काठमाडौं। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण नै सरकारको मुख्य ध्येय भएको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदसँग बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राखेको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुन संशोधनको काम भइरहेको बताए।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको सोच नै निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हो,’ मन्त्री लम्साललाई उद्यृत गर्दै बालेनको सचिवालयले भनेको छ, ‘हामीले हालै फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि यसको अभ्यास गरेका छौं। फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवसायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम अघि बढाएका छौं।’

मन्त्री लम्सालले उद्योगले हाल भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि पनि काम भइरहेको बताए। ‘उदाहरणका लागि एक ठाउँमा चुनढुंगा खानी र अर्को ठाउँमा सिमेन्ट उद्योग हुनसक्छ। यसले सिमेन्ट उद्योगको लागत बढाउँछ। अहिले ६० रुपैयाँको कोइला ल्याउँदा त्यसको ढुवानीमा ११०० रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था छ। त्यसैले सिमेन्टको लागत घटाउन ढुवानी लागत घटाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने।

मन्त्री लम्सालका अनुसार उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ढुवानीमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको भन्सार दरलाई शून्य बनाउने र उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ जहाँ उपलब्ध छ, सम्भव भएसम्म त्यसको नजिकै उद्योग स्थापना गर्न सक्ने योजनाअनुसार काम भइरहेको छ।

कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने ठाउँमै उद्योग स्थापना गर्न सकेको खण्डमा उत्पादन लागत घट्नेछ।

छलफलमा सांसद् सागर ढकालले पूर्वाधार निर्माणमा तीन सिफ्टमा २४ सै घण्टा काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले देशमा कफी खेतीको राम्रो सम्भावना रहेकाले कफी उत्पादन र निर्यात बढाउन सहयोग पुग्ने गरी कानुन संशोधनको आवश्यकता औंल्याए।

सांसद आशीष गजुरेलले सार्वजनिक यातायातलाई पीपीए मोडलमा लैजान सुझाव दिए। सांसद् श्रीराम न्यौपानेले विकास निर्माणका काम २४ सै घण्टा गर्ने व्यवस्था गरे पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने धारणा राख्नुभयो बताए।

सांसद् धर्मराज केसीले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कानुनको आवश्यकता औंल्याए भने डा. राम लामाले दक्ष जनशक्तिलाई विदेशिनबाट रोक्न इन्जिनियरको तलब र सेवा सुविधा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद तपेश्वर यादवले तराईमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापनाका लागि सरकारले गरेको तयारीको प्रशंसा गर्दै कलेज स्थापना भए इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विदेश जाने क्रम घट्ने बताए।

छलफलमा सांसदहरु जगदीश खरेल, उज्ज्वलकुमार झा, अरविन्द साह, सुशील खड्का लगायत सहभागी थिए।