काठमाडौं । फर्जी अनुभव देखाएर अध्यक्ष नियुक्त भएका शरद ओझाको नेपाल बीमा प्राधिकरण फर्किने चाहनामा ठेस लागेको छ।
सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २३ मा जारी गरेको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेक प्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम खारेज गरेसँगै प्राधिकरण अध्यक्ष पुर्नबहालीमा ओझाको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको हो।
सरकारले प्राधिकरण अध्यक्षबाट बर्खास्त गरेपछि ओझा सो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चले ओझालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि ओझा बलजफ्ती रुपमा हाजिर हुन प्राधिकरण पुगेका थिए। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले ओझालाई हाजिर नगराउन प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो।
ओझालाई सरकारले गत असारमा छानबिन समिति बनाएर पदमुक्त गरेको थियो। छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले पदमुक्त गरेकाले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
‘नेपाल सरकारले सो छानबिन समितिलाई दिएको कार्यदिश नै कानून बमोजिम नभएको भन्ने निवेदन जिकिर भएतापनि सो प्रश्न प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल सो समितिको प्रतिवेदन बमोजिम भए गरेको निर्णय र काम कारबाही रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु उचित देखिएन। तसर्थ, यस अदालतबाट मिति २०८२।०५।२३ मा जारी अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु परेन,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
बीमा ऐन अनुसार प्राधिकरण अध्यक्षका लागि उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव आवश्यक पर्छ। तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ओझालाई फर्जी अनुभवका आधारमा नियुक्ति दिएका थिए। ओझासँग उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव नभएको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको थियो।
सर्वोच्चलेको आदेशसँगै अब प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको बाटो खुलेको छ। प्राधिकरणमा अहिले अध्यक्षको जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव चन्द्रकला पौडेललाई दिइएको छ।
