काठमाडौं। सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको रोयल्टी हिस्सा बाँडफाँटको आधार तथा ढाँचाका बारेका सम्बद्ध पक्षलाई जानकारी दिँदै सोही अनुसार गर्न गराउन आग्रह गरेको छ।

विद्युत् विकास विभागले रोयल्टी बाँडफाँटको हिस्सा निर्धारणका लागि आयोजनाको भौगोलिक अवस्थिति, प्रभावित स्थानीय तहको क्षेत्रफल र जनसङ्ख्यालाई मुख्य सूचकका रुपमा लिँदै सोही अनुसार प्रबन्ध गर्न आग्रह गरेको छ।

विभागले भौगोलिक अवस्थितिको भार ५० प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफलको भार २५ प्रतिशत र प्रभावित क्षेत्रको जनसङ्ख्याको भार २५ प्रतिशत बराबर तय गरिएको जनाएको छ। भौगोलिक अवस्थितिमा पनि मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र आयोजना वरपरको उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रका रुपमा निर्धारण गरिएको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा पनि मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र वरिपरिको क्षेत्रका रुपमा निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रको जनसङ्ख्यामा पनि मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र वरिपरिको क्षेत्रका रुपमा निर्धारण गरिएको छ।

नेपालको संविधानमा जलविद्युतलाई ३ वटै तहको साझा अधिकार सूचीका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अलग-अलग अधिकार सूचीमा समेत राखिएको छ। हाल निजी क्षेत्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका १ मेगावाट क्षमताभन्दा ठूला आयोजना संचालन गरेका छन्।

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत रहेका छन्। त्यसमा संघीय सरकारको हिस्सा ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहको हिस्सा २५/२५ प्रतिशत बराबर रहनेछ।

जम्मा भएको रोयल्टीमध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम संघीय सञ्चित कोषमा, प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ।

मुख्य क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण भएका स्थानीय तहका सम्बन्धित वडाहरु पर्दछन्। जलाशययुक्त आयोजना तथा अर्धजलाशययुक्त र नदी प्रवाही प्रकृतिका आयोजनाको प्रकृतिका आधारमा मुख्य क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ।

अर्धजलाशययुक्त आयोजनाले छोएका सम्पूर्ण वडा तथा विद्युत् गृहमा पानी लैजानका लागि बनेका भौतिक संरचना, विद्युत् गृह रहेका स्थानको समेत रोयल्टी बाँडफाँट गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ।

एकै नदी बेसिनका आयोजानको बाँधस्थलदेखि विद्युत् गृहसम्मका नदी किनारका वारि र पारि जोडिने वडाहरू, आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रका वडा समेत प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने भएकाले रोयल्टी प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछ।

विद्युत् रोयल्टी बाँडफाँटमा मानव विकास सूचकाङ्कलाई हालसम्म आधारका रुपमा लिइएको छैन। राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भने मानव विकास सूचकाङ्कलाई महत्त्वपूर्ण आधारका रुपमा लिइएको छ।

विभागका अनुसार हाल १९१ वटा आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरिरहेको तथ्याङ्क छ। यस्तै, २६४ वटा आयोजनाले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका छन्। विभागले तय गरेको सूचकअनुसार सबैभन्दा धेरै आयोजना रहेका जिल्लाले बढी र कम आयोजना भएका जिल्लाले कम रोयल्टी पाउने अवस्था छ।

मुलुकमा कुल जडित क्षमता चार हजार २९६ मेगावाट बराबर पुगेको छ। आगामी आवको अन्त्यसम्म कुल जडित क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट बराबर पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। रासस