काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीलाई लिएर असन्तुष्ट पक्षले विकल्प खोज्न थालेको छ।

समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन पुस १४ गते सात बुँदे सहमति गरेर रास्वपासँग एकता गरेको उज्यालो नेपाल पार्टीका नेता/कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाउँदै रास्वपाको विकल्प खोज्न थालेका हुन्।

खासगरी समानुपातिक सूचीमा आफूहरुलाई पछाडि पारिएपछि उज्यालो नेपाल पक्षका नेता कार्यकर्ता असन्तुष्ट बनेका छन्। उनीहरुले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे रास्वपाको धारणा स्पष्ट नरहेको भन्दै समानुपातिक सूचीमा पनि पछाडि राखिएको अवस्थामा सँगै बस्न नसकिने बताएका छन्।

एकता गरेको हप्ता दिन पुग्न नपाउँदै उज्यालो नेपाल पार्टी ब्युँताउन अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायकै नेतृत्वमा नेता कार्यकर्ता सक्रिय भएका छन्। उपाध्यायसहितका केन्द्रीय सदस्य बन्दसूची छुट्टै बुझाउन पाइने/ नपाइने विषयमा बुझ्न शुक्रबार निर्वाचन आयोग पुगेका थिए।

आयोगको राजनीतिक शाखामा पुगेको उपाध्यायको टोलीले ‘उज्यालो नेपालले बन्द सूचीका लागि ५० हजार दस्तुर तिरिसकेको अवस्थामा छुट्टै बन्दसूची पेस गर्न पाइन्छ?’ भनेर सोधेको थियो।

तर, आयोगले उपाध्यायलाई अहिलेको प्रचलित कानुन अनुसार अब छुट्टै बन्दसूची पेस गर्न नमिल्ने जवाफ फर्काएको छ।

उज्यालो नेपालका तर्फबाट रास्वपाको बन्दसूचीमा १८ जना छन्। उपाध्यायले बन्दसूचीबारे बुझ्न आफू निर्वाचन आयोग गएको बताए। ‘बन्द सूचीमा नमिलेका विषय छन्। त्यसबारे बुझ्न गएको थिएँ,’ उनले भने।

उज्यालो नेपालको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न नेताहरुमार्फत संवाद गरिरहेको रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले बताए।

‘समानुपातिकमा त कसैले नाम फिर्ता लिएपछि अर्को राख्न मिल्ने रहेछ। असन्तुष्टिहरु सम्बोधनका लागि एकता वार्तामा भएका नेताहरुले छलफल गरिरहनुभएको छ,’ बुर्लाकोटीले भने।

बुर्लाकोटीले समानुपातिक उम्मेदवार चयनको विवाद समाधानका लागि शीर्ष नेतृत्व नै संवादमा जुटेको तथा असन्तुष्टहरुलाई वार्तामा बोलाइने बताए।

रास्वपाले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) र कुलमान घिसिङको संरक्षकत्वमा रहेको उज्यालो नेपालसँग एकता गरेका कारण समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार विपरीत बन्द सूचीमा त्रुटी हुन पुगेको बताएको छ। रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा पहुँचवालाहरुलाई उम्मेदवार बनाइएको छ।

उपाध्यायको टोलीलाई निर्वाचन आयोगले नयाँ निर्णय नभएको अवस्थामा बन्दसूची हेरफेर गर्न नमिल्ने जवाफ फर्काएपछि कुलमान घिसिङ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई साथै लिएर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्न पुगेका थिए।

रास्वपासँग एकताका लागि लामो समयदेखि संवादमा रहेका कुलमानले आफ्नो अस्तित्व स्वीकार नगरिएको भन्दै सुरुमा असन्तुष्टि जनाएकामा अन्तिम समयमा एकता गर्ने निर्णय गरेका थिए। कुलमानलाई सभापति रविपछि दोस्रो वरीयतामा रहने गरी उपसभापति बनाउने भनिएको छ।

सरकारले आग्रह गरेको अवस्थामा आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्ने तथा निर्णय गरेर नाम थपघट गर्न मिल्ने आशा उपाध्यायको टोलीले गरेको आयोग स्रोतले बताएको छ।

रास्वपा गठनदेखि पार्टीमा सक्रिय नेता/कार्यकर्ता पनि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीलाई लिएर असन्तुष्ट छन्। समानुपातिक उम्मेदवार चयनका लागि गरिएको प्राइमरी इलेक्सनको नतिजालाई बेवास्ता गरी सभापतिसँग निकटहरुलाई बन्दसूचीमा राखेको आरोप असन्तुष्ट कार्यकर्ताले लगाइरहेका छन्।