काठमाडौं। स्थानीय तहले आफूखुसी मनपरी रुपमा कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसमा लगाम लगाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
अख्तियारले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर कानुनी सल्लाहकारको नाममा जथाभावी नियुक्तिमा लगाम लगाउन आग्रह गरेको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था नरहे पनि मेयर र उपमेयरले आफूखुशी नियुक्ति दिएर त्यसबापत निश्चित प्रतिशत लिएको समेत उजुरी परेको भन्दै अख्तियारले कानुन विपरीतका नियुक्ति रोक्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘नियम प्रक्रियाविपरीत कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने गराउने तथा कानुनी परामर्श सेवा खरिद गर्ने गराउने परिपाटीलाई नियमन गर्न कानुन अधिकृत तथा कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गर्दा वा कानुनी परामर्श सेवा खरिद गर्दा मौजुदा प्रचलित कानुनी प्रावधानबमोजिम गरी गराई कार्यालयको वास्तविक कार्यबोझ, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी गराई कार्यसम्पादन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गर्न उपयुक्त देखिएको हुँदा सोतर्फ आवश्यक कदम उठाउने,’ अख्तियारले लेखेको पत्रमा भनिएको छ।
अख्तियारले असार २५ गते लेखेको पत्रका आधारमा मन्त्रालयले ३२ गते बिहीबार सबै स्थानीय तहलाई सुझाव कार्यान्वयन गर्न भनेको छ।
