काठमाडौं। नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालयमा रहेका दरबन्दी औसतमा २० प्रतिशतसम्म कटौतीको निर्णय भएको छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले दरबन्दी कटौतीको निर्णय गरेको हो।

निर्णय अनुसार दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव असोज २० गतेभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेस हुनेछ। सचिव बैठकको निर्णय अनुसारको प्रस्ताव तयार भइ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरे केन्द्र सरकार मातहत ११ हजार दरबन्दी कटौती हुनेछ।

अहिले केन्द्र सरकार मातहत ५२ हजार दरबन्दी छ। दरबन्दी कटौतीले सरकारलाई तलब र पेन्सन दुवैमा भार कम हुनेछ।

जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन भएसँगै बसेको सचिवहरुको बैठकले अनावश्यक सरकारी संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउने पनि निर्णय गरेको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, मितव्ययी बनाउन बाधक मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिका तत्काल खारेजी तथा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने पनि निर्णयमा उल्लेख छ।

नागरिकमा प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त भएमा तत्काल पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउने पनि निर्णयमा भनिएको छ।

चुनावको प्रतिबद्धता

बैठकले फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभाको चुनाव तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न कर्मचारी सक्रिय रूपमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस्तै अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुन नदिन सम्बद्ध निकायले तत्काल आवश्यक काम गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

बैठकले सरकारी कार्यालयहरूले परिस्थिति अनुसार अस्थायी कार्यालय स्थापना गर्ने, अन्य सरकारी कार्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने वा भाडामा घर लिई आफ्ना नियमित कार्य प्रारम्भ गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।

पढ्नुस्ः शासन सत्ताको साँचो लिएकी सुशीलासामु सरकारी खर्चमा थिति बसाल्ने अवसर, गर्लिन् ‘सर्जरी’?

हालैको आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडमा भएको भौतिक क्षति, यन्त्र उपकरण, सवारी साधन, फर्निचर, सूचना प्रणाली लगायतको वास्तविक लगत सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले तयार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। क्षति सम्बोधन गर्न विस्तृत कार्ययोजना निर्माण सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले तत्काल प्रारम्भ गर्ने पनि निर्णयमा उल्लेख छ।

क्षतिग्रस्त संरचनाको पोस्ट डिजास्टर एसेसमेन्टको कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा अघि बढाउने पनि निर्णय भएको छ।

पुनर्निर्माण, मर्मत सम्भार तथा मालसामान खरिद कार्यलाई विद्यमान सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम तत्काल अघि बढाउने पनि निर्णय भएको छ। मौजुदा कानुनबाट छिटो र सरल विधिमा खरिद गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखिएमा संशोधन कार्य अघि बढाउने पनि निर्णय भएको छ।

बैठकले सिंहदरबार परिसरमा भएको आगजनी र तोडफोडको क्रममा जलेर पूर्णरूपमा क्षति भएका गाडी, यन्त्र, उपकरण तथा फर्निचरलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको पछाडिको भागमा थुपार्ने निर्णय गरेको छ। प्रचलित कानुन अनुसार लिलामी र नस्टको प्रक्रिया अघि बढाउने पनि निर्णय भएको छ।

भत्ता नलिने निर्णय

बैठकले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने निर्णय गरेको छ। जसअनुसार नेपाल सरकारका कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने निर्णय भएको छ। कार्यालयले गर्ने राष्ट्रिय स्तरका सबै गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, अन्तरक्रिया कार्यक्रम सरकारी भवनमै आयोजना गर्ने पनि निर्णयमा उल्लेख छ। प्रदेश तथा स्थानीयलाई पनि सोही अनुसार आग्रहको निर्णय भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका टुक्रे आयोजनामा दायित्व सिर्जना भइनसकेको हकमा कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको छ। ती आयोजनामा विनियोजित रकम क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मतमा खर्च गर्ने निर्णय भएको छ।

आन्दोलनमा ध्वस्त भएका फर्निचरलगायतका सामाग्री खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने पनि निर्णय भएको छ।

चाडपर्व नजिकिएको अवस्थामा सहज आपूर्ति तथा बजार अनुगमनलगायतका कामलाई प्रभावकारी बनाउने पनि निर्णय गरिएको छ।

आगलागीमा केही कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नस्ट भएकोमा पुनः भराउने निर्णय भएको छ।