काठमाडौं। सरकारले कडाइ गर्ने गरी नियमावली ल्याएपछि शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरु विरोधमा उत्रिएका छन्।
धरौटी शुल्क २५ लाख चाहिने लगायत व्यवस्थासहित सरकारले शैक्षिक कन्सल्टेन्सी सम्बन्धी नियमावली ल्याएपछि सञ्चालकहरुका एक दर्जन संस्थाले संधोशनको माग गर्दै विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।
इक्यान, फेकन, जाल्सान, एप्क्यान, केक्यान लगायत विभिन्न १४ वटा संस्थाका पदाधिकारीको आइतबार बसेको बैठकले नियमावली निजी लगानी र रोजगारीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सहकार्यलाई प्रभावित गर्ने खालको भएको निष्कर्षसहित संशोधनका लागि दबाबस्वरुप देशव्यापीरुपमा हस्ताक्षर संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ।
‘नियमावलीमा गरिएको धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था न्यायोचित, व्यावहारिक र वैज्ञानिक छैन। ठूलो रकम धरौटी राख्दैमा विद्यार्थीको सुरक्षा वा गुणस्तरीय सेवा स्वतः सुनिश्चित हुँदैन। प्रस्तावित धरौटी व्यवस्थाले विशेषगरी वैधानिक रूपमा सञ्चालित स्वरोजगार शैक्षिक परामर्शलाई व्यवसायबाट विस्थापित गर्ने, नयाँ उद्यमलाई निरुत्साहित गर्ने र बजारलाई सीमित संस्थाको नियन्त्रणमा पुर्याउने निश्चित छ,’ बैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न धरौटीको सट्टा आवश्यक कानुनी संरचनासहितको प्रभावकारी बीमा तथा संरक्षण प्रणाली लागू गरिनुपर्छ।’
ती संस्थाले नियमावलीका केही व्यवस्थाले सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा अनावश्यक
प्रशासनिक नियन्त्रण, प्रक्रियागत जटिलता र अतिरिक्त आर्थिक भार बढाउने भन्दै विद्यार्थी र सेवा प्रदायक संस्थालाई अनावश्यक दुःख हुने बताएका छन्। व्यवसाय सञ्चालनमा प्रशासनिक अवरोध सिर्जना गर्ने गरी नियमावली ल्याइएको उनीहरुको बुझाइ छ।
ती संस्थाले धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्नेसहित ९ बुँदे माग अगाडि सार्दै यसका लागि दबाबस्वरुप देशव्यापीरुपमा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सञ्जालमार्फत विद्यार्थी र अभिभावक लक्षित अभियान चलाउने, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग मिलेर नीतिगत पैरवी गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन्।
माग सम्बोधन नभए देशभरका कन्सल्टेन्सी बन्द गरेर सडकमा प्रदर्शन गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ।
