काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ल्याएको इन्ट्राडे कारोबार अवधारणा पत्रको दिशा राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती भएको विज्ञहरुले बताएका छन्।
आज अर्थ समितिमा जारी छलफलमा अनुसन्धानकर्ता दृष्टि पन्तले भनिन्,’हामीले महिनौँदेखि पोलिसिज, डकुमेन्ट्स र अनाउन्समेन्ट त देखिरहेका छौँ। तर ग्राउन्ड लेभलमा त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन कहिले देखिने? पोलिसी पेपरमा मात्र राम्रो भएर पुग्दैन। एउटा क्राइटेरिया छ भने त्यसलाई प्राक्टिकली इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। एउटा रोडम्याप छ भने त्यसको क्लियर टाइमलाइन र रेस्पोन्सिबिलिटी, अथोरिटी पनि हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
उनले यसमा अर्को महत्वपूर्ण विषय ‘पेड-अप क्यापिटल’ भएको पनि बताइन्।
‘सबै बिजनेस मोडलको रिस्क एउटै हुँदैन। एउटा एक्जिक्युसनमा फोकस, टेक्नोलोजी-ड्रिभन कम्पनी जसको मार्केट एक्स्पोजर लिमिटेड छ, उसको रिस्क प्रोफाइल र क्लियरिङ तथा सेटलमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी बोकेको इन्स्टिच्युसनको रिस्क प्रोफाइल एउटै हुँदैन। त्यसैले पेड-अप क्यापिटल पनि रिस्क-बेस्ड हुनुपर्छ,’ उनको सुझाव थियो।
‘हायर रिस्क एक्टिभिटिज’मा ‘हायर क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट’ राख्न उनले सुझाव दिइन्। तर, त्यसमा रिलेटिभली लोअर रिस्क र टेक्नोलोजी-ड्रिभन एक्टिभिटिजमा प्रपोर्शनेट क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
‘किनकि केवल २० करोडको पेड-अप क्यापिटल राख्न लगाएर त्यो पैसा बैंकमा डिपोजिट भएर बस्ने हो भने त्यसले मार्केटमा प्रोडक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट र इनोभेसन जेनेरेट गर्दैन। बरु त्यही क्यापिटललाई टेक्नोलोजी, साइबर सेक्युरिटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट, रिस्क म्यानेजमेन्ट र बेटर इन्भेस्टमेन्ट सर्भिसमा युटिलाइज गर्न सकिने फ्रेमवर्क डेभलप गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
उनले ब्रोकर लाइसेन्सिङको कोटा सिस्टम पनि अर्को मुख्य विषय भएको बताइन्।
‘नेपालमा ब्रोकर लाइसेन्सलाई यति धेरै इम्पोटेन्स दिइएको छ कि अहिले ब्रोकर लाइसेन्स कसरी पाउने भन्ने कुरा नै एउटा ठुलो विषय बनेको छ। तर मेरो कोस्चन चाहिँ के हो भने, हामीले ब्रोकर लाइसेन्सलाई प्रायोरिटी दिने कि ब्रोकरले दिने सर्भिसलाई?,’ उनको प्रश्न थियो।
लगानीकर्ताका लागि लाइसेन्स मात्रै महत्वपूर्ण कुरा नभएको भन्दै उनले लगानी गर्न चाहनेका लागि प्रविधि, शिक्षा, सुशासन, साइबर सेक्युरिटी, कस्टमर सर्भिस र ओभरअल मार्केट एक्सपिरियन्स चाहिने बताइन्।
‘हामीले भारत र अमेरिकाको ठुलो-ठुलो कुरा गर्छौं। तर जुन २० वर्षअगाडि भारतमा आएको कुराहरू अहिले हामीले एक्जिक्युट गर्न सकिरहेको कन्डिसन छैन,’ उनले भनिन्।
