काठमाडौं। सरकारले पशुमाथि अमानवीय व्यवहार गर्नेलाई कैद सजायको व्यवस्थासहित नयाँ कानुन बनाउन लागेको छ।

सरकारले पशुमाथि अमानवीय व्यवहार गर्नेलाई तीन लाखसम्म जरिबाना र एक वर्षसम्म कैद सजायको प्रस्ताव गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा बनाएको छ। मस्यौदा अनुसार पशुलाई सार्वजनिक स्थलमा छाडा छोड्नेहरु पनि कारबाहीको दायरामा पर्नेछन्।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ लाई प्रतिस्थापन गर्न पशु सेवा र पशु कल्याण विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो।

मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विधेयकको मस्यौदामा पशुलाई आहारा तथा पानीको व्यवस्था नगरेमा, नवजात पशुलाई मार्ने नियतले भोकै राखेमा, पशुलाई तोकिएको समयभन्दा धेरै काम गराएमा, बिरामी पशुलाई काममा लगाएमा र आफ्नो स्वामित्वको पशुलाई अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोघाटो वा सार्वजनिक स्थलमा छाडा वा बेवारिसे छाडेमा अमानवीय व्यवहार गरेको मानिने उल्लेख छ।

पशुलाई आहारा तथा पानीको व्यवस्था नगरेमा वा नवजात पशुलाई मार्ने नियतले भोकै राखेमा ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना, तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै पशुलाई तोकिएको समयभन्दा धेरै काम गराएमा वा बिरामी पशुलाई काममा लगाएमा ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिबाना, तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।

यस्तै आफ्नो स्वामित्वको पशुलाई अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोघाटो वा सार्वजनिक स्थलमा छाडा वा बेवारिसे छाडेमा १ लाखदेखि ३ लाखसम्म जरिबाना, तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदा अनुसार पशुजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामग्री लेबल नलगाइ विक्री गर्न पाइने छैन। न्युन गुणस्तरको पशु वस्तु उत्पादन तथा विक्री गर्न पनि निषेध गरिएको छ। न्युन गुणस्तरको पशु वस्तु उत्पादन तथा विक्री गर्नेलाई ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिबाना, तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदा अनुसार नेपालमा पैठारी गरी विक्री वितरण गर्न चाहने पशु उत्पादन सामग्री पैठारीकर्ताले पशु सेवा विभागमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ। सूचीकृत सामग्री हरेक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने तथा पशु वस्तु निकासी वा पैठारी गर्नुअघि विभागको अनुमति लिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

पशुजन्य उद्योग व्यवसाय स्थापनाका लागि दर्ताअघि विभागको सिफारिस लिनुपर्नेछ।

विद्यमान ऐनमा प्रष्ट नभएका पशुपन्छीजन्य उद्योग व्यवसाय, सेवा, पशु आनुवांशिक स्रोतको संरक्षण, नश्ल सुधार र पशु कल्याण जस्ता विषय विधेयकको मस्यौदामा समेटिएका छन्।

समग्र पशुपन्छी क्षेत्रलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनुका साथै गुणस्तरीय पशुजन्य उत्पादन सुनिश्चितका साथै निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापनमार्फत अर्थतन्त्रमा थप योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यसहित नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको मन्त्रालयले बताएको छ।

प्रतिनिधि सभाको कृषि समितिले २०८१ असार १८ गते पशु सेवासँग सम्बन्धित धेरै विषय विद्यमान ऐनले सम्बोधन नगरेको भन्दै नयाँ कानुनको मस्यौदा गर्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।