काठमाडौं। भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतले सरकारको नीति अनुसार काम गर्ने बताएका छन्।

भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत निश्चलनाथ पाण्डे र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत कल्याणराज शर्माले सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिकव बैठकमा सीमा समस्या र आयात निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक पहल गर्ने बताए।

इपीजीबारे पाण्डेको टालटुले जवाफ 

सन् २०१६ मा दुवै देशको सहमतिमा गठित इपीजी (प्रबुद्ध समूह)ले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे पाण्डेले ठोस जवाफ दिएनन्। उनले आफू राजदूत भएर गएपछि यसबारे बुझ्ने बताए। ‘जब राजदूत भएर गइन्छ त्यसपछि इपीजी रिपोर्ट कहाँ अड्केको छ बुझ्ने कुरा हुन्छ। अहिले यसै भन्न सकिन्न,’ उनले भने।

पाण्डेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र वास्तविकता खुल्ने उल्लेख गरे। सांसदहरुले इपीजी प्रतिवेदन किन भारतले बुझेन? त्यसका लागि के पहल गर्नुहुन्छ? भनि सोधेका थिए।

पाण्डेले सीमा समस्याबारे नेपाल-भारत संयन्त्रका बैठक बसाउन भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। ‘१९५० को सन्धि लगायत द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्न दुई देशका परराष्ट्र सचिवको बैठक राख्न डाइरेक्सन भएको छ, तर बैठक बसेन। यी सबै संयन्त्रले किन बैठक बस्दैन। यसलाई एम्बासडरको लेभलबाट मैले मात्रै गरेर पनि हुँदैन। मेकानिजमहरूको बैठक बस्नुपर्‍यो,’ उनले भने।

पाण्डेले भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न जलविद्युतको निर्यातलाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। ‘सबैभन्दा पहिले हामीले प्रायोटाइज गर्नुपर्ने हाम्रो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटीको, हाइड्रोपावर एक्सपोर्ट नै हो, त्यसका लागि अलिकति नयाँ चुनौती थपिएको छ यो क्लाइमेट चेन्ज एण्ड डिजास्टर,’ उनले भने।

‘चीन-भारत सबन्ध वार्मअप हुँदै छ’

उनले भारत-चीन सम्बन्ध सुधार भइरहेको भए पनि नेपालको हकमा दुवै देशको नीति पुरानै रहेको आफ्नो बुझाइ सुनाए। सांसदहरुले उनलाई चिनियाँ लगानी रहेका परियोजनाको बिजुली भारतले किन्न नचाहेको विषयमा के पहल गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए। 

पाण्डेले भारतले चिनियाँ लगानीबारे शंका गरिरहे पनि दुई देशबीच व्यापारिक सम्बन्ध सुधार भइरहेको बताए। ‘गलवान भ्याली जुन क्लास भयो भारत र चीन बीचमा, बोर्डर क्लास भयो, त्यसपछि यो रिलेसनसिप डिटोरेट हुँदै गएपछि अनि छिमेकी देशहरूमा पनि चीनका प्रोजेक्टको सम्झौता बारेमा भारत झन् सशंकित हुँदै गइरहेको छ, सेन्सेटिभ हुँदै गएको हो। त्योभन्दा अगाडि थिएन। तर अब फेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि भारत र चीनको सम्बन्ध अलिकति वार्म अप हुन लागेको हो कि भने हामीलाई मात्रै किन? यसमा चाहिँ यो कुरा म राख्ने छु,’ उनले भने।

‘चिनियाँ रेलमार्गका लागि पहल गर्ने’

चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत शर्माले नेपालबाट निर्यात बढाउन वस्तुको गुणस्तर बढाउनुपर्ने बताए। उनले चीन विश्वकै ठूलो आयातकर्ता भएकाले प्याकेजिङ, मार्केटिङ र क्वालिटी कन्ट्रोलमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। 

‘चीनले नेपाली वस्तुको क्वालिटी पुग्दैन भन्छ। उनीहरू लार्जेस्ट इम्पोर्टर पनि हो। जतिसक्दो प्याकेजिङ, मार्केटिङ र क्वालिटीमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने।

शर्माले पोखरा र भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन गर्नका लागि नेपालले काठमाडौं-पोखरा द्रुत मार्ग बनाए मात्रै सम्भव हुने बताए। ‘काठमाडौं-पोखरा क्विक कनेक्सन भयो भने त्यो सम्भव हुन्छ। पोखरा विमानस्थल चल्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने। 

उनले विमानस्थलदेखि चिनियाँ रेलमार्ग नेपालसम्म ल्याउने विषयमा कुटनीतिक पहल गर्ने बताए। शर्माले लाओस, रुस र थाइल्याण्डको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि रेलमार्ग आवश्यक रहेको बताए। ‘रेलमार्ग चाहिन्छ। कनेक्टिभिटी नहुँदा महँगो भयो। अहिले सबै बाटो बन्द भएको छ। लाओस, रसिया र थाइल्याण्डमा रेल छ। हामी ट्रेड गर्न सक्छौँ। रेल महँगो सस्तो हुन्छ। इन्फास्ट्रक्चर प्रोजेक्टले फाइदा दिँदैन। अन्य कुराबाट नाफा लिने हो,’ उनले भने।

शर्माले चिनियाँ पर्यटक अरु देशको तुलनामा नेपालमा कम आइरहेको भन्दै पर्यटन प्रवर्धनमा पनि ध्यान दिने बताए। ‘चिनियाँ कम आएको नेपालमै होला। विश्वको तुलनामा,’ उनले भने।

उनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)को विषयमा सरकारले लिने नीति अनुसार नै लबिङ गरेर निर्णयमा पुग्ने बताए। ‘काठमाडौंले जुन नीति लिन्छ त्यहि वकालत गर्ने हो। राजदूतको केही धारणा हुँदैन,’ उनले भने। 

उनले कालापानी र लिम्पियाधुराको सीमासम्बन्धी विषयमा चीनको बुझाइ ‘यो नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय विषय हो’ भन्ने रहेको भन्दै यस विषयमा आफूले नेपालको पक्षमा लबिङ गर्ने बताए।