काठमाडौं। बीमा कम्पनीले व्यापार विस्तारका लागि विदेशी मुद्रा (फरेन करेन्सी)मा पनि लगानी खुला गर्न लबिइङ गरेका छन्।

ब्याज दर घटेर नाफा नै प्रभावित बन्ने अवस्था आएपछि नयाँ उपकरणका रुपमा विदेशी मुद्रामा लगानी खुला गर्न उनीहरूले लबिइङ गरेका हुन्। इन्स्योरेन्सको ठूलो फण्ड अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा छ।

बैंकको ब्याजदर २ प्रतिशतमा झर्दाको असर कम्पनीको वित्तीय विवरणमै देखिएको छ। रिइन्स्योरेन्स र लाइफ इन्स्योरेन्ससँग भएको रकम दीर्घकालीन भएका कारण विविध क्षेत्रमा परिचालन गर्न दिनुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ।

विदेशमा इन्स्योरेन्स कम्पनीले अरु देशको विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने अभ्यास रहेकाले नेपाली कम्पनी पनि विश्व बजारमा प्रवेश गर्ने बाटो खुला आवश्यक रहेको बीमक बताउँछन्।

‘इन्स्योरेन्स कम्पनीले विभिन्न देशका सुरक्षित ट्रेजरीहरूमा लगानी गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ,’ नेपाल जीवन बीमक संघका पूर्वअध्यक्ष तथा सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका सीइओ पोषकराज पौडेलले भने, ‘यसमा करेन्सीको फ्लक्चुएसनले रिटर्नको रिस्क हुन्छ। तर, सुरक्षित विदेशी बण्ड खरिद गर्दा हाम्रो कम्पनी र देशका लागि पनि राम्रै हुन्छ। अब यहाँका कम्पनीलाई ग्लोबल मार्केटमा ओपनअप गर्नुपर्छ।’

विदेशी मुद्रामा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्रै लगानीका लागि खुला गरिएको छ। बैंकहरूले कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा लगानी गर्न पाउँछन्। यस बाहेक नेपाल राष्ट्र बैंक आफैंले विदेशी ट्रेजरीहरूमा ठूलो रकम लगानी गर्दै आएको छ। इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि अहिलेको कानुनी प्रावधानहरू संशोधन गरी सीमा तोकेर लगानीका लागि खुला गर्न दिनुपर्ने बताइरहेका छन्।

भारत, अमेरिका, बेलायत, श्रीलंका लगायतका देशहरूले लगानीका आह्वान गर्ने ट्रेजरीमा लगानी खुला गरे कम्पनी र देशको आम्दानीको हिसाबले उपयुक्त हुने बीमकहरूको विश्लेषण छ।

‘अहिले नै हाम्रो रिइन्स्योरेन्समा पैसा बाहिर गइरहेको छ नै। त्यसैले नियामक राष्ट्र बैंक र बीमा प्राधिकरणले टर्म एण्ड कन्डिसनका आधारमा राम्रो नराम्रो पक्षको विश्लेषण गरेर लगानीको बाटो खुला गरिदिए राम्रै हुन्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरिसकेका सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डेले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय,राष्ट्र बैंक र बीमा प्राधिकरणले यसलाई अध्ययन गरेर सहजीकरण गर्न सक्छन्। यसले हाम्रो बिजनेस नै एक्सपान्सन हुन्छ।’

चालु आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमाससम्म लाइफ इन्स्योरेन्सको कुल लगानी ७ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ लगानी छ। इन्स्योरेन्सको कुल लगानीमध्ये अधिकांश मुद्दती निक्षेपमा छ। जीवन बीमा कम्पनीले यो वर्ष पहिलो त्रैमासम्म ५ खर्ब ५२ अर्ब ४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी छ।

यो वर्ष पहिलो त्रैमाससम्म नेपाल रि र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स गरेर दुई कम्पनीको ३७ अर्ब ७५ करोड १२ लाख रुपैयाँ लगानी छ। कम्पनीहरूले २४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेका छन्।

यस्तै, १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको ६४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ कुल लगानी रहेकामा मुद्दतीमा ‍४१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले इन्स्योरेन्स कम्पनीका लागि लगानीको क्षेत्रगत सीमा तोकेको छ।

कम्पनीहरूले प्राधिकरणले तोकेको क्षेत्रबाहेकमा लगानी गर्न पाउँदैनन्। लगानी निर्देशिकाले नै लगानीको सीमामा तोकेर बन्देज लगाएको छ।

कम्पनीहरूले अहिले सरकारी ऋणपत्र, मुद्दती निक्षेप, सेयर बजार घरजग्गा, अग्राधिकार सेयर, बैंकको डिबेञ्चर, कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार गृह, पर्यटन उद्योग, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, लगायत नवीकरणीय उर्जा परियोजना, केबलकार, सडक, विद्युत् प्रसारण लाइन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र,नागरिक लगानी कोष र म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्न पाउँछन्।

इन्स्योरेन्सको फण्ड निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा लगानी विविधीकरण गरेर पूर्वाधार विकास तथा अरु क्षेत्रतिर उपयोग गरेर प्रतिफल हासिल गर्नुपर्ने आवाज अहिले उठिरहेको छ। राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणले समन्वय गरेर इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई विदेशी करेन्सीमा लगानीका लागि बाटो खुला गरेर कम्पनीलाई छनोटको अवसर दिनुपर्ने बीमाका जानकार बताउँछन्।

‘अहिलेजस्तो विदेशी मुद्रा उच्च भएको अवस्थामा इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लगानीका लागि खुला गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंक र बीमा प्राधिकरणले समन्वय गरेर डलर तथा अरु करेन्सीमा लगानी गर्ने बाटो खुलाउनुपर्छ,’ नेपाल रिइन्स्योरेन्सका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत शंकरकुमार रायमाझी भन्छन्, ‘इन्स्योरेन्सले अहिले लगानीको विकल्प नै पाएको देखिँदैन। नियामकहरूले लगानीका लागि अल्टरनेटिभ छनोट दिनुपर्छ। करेन्सीमा लगानी गर्दा कम्पनीले राम्रो आम्दानी गर्छन्। यो कुरा बैंकको लगानीबाट पनि थाहा हुन्छ।’

पूर्वाधारका मेगा प्रोजेक्टमा विभिन्न कम्पनीको फण्ड एकीकृत गरेर व्यापक परिचालन गर्ने उपयुक्त अवसर भएकाले लगानीका लागि जहाँ पनि खुला गरेर प्रतिफल हासिल गर्नुपर्ने रायमाझीको विश्लेषण छ।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएर व्यवस्थापनमै राष्ट्र बैंकलाई सकस भइरहेको बेला इन्स्योरेन्सको पुँजी समेत परिचालन गर्न सकिने पछिल्ला वर्षहरूमा बढिरहेको छ।

गत चैतमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले इन्स्योरेन्स कम्पनीको फण्ड परिचालन गरेर पूर्वाधार बण्डबाट विकास निर्मामा उपयोग गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो।

आयोग अध्यक्ष रामेश्वर खनाल अहिले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन्। इन्स्योरेन्स कम्पनीले समेत पूर्वाधार बण्ड जारी गरेर लगानीका लागि बाटो खुला गर्न भनिरहेका छन्। तर, सरकारी निकायहरूबाट लगानीका लागि कानुनी संशोधनको काम अगाडि बढेको छैन।

राष्ट्र बैंकले अहिले नै बिक्री गरिरहेको करेन्सी इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई खरिद गर्न दिएर कम्पनीहरूलाई तरलता व्यवस्थापन र लगानीका सहज हुने नेपाल रिइन्स्योरेन्सका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेल बताउँछन्।

‘राष्ट्र बैंक आफूले बेच्ने करेन्सी नेपाली संस्थागत लगानीकर्तालाई किन्न दिनुपर्छ।  यसले बजारमा इन्स्योरेन्स कम्पनी लगायत संस्थागत लगानीकर्ताका लागि लगानीको नयाँ उपकरण दिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘अहिले जस्तो विदेशी मुद्रा संचिति उच्च रहेको सहज अवस्थामा यस्तो उपकरणले कम्पनी र समग्र देशको लागि हितकर हुन्छ। यसको लागि कानुनी संशोधनको ठूलो विषय पनि छैन।’

विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन लगायतका कानुनमा संशोधन गरेर लगानी र व्यवसायको दायरा इन्स्योरेन्सका लागि फराकिलो बनाउन सकिने बीमक बताउँछन्।

बीमा प्राधिकरणले अहिले कम्पनीहरूलाई व्यवसाय विस्तारका लागि विदेशमा शाखा खोल्न अनुमति दिएको छ। कम्पनीहरूले भुक्तानीका लागि भने राष्ट्र बैंकसँग सटही लिनुपर्छ।

प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल इन्स्योरेन्सको व्यवसाय हेरेर विदेशी मुद्रामा लगानीका लागि खुला गर्न सकिने बताउँछन्।

‘रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई उनीहरूको बिजनेस हेरेर विदेशी मुद्रामा पनि लगानी गर्नका लागि खुला गर्न सकिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘म प्राधिकरणमै भएका बेला रिइन्स्योरेन्सलाई विदेशमा शाखा खोल्न अनुमति दिएका थियौं। अहिले कम्पनीहरूले विदेशको व्यापार पनि लिइरहेका छन्।’

अहिले नेपालका रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले अस्वीकार गरेको बिजनेस मात्रै इन्स्योरेन्सले विदेशी रिइन्स्योरेन्स कहाँ प्रिमियम तिरेर जोखिम हस्तान्तरण गरिरहेका छन्।

बीमा प्राधिकरणका अधिकृतहरू विदेशी मुद्रासम्बन्धी कारोबारको सर्वाधिकार राष्ट्र बैंक भएकाले सरकारले ठूलै कानुनी संशोधन गरेपछि मात्रै कम्पनीहरूलाई विदेशी मुद्रामा लगानीको बाटो खुल्ने बताउँछन्।

‘अहिले विदेशी मुद्राको सर्वाधिकार राष्ट्र बैंक हो। राष्ट्र बैंकको प्रात्योजन अधिकार अन्तर्गत नै रहेर हामीले इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई सटही सुविधा दिने गरेका छौं,’ प्राधिकरणका अधिकृत भन्छन्, ‘इन्स्योरेन्स तथा रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई फरेन करेन्सीमा लगानी खुला गर्नका लागि मन्त्रालयकै इफोर्ट चाहिन्छ।’

बीमा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार विदेशी मुद्रामा लगानी खुला गर्दा जोखिम व्यवस्थापनका स्पष्ट मापदण्ड तय गर्न जरुरी छ। मुद्रा उतारचढाव, भूराजनीतिक जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दै चरणबद्ध रूपमा लगानीको सीमा तोक्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ।

सुरुआतमा उच्च क्रेडिट रेटिङ भएका देशका सरकारी ट्रेजरी, बहुपक्षीय विकास बैंकका बण्ड तथा सुरक्षित उपकरणमा मात्र लगानी गर्न अनुमति दिन सकिन्छ।

यसले बीमा कम्पनीको प्रतिफल बढाउनुका साथै विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, दीर्घकालीन फण्ड परिचालन र समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।