काठमाडौं। अर्थमन्त्रालयले कार्यालय छिर्न प्रतिबन्ध लगाएका शरद ओझाले बिहीबार बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतमा बैठक डाकेका छन्।
अदालतको आदेश भन्दै मंगलबार नै कार्यालय गएको थाहा पाएपछि अर्थमन्त्रालयले उनलाई छिर्न नदिन भनेको थियो। तर, बिहीबार कार्यालय खुल्ने वित्तिकै ओझा बीमा प्राधिकरण पुगेका थिए।
उनले सचिवालय कब्जा गरेर बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई छलफलका लागि प्राधिकरण कार्यालय डाकेका छन्।
अनुभवको फर्जी कागजपत्र पेस गरेर अध्यक्ष बनेका ओझाले अदालतको आदेशभन्दै अर्को फर्जी काम गरेका हुन्। ‘अदालतको आदेश छ’ भन्दै आधिकारिक पत्र नबोकी उनी मंगलबार नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका रुपमा हाजिर गरेका थिए।
अदालतले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्नु भनेको छ। भदौ २ गते उनी बर्खास्त भएका थिए। त्यसअघि उनी निलम्बनमा परेका थिए। निलम्बन भने यथावत हुन्छ। तर, ओझाले बलजफ्ती बीमा प्राधिकरण कब्जा गरेका छन्।
आफ्नो जानकारीविना ओझाले जबर्जस्ती हाजिर गरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय चकित बनेको थियो। यस विषयलाई नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गम्भीर रुपमा लिएका थिए। मंगलबार नै अर्थमन्त्री खनालले के आधारमा पदबाहाली गरेको भन्दै सोधेका थिए। उनले ओझाले पदबहाली गर्न नपाउने भन्दै रोक्न निर्देशन समेत दिएका थिए।
फर्जी अनुभवको कागजातका कारण भदौ २ गते सरकारले ओझालाई बर्खास्त गरेर अर्को निर्णय नहुन्जेलाई अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई प्राधिकरण अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो।
ओझाले जबर्जस्ती गरेपछि उनलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने बारे छलफल भएको छ।
‘ओझाले अदालतको जुन आदेश देखाएका छन् त्यस आधारमा बहाली गर्न मिल्दैन। किनभने त्यहाँ बर्खास्तीलाई मात्र यथास्थितिमा राख्नु भनेको हो। बर्खास्त नगर्नु भनेको हो’ एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘बर्खास्त अघि उनी निलम्बनमा थिए। त्यसो हुँदा उनको आजको अवस्था निलम्बन हो।’
सरकारले बर्खास्त गरेपछि ओझा सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए। त्यसमा सर्वोच्चकी न्यायाधीश शारङा सुवेदीको एकल इजालासले नयाँ नियुक्ति प्रकृया यथास्थितिमा राख्न भदौ २३ गते अल्पकालीन आदेश जारी गरेकी थिइन्।
