काठमाडौं। हिमालदेखि समुद्रसम्म जलवायु जोखिमको पारिस्थितिक सम्बन्धलाई स्वीकार गर्दै नेपालले त्यसको सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पाँचबुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा नेपालले अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म : जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि आवश्यक कार्यको आह्वान’ विषयक उच्चस्तरीय विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दै यस्तो आह्वान गरेको हो। भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले उक्त कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यक्रममा नेपाल, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विभिन्न मुलुकका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। नेपालले भोटेकोसी बाढीको विनाश झल्काउने भिडियोसमेत प्रस्तुत गरेको थियो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले हिमाल, नदी, समुद्र तथा तटीय र द्वीपीय क्षेत्र परस्पर जोडिएको पारिस्थितिक प्रणाली भएकाले जलवायु संकटलाई राजनीतिक सीमाभन्दा बाहिर राखेर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले पछिल्ला तीन दशकमा नेपालले आफ्नो हिम क्षेत्रको करिब एकतिहाइ हिस्सा गुमाइसकेको उल्लेख गर्दै हिमनदीको ह्रासले नदीको बहाव परिवर्तन र तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर पारिरहेको बताए।

हिमनदीको ह्रासले नदीको बहावमा परिवर्तन ल्याउँदै तल्लो तटीय क्षेत्रका जनजीवनमा असर पारिरहेको र अर्कोतर्फ द्वीपीय तथा तटीय मुलुकहरूले समुद्री सतह वृद्धि, तटीय क्षय र विस्थापनको सामना गरिरहेको उनले बताए। ‘नक्सामा हेर्दा हिमाल र समुद्र एकअर्काबाट टाढा देखिन सक्छन्, तर प्रकृतिले हामीलाई त्यसको विपरीत कुरा बताउँछ,’ उनले भने।

मन्त्री खनालले जलवायु संकट सम्बोधनका लागि पाँच प्रस्ताव अघि सारे। विज्ञान, नीति र लगानीमा हिमाल, ताजा पानीका प्रणाली र महासागरबीचको पारिस्थितिक सम्बन्धलाई स्वीकार गर्नुपर्ने, जलवायु प्रक्रियामा हिमाललाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्यअनुसार उत्सर्जन कटौती तीव्र बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

त्यसैगरी प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, उत्थानशील पूर्वाधार, पूर्वानुमानमा आधारित अग्रिम कार्य र वैज्ञानिक सहकार्य सुदृढ गर्न तथा विकासशील मुलुकका लागि पर्याप्त र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, प्रविधि र क्षमता विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए।

नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ अवधारणालाई ज्ञान, साझेदारी र व्यावहारिक सहकार्यको मञ्चका रूपमा विकास गर्न चाहेको मन्त्री खनालले बताए। उनले हिमनदीबाट निस्कने पानी नदी हुँदै समुद्रसम्म पुग्ने भएकाले हिमाल र समुद्रको जलवायु जोखिमलाई एकीकृत रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए।