमा व्यावसायिक र सक्षम संस्थागत लगानीकर्ताको दीर्घकालीन प्रवेश बढेर समग्र पुँजी बजारको गहिराइ, तरलता, पारदर्शिता तथा स्थायित्व कायम हुने सेबोनको बुझाइ छ।

सेबोनले संस्थागत लगानीकर्तालाई आफ्नो दायित्व तथा जोखिम विवरण अनुसार रणनीतिक सम्पत्ति बाँडफाँड गर्न अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

सेबोनले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सूचीकृत सेयरमा सबैभन्दा धेरै ३० प्रतिशतसम्म लगानीको सीमा प्रस्ताव गरेको छ। सरकारी धितोपत्रमा २० देखि ३०, बैंकको मुद्दती निक्षेपमा १० देखि २०, संस्थागत बण्ड/डिबेञ्चरमा १० देखि २०, सूचीकृत सेयरमा १५ देखि ३०, सामूहिक लगानी कोषमा ५ देखि १०, पूर्वाधार/परियोजना धितोपत्रमा ५ देखि १० र साना तथा मझौला व्यवसायमा ५ प्रतिशतसम्म लगानीको सीमा प्रस्ताव गरिएको हो।

‘अन्तिम सीमा सम्बन्धित नियामकले संस्था विशेषको दायित्व, भुक्तानी क्षमता, तरलता र प्रणालीगत जोखिम अनुसार निर्धारण गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ।