काठमाडौं। सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न खुला गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ प्रसारण लाइन प्रयोगको बाटो खोलेको हो।
विद्युत नियमन आयोगले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिनका लागि प्रसारण दस्तुर (ह्वीलिङ चार्ज) निर्धारण गरी बिहीबार ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा सार्वजनिक गरेको छ।
आयाेगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रीडको प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्डबमाेजिम शुल्क निर्धारण गरिएकाे बताए। आयोगले प्रति मेगावाट ४.१३ लाख प्रति महिना र प्रति किलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ।
आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण र प्राधिकरणबाट पेस भएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानित विवरण समेतलाई आधार मानी मापदण्ड बमोजिमको गणना विधि अपनाई प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको हो।
आयोगको परीक्षणबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्राधिकरणको प्रसारण प्रणालीको कुल आवश्यक आय ११ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म प्रसारण प्रणालीको वार्षिक आवश्यक आयमा भएको औसत वार्षिक वृद्धिदर २७ प्रतिशत रहेको आधारमा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रसारण प्रणालीको अनुमानित आय १७ अर्ब ७६ करोड अनुमान गरिएको छ। अधिकतम प्रक्षेपित भार ३ हजार ५८७ मेगावाट हुने गरी प्रसारण शुल्क गणना गरिएको आयोगले जनाएको छ।
अध्यक्ष धितालले आयोगले खुला बजार नीतिअन्तर्गत तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिनका लागि यो शुल्क निर्धारण गरेको बताए।
तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रले प्रसारण तथा वितरण लाइन प्रयोग गरेर बिजुली आदानप्रदान गर्न आयोगले तोकेको मापदण्ड र दरअनुसार प्राधिकरणलाई ह्वीलिङ चार्ज तिर्नुपर्नेछ। प्रसारण लाइनमा अहिले प्राधिकरणको एकाधिकार छ।
आयोगले खुल्ला पँहुच सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको छ।
मापदण्डमा प्रसारण प्रणालीको वार्षिक आवश्यक आय गणना गर्दा प्रसारण प्रणालीको पुँजीगत सम्पत्ति, ह्रासकट्टी, दीर्घकालीन ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन तथा सम्भार खर्च, चालु पुँजीको ब्याज, स्वपुँजीमा प्रतिफल लगायत स्वीकार्य लागतलाई आधार मानेर प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ।
