काठमाडौं। भोटेकोशी-त्रिशुली विपद् सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सहभागितामा स्थानीयस्तरमै द्रुत गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र स्थापना गर्न तथा आर्थिक सहायता पीडितको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।
समितिले शुक्रबार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरी तहगत समन्वय र एकीकृत राहत वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन तथा विपद् प्रभावित र पीडित परिवारको वास्तविक विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्ध गरी एकीकृत राष्ट्रिय डाटाबेस तयार गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिले समान मापदण्डका आधारमा मात्र राहत वितरण हुने सुनिश्चितता गर्दै राहत र सहायता दोहोरिने वा वास्तविक पीडित छुट्ने अवस्था रोक्नका लागि वैज्ञानिक र पारदर्शी विधि अवलम्बन गर्न भनेको छ।
समितिले बाढीले नष्ट गरेका नागरिकता, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, शैक्षिक प्रमाणपत्र र अन्य अत्यावश्यक सरकारी कागजात सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गरेर वडा कार्यालयबाटै एकद्वार प्रणालीमार्फत निःशुल्क पुनः प्राप्तिको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
समितिले काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न स्थानमा रहेका होल्डिङ सेन्टर तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका प्रभावितको वास्तविक तथ्यांक तत्काल प्रमाणीकरण गरी उनीहरूको इच्छा, सीप र चाहना अनुसार सुरक्षित स्थानान्तरण र स्थायी पुनर्स्थापनाको ठोस कार्ययोजना अघि बढाउन भनेको छ।
स्थानान्तरणका लागि सुरक्षित स्थानमा आवास निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा र आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन पनि समितिको निर्देशन छ। समितिले बाढी प्रभावितलाई पुनर्स्थापना गर्दा जीविकोपार्जन सुनिश्चित हुने गरी स्थानीय सीप, हस्तकला वा कृषिमा आधारित साना तथा मझौला औद्योगिक हब विकास गर्न भनेको छ।
समितिले बाढीले जोखिमपूर्ण बनाएको गल्छी-स्याफ्रुबेंसी सडक खण्ड अन्तर्गत रातोमाटे र विदुर-बेत्रावती क्षेत्र, पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत कृष्णभीर, जबाङखोला र शितलबजार क्षेत्र तथा नदी किनारका अन्य रणनीतिक सडकको तत्काल प्राविधिक परीक्षण गराउन निर्देशन दिएको छ।
