भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)ले झन्डै चार वर्षपछि पहिलोपटक नीतिगत ब्याजदर बढाएको छ। आरबीआईको मौद्रिक नीति समितिले बुधबार रिपो दर २५ आधार विन्दुले बढाएर ५.५० प्रतिशत पुर्‍याउँदै लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको सहज मौद्रिक नीतिबाट क्रमशः कडाइतर्फ जाने संकेत गरेको हो।

यो वृद्धि फेब्रुअरी २०२३ पछि पहिलो हो। गत अगस्टको मौद्रिक नीति समीक्षामा आरबीआईले रिपो दर ५.२५ प्रतिशतमा यथावत् राख्दै नीतिगत अडानलाई ‘न्युट्रल’ राखेको थियो। त्यतिबेला मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिको आगामी दिशा थप स्पष्ट भएपछि मात्र नीतिगत दरमा पुनरावलोकन गर्ने संकेत गरिएको थियो।

बुधबारको निर्णयसँगै आरबीआईको मौद्रिक नीति समितिले अडानसमेत ‘क्यालिब्रेटेड टाइटनिङ’ अर्थात् क्रमिक तथा परिस्थितिअनुसार मौद्रिक कडाइतर्फ परिवर्तन गरेको छ। रिपो दर वृद्धिको निर्णय भने समितिका सबै सदस्यको सर्वसम्मतिमा भएको हो।

आरबीआई गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले बदलिँदो समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था, मुद्रास्फीतिको जोखिम र समग्र आर्थिक परिदृश्यको विस्तृत मूल्यांकनपछि दर बढाउने निर्णय गरिएको बताएका छन्। आर्थिक गतिविधि बलियो रहँदा मूल्यवृद्धिको जोखिम बढेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता पुनः मूल्य स्थिरतातर्फ सारिएको संकेत यस निर्णयले दिएको छ।

अगस्टमा भारतको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत पुगेको थियो। यो लगातार तेस्रो महिना आरबीआईको ४ प्रतिशतको मध्यम अवधिको लक्ष्यभन्दा माथि हो। खाद्य तथा इन्धनबाहेकका वस्तुमा समेत मूल्य दबाब विस्तार हुन थालेपछि मुद्रास्फीति नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको रोयटर्सको समाचारमा छ।

आरबीआईको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार चालु वित्त वर्षमा मुद्रास्फीति ५.२ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ। अगस्टको मौद्रिक नीति बैठकका विवरणमा समितिका सदस्यहरूले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा मुद्रास्फीति ५.९ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा थप ब्याजदर वृद्धि आवश्यक हुन सक्ने संकेत गरेका थिए।

यसपटक मुद्रास्फीतिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कच्चा तेलको मूल्य, कमजोर मनसुन र विश्व बजारमा बढ्दो ब्याजदरले समेत दबाब थपेको छ। पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण ऊर्जा मूल्यमा आएको उतारचढाव भारतजस्तो ठूलो तेल आयातकर्ता मुलुकका लागि थप जोखिम बनेको फाइनान्सियल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ।

तर ब्याजदर बढाउँदा आर्थिक वृद्धिमा पर्ने असरलाई समेत आरबीआईले ध्यान दिएको छ। उसले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि अनुमान ६.७ प्रतिशतबाट बढाएर ७.१ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। बलियो आर्थिक गतिविधिका कारण मुद्रास्फीतिसँग जुध्न केही हदसम्म मौद्रिक कडाइ गर्ने ठाउँ रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

रिपो दर बढेसँगै स्ट्यान्डिङ डिपोजिट फ्यासिलिटी (एसडीएफ) दर ५.२५ प्रतिशत पुगेको छ भने मार्जिनल स्ट्यान्डिङ फ्यासिलिटी (एमएसएफ) र बैंक दर ५.७५ प्रतिशत कायम भएका छन्। ब्याजदर वृद्धिले बैंकको कर्जाको लागत बढाउने भएकाले घर, सवारी तथा अन्य ऋण लिएका ग्राहकको ईएमआईमा समेत क्रमशः असर पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

बजार विश्लेषकहरूले भने बुधबारको निर्णयमा २५ आधार विन्दुको वृद्धिभन्दा नीतिगत अडान परिवर्तनलाई बढी महत्त्वपूर्ण मानेका छन्। इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार ‘क्यालिब्रेटेड टाइटनिङ’ले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा नआए आगामी बैठकहरूमा थप ब्याजदर वृद्धि गर्ने सम्भावना खुला राखेको छ।