काठमाडौं। इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी अढाइ गुणासम्म पुर्‍याउने साढे तीन वर्षअघिको निर्णय कार्यान्वयनमा नेपाल बीमा प्राधिकरण असफल देखिएको छ।

प्राधिकरणले इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुलाई २०७८ चैतमा एक वर्षभित्र चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएकामा अहिलेसम्म पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।

जीवन र निर्जीवनसहित ५ वटा कम्पनीले अहिलेसम्म तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गर्न सकेका छैनन्।

जीवन बीमातर्फ सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र निर्जीवनतर्फ सरकारकै लगानी रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी तथा युनाइटेड अजोड, प्रभु र सानिमा जीआईसीले न्यूनतम पुँजी जुटाउन नसकेका हुन्।

प्राधिकरणले २०७८ चैतमा जीवन बीमा कम्पनीलाई ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई २.५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो।

निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि प्राधिकरणले पुँजी बढाउनका लागि सहुलियत दिंदै आएको छ। पुँजी वृद्धिका लागि प्राधिकरणले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न दिएर सहज बनाएको थियो।

तर, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट अनुमति पाउन ढिलाइ भएका कारण निजी क्षेत्रका कम्पनीको पुँजी वृद्धिमा समय लागेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्।

सानिमा जीआईसी, प्रभु र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि दिएको निवेदनमा सेबोनले निर्णय गरेको छैन।

सरकारी स्वामित्वका दुईवटा कम्पनीको पुँजी वृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छैन। मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेल अहिले आफैं प्राधिकरणको अध्यक्ष छन्।

मन्त्रालयले स्रोत अभावका कारण कम्पनीमा पैसा हाल्न नसकिने बताइरहेको प्राधिकरणका कर्मचारीको भनाइ छ।

‘हामीले सरकारको लगानी रहेका कम्पनीमा पुँजी वृद्धिका लागि कोसिस गर्दा पनि सकिरहेका छैनौं। अहिले मन्त्रालयकै सहसचिव अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले प्रयास गर्दा पनि सकिने देखेका छैनौं,’ प्राधिकरणका एक अधिकृतले भने ।

प्राधिकरणले २०७८ मा जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी २.५ अर्बबाट ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्बबाट २.५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो।

पुँजी बढाउन नसक्ने देखिएपछि यो बीचमा मर्जर तथा प्राप्तिमा गएर ११ कम्पनीको अस्तित्व मेटिएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी निजी क्षेत्रका कम्पनीको पुँजी पुगे पनि सरकारको लगानीका कम्पनीको पुँजी वृद्धिका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘निजी क्षेत्रको लगानीका धेरैजसो कम्पनीको पुँजी पुगेको छ। एक दुईवटा हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रक्रियामा छन्। ती कम्पनीले पनि अगाडि बढाएको प्रक्रियालाई आधार मान्दा पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब सरकारको लगानी रहेका कम्पनीको हकमा भन्न सकिने अवस्था देखिंदैन।’

प्राधिकरणले एक वर्षको अवधि दिएर रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई समेत पुँजी दोब्बर पुर्‍याउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि यसअघि नै एक वर्ष थपिएको थियो।