काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले सेवा सुविधा बढाउन माग गर्दै काम छाडेर एक महिनादेखि आन्दोलन जारी राखेका छन्। प्राधिकरणमा रहेका २ वटा कर्मचारी ट्रेड युनियनले कार्यालय समयमा काम गर्न छाडेर धर्ना दिइरहेका हुन्।

बीमा प्राधिकरण कर्मचारी युनियन र बीमा प्राधिकरण कर्मचारी संगठनले बिहान १० देखि १२ बजेसम्म काम ठप्प पार्दै आएका छन्।

पुस पहिलो साता सुरु गरिएको आन्दोलनलाई ट्रेड युनियनले निरन्तरता दिएका हुन्। लोकसेवा आयोगले प्रश्न उठाएको कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृतिलाई लिएर अहिले कर्मचारीहरूले धर्ना दिइरहेका छन्।

गतवर्ष बीमा प्राधिकरणले २ वटा डेपुटी कार्यकारी निर्देशक राख्न प्रस्ताव गरेकामा अर्थ मन्त्रालयले दरबन्दी स्वीकृति गरेको थियो। तर, त्यतिबेला नै प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त रहेका कारण डेपुटी कार्यकारी निर्देशकको दरबन्दी सिर्जना गर्दा एउटा निर्देशकलाई दुई वटा पदमा एकैपटक बढुवा गर्न नमिल्ने भन्दै लोकसेवा आयोगले अस्वीकृत गरेको थियो।

आयोगले नमानेपछि निर्देशक रहेका सुशीलदेव सुवेदीलाई गत वर्ष कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा गरेर रिक्त रहेको निर्देशक पद पूर्ति गरिएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणमा अहिलेसम्म डेपुटी कार्यकारी निर्देशकको दरबन्दी पेन्डिङमै छ।

आयोगको अस्वीकृतिपछि २०८२ जेठमा प्राधिकरण संचालक समितिले काउन्टर प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो। प्राधिकरणले गरेको प्रस्ताव मन्त्रालयले स्वीकृति गरेको छैन।

कर्मचारीका अनुसार त्यतिखेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले दुई वटा डेपुटी कार्यकारी निर्देशकको सट्टामा दुई वटा कार्यकारी निर्देशक राख्ने र डेपुटी नभई अर्को एउटा निर्देशकको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

प्राधिकरणको यो प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छैन। माथिल्लो तहका कर्मचारीको बढुवा हुँदा तल्लो तहसम्मै पदोन्नति हुने भएकाले अहिले ट्रेड युनियनले यही विषयलाई लिएर आन्दोलन गरिरहेका छन्।

प्राधिकरण ३७ वटा इन्स्योरेन्स कम्पनीको नियामक हो। तर, सर्वसाधारणको खर्बौं रुपैयाँ परिचालन गर्ने इन्स्योरेन्सको नियामकमा कर्मचारीको आन्दोलनले भाँडभैलो छ।

अर्थ मन्त्रालयले स्रोत अभावका कारण अहिले कुनै नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेको छैन। तर, मन्त्रालय मातहत रहेको निकामक बीमा प्राधिकरणका कर्मचारी भने काम छाडेर निरन्तर धर्नामा उत्रिएका छन्।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको ध्यान अहिले निर्वाचनमा छ। सरकारका मन्त्रीहरू निर्वाचनमा केन्द्रित रहेका बेला प्राधिकरणका कर्मचारीहरू त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सेवासुविधा बढाउन माग राखेर आन्दोलनमा लागेका हुन्।