काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझालाई सरकारले बर्खास्त गरेको छ। नियुक्ति लिनका लागि अनुभवको फर्जी कागजात पेस गरेको पुष्टि भएसँगै सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई बर्खास्त गरेको एक मन्त्रीले बताए।

न्यायिक जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओझालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। उनी २०८१ फागुन १२ गते प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए।

नियुक्त भएको चार महिनामै योग्यता विवाद सतहमा आएपछि सरकारले असार ३० गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको अध्यक्षतामा न्यायिक जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। समिति गठनपछि ओझा स्वत: निलम्बनमा परेका थिए।

समितिले ओझाले फर्जी कागजात पेस गरेको ठहर गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनका आधारमा साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओझालाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

स्पष्टीकरणको जवाफ ओझाले आइतबार पठाएका थिए। ओझाको जवाफ चित्तबुझ्दो नआएका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई बर्खास्त गरेको हो।

न्यायिक समितिको छानबिनमा ओझाले खासगरी चाणक्य मिडिया प्रालिमा पाएको भनिएको जिम्मेवारी र सूचना विभागमा बुझाइएको कागजपत्र फरकफरक देखिएको छ। प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति लिनकै लागि उनले प्रबन्धकका रुपमा काम गरेको कागज बनाएको समितिको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

समितिले विभागबाट कागजात मगाएर हेर्दा प्रेस पास लिएर पत्रकारिता गरिरहेको र तलब सुविधा (पेरोल)मा पनि त्यही देखिएपछि प्रबन्धकको रुपमा काम गरेको कागजात फर्जी भएको खुलेको हो।

ओझाले मुलत: चाणक्य मिडियाका साथै अर्को निजी कम्पनीको व्यवस्थापनमा रहेर काम गरेको अनुभव देखाएका थिए। त्यो अर्को कम्पनी हतियार आयात गर्ने एजेन्ट हो।

समितिले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि ओझाको अनुभवसँगै क्षमता पनि नपुग्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, समिति ओझालाई सिफारिस गर्ने समितिका सदस्य र फर्जी अनुभवको कागजपत्र जुटाइ दिनेहरुका बारेमा भने मौन बसेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, उनीहरुका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप अनुसन्धान गर्न सक्छ।

अख्तियारले फर्जी कागजात पेस गरेको जान्दा जान्दै के आधारमा नियुक्ति दिएको भनी प्रश्न उठाएपछि सरकारले बाध्य भएर न्यायिक समिति बनाएको थियो।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीको संयोजकत्वमा बनाइएको समितिमा कपिल ओली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य थिए।

समितिले बुँदागतरुपमै ओझाको अनुभवको योग्यता र कार्यक्षमता नपुग्ने उल्लेख गरेको छ। समितिकै प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले पनि बुँदागतरुपमै ओझासँग प्रष्टीकरण सोधेको थियो।

न्यायिक छानबिन समितिविरुद्ध ओझा सर्वोच्च अदालत पनि पुगेका थिए। सर्वोच्चले यसअघि नै ओझाको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ।

उनको अनुभवको बारेमा यसअघि नै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। त्यसको सुनुवाइ मंसिरमा सारिएको छ।

फर्जी अनुभवलाई देखाएर अख्तियारले प्रश्न गरेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ओझालाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए। यस्तै, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत उच्च प्रशासनिक व्यक्तिहरुले पनि ओझालाई राजीनामा दिन भनेका थिए। राजीनामा दिन आलटाल गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्यायिक समिति बनाएको थियो।

ओझा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कोटामा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको रोजाइमा प्राधिकरणको अध्यक्ष भएका हुन्। सुरुमा योग्यताको मुद्दा अदालतमा पर्दा भट्ट पक्षले ओझालाई कानुन व्यवसायीहरु उपलब्ध गराइदिएको थियो।

सरकारले न्यायिक छानबिन समिति बनाएपछि त्यसविरुद्ध अदालत जाँदा भने ओझाले भट्टको साथ पाएका थिएनन्। नियुक्ती पाएको चार महिनामा भट्टकै मान्छेहरुलाई पनि ओझाले एटिच्युड देखाएको स्रोतहरुको दाबी छ। भट्ट निकट एक व्यवसायीले धेरै प्रयत्न गर्दा पनि ओझालाई भेट्न पाएका थिएनन्। पछि बल्लतल्ल भेट मिलाउँदा पनि घण्टौं कुराएका थिए।

त्यति मात्रै होइन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई पनि ओझाले चिढ्याएका थिए। उनले च्याट जीपीटीमा सर्च गरेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई प्रश्न सोध्ने र त्यसको जवाफ नदिँदा सीइओ भएर पनि तपाइँलाई यत्ति पनि आउँदैन है भनेर होच्याउने गरेका थिए।

ओझाको व्यवहारमा आएको परिवर्तन र योग्यतामा देखिएको कैफियतबारे जानकारी पाएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सरकारले गर्ने निर्णयमा आफू बाधक नहुने जनाउ यसअघि नै दिइसकेका छन्।